TOD महावितरणने टी.ओ.डी. मीटर आणले आहेत. महावितरणने ही प्रणाली आणली आहे. नवीन वीज जोडणीसाठी असूद्या किंवा सदोष अथवा नादुरुस्त मीटर बदलताना तुम्ही जर टी.ओ.डी. मीटर लावलं तर त्याचा फायदा होतो आहे असं महावितरणने त्यांच्या पत्रकात सांगितलं आहे. हे मीटर म्हणजे प्रीपेड मीटर नाहीत. तर सध्याच्या मीटर प्रमाणे म्हणजेच पोस्टपेड आहेत. हे मीटर वापरल्यानंतर त्याचं दरमहा बिल येईल.

बिलिंग प्रणालीमध्ये बदल होणार का?

बिलिंग प्रणालीमध्ये टीओडी मीटरमुळे बदल होणार का? असा प्रश्न साहजिक आपल्या सारख्या प्रत्येकाला पडला असेल. ज्याचं उत्तर नाही असं आहे. तुमचं जे बिल आत्ता येतं तसंच बिल तुम्हाला, आम्हाला येणार आहे. टीओडी मीटर म्हणजे काय? हे आपण समजून घेऊ.

टीओडी (TOD Meter) मीटर म्हणजे काय?

TOD Meter म्हणजे टाइम ऑफ डे मीटर. महावितरण कदाचित हे मीटर मोफत बसवू शकतं. या मीटरमुळे वीज दरांमध्ये सवलत मिळणार आहे. स्वस्त वीज दरांच्या स्लॅबसाठी हे मीटर उपयोगात येणार आहे. सौर उर्जा प्रकल्पासाठी नेट मिटरिंग आणि अचूक मीटर रिडिंग या सगळ्याची माहिती तुम्हाला या मीटरमुळे मिळणार आहे. तसंच या मीटरचं रिडिंग तुम्हाला मोबाइलवरही सहज उपलब्ध होणार आहे. टीओडी मीटरचं रिडिंग तुम्हाला मोबाइलवर पाहता येणार आहे. अगदी मिनिटामिनिटांचं रिडिंगही पाहता येणार आहे.

मीटरबाबत जाणून घ्या या गोष्टी

देशात मोठ्या विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशांनुसार विविध वेळी वीज ग्राहकांना फायदा होईल, असा वीज पुरवठा आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जात आहेत. सध्या सुरू करण्यात आलेल्या टीओडी मीटर हे ग्राहकांना मोफत मिळणार आहेत.यासाठी प्रीपेड चार्जिंग करावं लागणार नाही. महावितरण कंपनीकडून,मेकॅनिकल, इलेक्ट्रॉमेगनेटीक,इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर नंतर आता हे नवे T.O.D. वीज मीटर डिजिटल तंत्रज्ञान आधारित मीटर आहे.जुन्या वीज मीटरची उपयुक्तता संपल्यानंतर महावितरण कडून नव्या तंत्रज्ञानाची मीटर लावण्यात येतात. याच प्रणालीचा हा भाग आहे. सध्या नवीन वीज जोडणी सदोष आणि नादुरुस्त ठिकाणी हे नवे मीटर लावण्यात येत आहेत.

मीटरसाठी केंद्र आणि राज्याकडून मिळणार अनुदान

नवीन टीओडी मीटर साठी महावितरणला कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.राज्य सरकारांना आर डी एस एस योजनेतून हे आधुनिक डिजिटल मीटर आपल्या राज्यातील वीज ग्राहकांना बसविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे.सोबतच महावितरणला सेवा पुरवठा कंपन्यांना सर्व रक्कम एकाच वेळी देण्याची सक्ती राहणार नाही.

राज्यातील वीज ग्राहकांच्या घरात प्रत्यक्ष लावलेल्या तेवढी मीटरची रक्कम महावितरण कडून सेवा पुरवठादार कंपन्यांना एकूण १२० हप्त्यांमध्ये अर्थातच १० वर्षांत अदा करावी लागणार आहे.काही रक्कम राज्य सरकार त्याला प्राप्त होणाऱ्या नेहमीच्या महसुलातून दिली जाईल.