Toll Tax Free: राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करीत असताना रस्त्यांत अनेक टोल द्यावे लागतात. तुम्ही टोल नाक्यावर गाड्यांची रांग पाहिलेलीच असेल. नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच NHAI कडून हा टोल टॅक्स वसूल केला जात असतो. जेव्हा तुम्ही एखादी रोड ट्रिप करता तेव्हा तुम्हाला टोल टॅक्स भरावा लागतो. तुम्हाला टोल भरल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही.
टोल टॅक्सला सोप्या भाषेत बोलायचे झाल्यास त्याला टोल असे म्हटले जाते. हा एक प्रकारचा शुल्क असतो जो कोणत्याही वाहन चालकाला इंटरस्टेट एक्सप्रेस वे, नॅशनल किंवा स्टेट हायवे पार करताना द्यावा लागतो. याला हायवे टोल असे ही म्हटले जाते. याची संपूर्ण व्यवस्था ही नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) कडून केली जाते. दोन टोलच्या मध्ये ६० किमीचे अंतर असते.
टोल का वसूल केला जातो?
टोल टॅक्सचा वापर हा रस्त्यांची देखभाल आणि बांधणीसाठी केला जातो. या टॅक्समधील शुल्काच्या माध्यमातून हायवे आणि एक्सप्रेस वे तयार करण्याची योजना केली जाते आणि त्यांची देखरेख ही केली जाते. टोल टॅक्सचे शुल्क हा काही गोष्टींवर अवलंबून असतो. यामध्ये वाहन खरेदीची किंमत, इंजिनची क्षमता, लोकांच्या बसण्याची क्षमता यासारख्या गोष्टींचा समावेश असतो. या व्यतिरिक्त दोन हायवे मधील अंतर हे ६० किमी पेक्षा अधिक किंवा कमी असेल त्यानुसार टोलचा शुल्क ठरवला जातो. मात्र, भारतात असे अनेक लोकं आहेत ज्यांना टोल भरावा लागत नाही हे तुम्हाला माहितेयं का? चला तर जाणून घेऊया कोणते आहेत हे लोकं ज्यांना टोल टॅक्समध्ये सूट मिळतेयं…
(हे ही वाचा : बसपासून ते कारपर्यंत! १ एप्रिलपासून ९ लाख सरकारी वाहने भंगारात, नितीन गडकरींची घोषणा )
भारतातील ‘या’ लोकांना टोल टॅक्स भरावा लागत नाही
- भारताचे राष्ट्रपती
- भारताचे उपराष्ट्रपती
- पंतप्रधान
- मुख्य न्यायाधीश
- उपाध्यक्ष
- राज्याचे राज्यपाल
- केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री
- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
- लोकसभा अध्यक्ष
- केंद्रीय राज्यमंत्री
- राज्याचे मुख्यमंत्री
- केंद्रशासित प्रदेशाचे लेफ्टनंट गव्हर्नर
- एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष
- उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
- एखाद्या राज्याच्या विधान परिषदेचे सभापती
- भारत सरकारचे सचिव
- खासदार
- आर्मी कमांडर
- लष्कराचे उपप्रमुख
- संबंधित राज्यातील राज्य सरकारचे मुख्य सचिव
- एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य
- राज्य दौऱ्यावर असणारे विदेशातील मान्यवर
टोल टॅक्सला सोप्या भाषेत बोलायचे झाल्यास त्याला टोल असे म्हटले जाते. हा एक प्रकारचा शुल्क असतो जो कोणत्याही वाहन चालकाला इंटरस्टेट एक्सप्रेस वे, नॅशनल किंवा स्टेट हायवे पार करताना द्यावा लागतो. याला हायवे टोल असे ही म्हटले जाते. याची संपूर्ण व्यवस्था ही नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) कडून केली जाते. दोन टोलच्या मध्ये ६० किमीचे अंतर असते.
टोल का वसूल केला जातो?
टोल टॅक्सचा वापर हा रस्त्यांची देखभाल आणि बांधणीसाठी केला जातो. या टॅक्समधील शुल्काच्या माध्यमातून हायवे आणि एक्सप्रेस वे तयार करण्याची योजना केली जाते आणि त्यांची देखरेख ही केली जाते. टोल टॅक्सचे शुल्क हा काही गोष्टींवर अवलंबून असतो. यामध्ये वाहन खरेदीची किंमत, इंजिनची क्षमता, लोकांच्या बसण्याची क्षमता यासारख्या गोष्टींचा समावेश असतो. या व्यतिरिक्त दोन हायवे मधील अंतर हे ६० किमी पेक्षा अधिक किंवा कमी असेल त्यानुसार टोलचा शुल्क ठरवला जातो. मात्र, भारतात असे अनेक लोकं आहेत ज्यांना टोल भरावा लागत नाही हे तुम्हाला माहितेयं का? चला तर जाणून घेऊया कोणते आहेत हे लोकं ज्यांना टोल टॅक्समध्ये सूट मिळतेयं…
(हे ही वाचा : बसपासून ते कारपर्यंत! १ एप्रिलपासून ९ लाख सरकारी वाहने भंगारात, नितीन गडकरींची घोषणा )
भारतातील ‘या’ लोकांना टोल टॅक्स भरावा लागत नाही
- भारताचे राष्ट्रपती
- भारताचे उपराष्ट्रपती
- पंतप्रधान
- मुख्य न्यायाधीश
- उपाध्यक्ष
- राज्याचे राज्यपाल
- केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री
- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
- लोकसभा अध्यक्ष
- केंद्रीय राज्यमंत्री
- राज्याचे मुख्यमंत्री
- केंद्रशासित प्रदेशाचे लेफ्टनंट गव्हर्नर
- एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष
- उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
- एखाद्या राज्याच्या विधान परिषदेचे सभापती
- भारत सरकारचे सचिव
- खासदार
- आर्मी कमांडर
- लष्कराचे उपप्रमुख
- संबंधित राज्यातील राज्य सरकारचे मुख्य सचिव
- एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य
- राज्य दौऱ्यावर असणारे विदेशातील मान्यवर
