भारत हा परंपरेनं कृषीप्रधान देश असून देशाची अर्थव्यवस्था शेतीमालावरील उत्पादनांवर अवलंबून आहे. देशातील जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या ही शेती व्यवसायावर उपजिविका करत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकर्‍याने पिकवलेल्या शेतीमालाची विक्री शेतकरी स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे करू शकत नव्हता. बाजारातील मध्यस्थ, दलाल, मोठे व्यापारी यांच्याकडून हत्ता पद्धतीने (Sale Under Cover) गुप्तरितीने शेतीमालाची विक्री होत होती. शेतीमालाचे वजन व्यापाऱ्यांच्या व्यक्तींमार्फत केले जात होते. यामध्ये फसवणूक, घट-तूट, सुटसांड इत्यादी गैर प्रकार होत होते. धर्मादाय व इतर अनिष्ट प्रथा बाजारपेठेत सर्रास सुरु होत्या आणि शेतकरी हताश होऊन हे सर्व निमूटपणे सहन करत होता. यातून शेतकर्‍याला बाहेर काढण्यासाठी बाजार नियमनाखाली आणण्याची आवश्यकता भासू लागली होती. त्यातूनच भारतामधील पहिली बाजार समिती सन १८८६ साली कारंजालाड (जि. वाशिम, महाराष्ट्र) येथे स्थापना झाली. ही बाजार समिती कापूस खरेदी-विक्रीच्या नियमनासाठी होती.
स्वातंत्रपूर्व काळात इ.स. १९२८ मध्ये रॉयल कमिशन हा अभ्यास गट शेतीसाठी ब्रिटीश सरकारकडून नेमला गेला. या कमिशनच्या अहवालात मुख्यत्वे करुन शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सूचना केल्या गेल्या. या शिफारशींच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपण्यासाठी कायदे करण्याबाबत निर्देश दिले. त्यानुसार मुंबई कृषी उत्पन्न खरेदी व विक्री अधिनियम १९३९ अस्तित्वात आला. स्वातंत्रानंतर व महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर या कायद्यात योग्य ते बदल करुन महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न विपणन अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम अस्तित्वात आले आणि या कायद्याची अंमलबजावणी प्रशासकीय संरचना सहकार विभागांतर्गत अस्तित्वात आली.
शेतीमालाचा विपणनासंबंधीचे कामकाज काळानुसार वाढत गेले. हे कामकाज खरेदी-विक्री संघ ग्राहक संस्था, फळे व भाजीपाला संस्था, प्रक्रीया संस्थां असे विविध प्रवर्गातील संस्थांची संख्याही वाढली त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने इ.स. १९७१ मध्ये स्वतंत्र पणन संचालनालयाची निर्मीती केली. हे संचालनालय सहकार आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली डिसेंबर १९७९ पर्यंत कामकाज पाहत होते. १ जानेवारी १९८० पासून पणन संचालकांना विभाग प्रमुखांचा दर्जा देण्यात येउन त्यांना स्वतंत्र प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आले.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्य
- बाजाराच्या आवारात शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवसायासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवणे.
- शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाविषयी हिताचे संरक्षण करणे.
- शेतीमालाची उघड लिलाव पद्धतीने विक्री करणे.
- बाजाराच्या आवारात विक्रीस आलेल्या शेतीमालाचे चोख वजनमाप करणे.
- शेतकर्‍यांना शेतीमाल विक्रीचे २४ तासांत पैसे मिळवून देणे.
- विवादाची विनामुल्य तड़जोड़ करणे.
- शासनाने निश्चित केलेल्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात शेती मालाची खरेदी-विक्री व्यवहार होणार नाहीत याची दक्षता घेणे.
- शेतीमालाची प्रत व दर्जा वाढविण्यासाठी शेतकर्‍यांना उत्तेजित करणे.
- आड़ते/व्यापारी, हमाल, तोलणार, मदतनीस, प्रक्रियाकार यांना परवाने देणे, परवान्यांचे नुतनीकरण करणे, रद्द करणे इ.
- बाजार समिती कायदा व नियमातील तरतुदीनुसार परवानाधारक यांच्या हिशोबाच्या नोंदवह्या व अनुषंगिक कागदपत्रांची तपासणी करणे व हिशोब/बिलपट्ट्या प्रमाणित करणे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतूदीनुसार बाजार समितीचा कारभार निवडून आलेले संचालक मंडळ, त्यांच्यामधील सभापती, उपसभापती, सदस्य व बाजार समितीचे सचिव अशा संचालक मंडळाकडून केला जातो.
किमान आधारभूत किंमत (MSP)
किमान आधारभूत किंमत ही भारतातल्या केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निश्चित करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची अथवा कृषी उत्पादनांची किंमत असते. त्यानुसार सरकार शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदी करते. हा निर्णय भारत सरकारचे केंद्रीय मंत्रीमंडळ घेत असते. कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग अशा वाढीबाबत आपली शिफारस केंद्र सरकारला सादर करत असते. त्या शिफारसीनुसार केंद्रीय मंत्रीमंडळ आपला निर्णय जाहीर करते. या संबंधीची तरतूद त्या-त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पूर्वीच करण्यात आलेली असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असणारा त्या धान्याचा भाव, मागील वर्षीचा खरेदी भाव, मागणी व पुरवठा, साधारणतः पेरणीचे क्षेत्र आदी अनेक गोष्टींवर ही किंमत ठरविली जाते.
स्वातंत्रपूर्व काळात इ.स. १९२८ मध्ये रॉयल कमिशन हा अभ्यास गट शेतीसाठी ब्रिटीश सरकारकडून नेमला गेला. या कमिशनच्या अहवालात मुख्यत्वे करुन शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सूचना केल्या गेल्या. या शिफारशींच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपण्यासाठी कायदे करण्याबाबत निर्देश दिले. त्यानुसार मुंबई कृषी उत्पन्न खरेदी व विक्री अधिनियम १९३९ अस्तित्वात आला. स्वातंत्रानंतर व महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर या कायद्यात योग्य ते बदल करुन महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न विपणन अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम अस्तित्वात आले आणि या कायद्याची अंमलबजावणी प्रशासकीय संरचना सहकार विभागांतर्गत अस्तित्वात आली.
शेतीमालाचा विपणनासंबंधीचे कामकाज काळानुसार वाढत गेले. हे कामकाज खरेदी-विक्री संघ ग्राहक संस्था, फळे व भाजीपाला संस्था, प्रक्रीया संस्थां असे विविध प्रवर्गातील संस्थांची संख्याही वाढली त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने इ.स. १९७१ मध्ये स्वतंत्र पणन संचालनालयाची निर्मीती केली. हे संचालनालय सहकार आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली डिसेंबर १९७९ पर्यंत कामकाज पाहत होते. १ जानेवारी १९८० पासून पणन संचालकांना विभाग प्रमुखांचा दर्जा देण्यात येउन त्यांना स्वतंत्र प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आले.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्य
- बाजाराच्या आवारात शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवसायासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवणे.
- शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाविषयी हिताचे संरक्षण करणे.
- शेतीमालाची उघड लिलाव पद्धतीने विक्री करणे.
- बाजाराच्या आवारात विक्रीस आलेल्या शेतीमालाचे चोख वजनमाप करणे.
- शेतकर्‍यांना शेतीमाल विक्रीचे २४ तासांत पैसे मिळवून देणे.
- विवादाची विनामुल्य तड़जोड़ करणे.
- शासनाने निश्चित केलेल्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात शेती मालाची खरेदी-विक्री व्यवहार होणार नाहीत याची दक्षता घेणे.
- शेतीमालाची प्रत व दर्जा वाढविण्यासाठी शेतकर्‍यांना उत्तेजित करणे.
- आड़ते/व्यापारी, हमाल, तोलणार, मदतनीस, प्रक्रियाकार यांना परवाने देणे, परवान्यांचे नुतनीकरण करणे, रद्द करणे इ.
- बाजार समिती कायदा व नियमातील तरतुदीनुसार परवानाधारक यांच्या हिशोबाच्या नोंदवह्या व अनुषंगिक कागदपत्रांची तपासणी करणे व हिशोब/बिलपट्ट्या प्रमाणित करणे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतूदीनुसार बाजार समितीचा कारभार निवडून आलेले संचालक मंडळ, त्यांच्यामधील सभापती, उपसभापती, सदस्य व बाजार समितीचे सचिव अशा संचालक मंडळाकडून केला जातो.
किमान आधारभूत किंमत (MSP)
किमान आधारभूत किंमत ही भारतातल्या केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निश्चित करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची अथवा कृषी उत्पादनांची किंमत असते. त्यानुसार सरकार शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदी करते. हा निर्णय भारत सरकारचे केंद्रीय मंत्रीमंडळ घेत असते. कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग अशा वाढीबाबत आपली शिफारस केंद्र सरकारला सादर करत असते. त्या शिफारसीनुसार केंद्रीय मंत्रीमंडळ आपला निर्णय जाहीर करते. या संबंधीची तरतूद त्या-त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पूर्वीच करण्यात आलेली असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असणारा त्या धान्याचा भाव, मागील वर्षीचा खरेदी भाव, मागणी व पुरवठा, साधारणतः पेरणीचे क्षेत्र आदी अनेक गोष्टींवर ही किंमत ठरविली जाते.
