भारत हा परंपरेनं कृषीप्रधान देश असून देशाची अर्थव्यवस्था शेतीमालावरील उत्पादनांवर अवलंबून आहे. देशातील जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या ही शेती व्यवसायावर उपजिविका करत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकर्‍याने पिकवलेल्या शेतीमालाची विक्री शेतकरी स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे करू शकत नव्हता. बाजारातील मध्यस्थ, दलाल, मोठे व्यापारी यांच्याकडून हत्ता पद्धतीने (Sale Under Cover) गुप्तरितीने शेतीमालाची विक्री होत होती. शेतीमालाचे वजन व्यापाऱ्यांच्या व्यक्तींमार्फत केले जात होते. यामध्ये फसवणूक, घट-तूट, सुटसांड इत्यादी गैर प्रकार होत होते. धर्मादाय व इतर अनिष्ट प्रथा बाजारपेठेत सर्रास सुरु होत्या आणि शेतकरी हताश होऊन हे सर्व निमूटपणे सहन करत होता. यातून शेतकर्‍याला बाहेर काढण्यासाठी बाजार नियमनाखाली आणण्याची आवश्यकता भासू लागली होती. त्यातूनच भारतामधील पहिली बाजार समिती सन १८८६ साली कारंजालाड (जि. वाशिम, महाराष्ट्र) येथे स्थापना झाली. ही बाजार समिती कापूस खरेदी-विक्रीच्या नियमनासाठी होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
