Union Budget 2022 Updates: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल (२०२१-२२) सादर केला़ आता सीतारामन मंगळवारी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प (Nirmala Sitharaman Budget) सादर करतील. भारतात अर्थसंकल्पाचा एक मोठा इतिहास आहे. पहिल्यांदा अर्थसंकल्प कधी सादर करण्यात आला? कोणी आणि कशाप्रकारे तो सादर केला? अशा अनेक लक्षवेधी गोष्टी आहेत ज्या ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. जाणून घेऊया भारतीय अर्थसंकल्पाशी निगडीत अशाच काही गोष्टी…
इतिहास- बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला. भारताची सत्ता जेव्हा इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली, त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी जेम्स विल्सन याने मांडला. स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारमधील लियाकत अली खान यांनी १९४७-४८चा अर्थसंकल्प मांडला. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर. के. शण्मुखम शेट्टी यांनी स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी मांडला.
व्याख्या- वित्तीय वर्षांतील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती व त्याचबरोबर गतवर्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा, नवीन कर योजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प.
भारतीय राज्यघटनेत अर्थसंकल्प हा शब्द वापरलेला नसून वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रक (Annual Financial Statement) हा शब्द वापरण्यात आला आहे. घटनेच्या ११२व्या कलमानुसार केंद्र सरकारचा तर २०२व्या कलमानुसार राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जातो.
नक्की वाचा >> …अन् ‘बुजेत’चं ‘बजेट’ झालं; नेत्याची खिल्ली उडवण्याच्या प्रयत्नातून झाला ‘बजेट’ शब्दाचा जन्म
कोणत्याही वर्षांच्या अर्थसंकल्पात सरकारी जमाखर्चाचे तीन वर्षांचे आकडे दिलेले असतात. ज्यात…
१) गेल्या वित्तीय वर्षांचे प्रत्यक्ष आकडे (Actuals)
२) चालू वित्तीय वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज (Budgetary Estimates) व संशोधित अंदाज (Revised Estimates)
३) तसेच पुढील वित्तीय वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज (Budgetary Estimates)
अर्थसंकल्प हा वित्त मंत्रालयांतर्गत कार्य करणाऱ्या आíथक कामकाज विभागामार्फत (Department of Economic Affairs) तयार केला जातो, मात्र घटनेच्या ११२ व्या कलमानुसार प्रत्येक आíथक वर्षांसाठी तयार केलेले बजेट संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचे घडवून आणण्याचे कार्य (Cause to be laid)राष्ट्रपतींचे आहे व राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना ते कार्य कलम २०२ नुसार राज्याच्या राज्यपालांचे आहे. भारतात दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये संसदेचे बजेट अधिवेशन सुरू होते. साधारणत: अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी चालू वर्षांची भारताची आर्थिक पाहणी (Economic survey) अहवाल संसदेत मांडला जातो.
अर्थसंकल्पाचे प्रकार (Types Budget)
१) पारंपरिक अर्थसंकल्प (Traditional Budget)- पारंपरिक अर्थसंकल्पात मुख्यत: सरकारला विविध मार्गानी प्राप्त होणारा आय व विविध बाबींवर होणारा खर्च याचे वितरण असते, त्याअंतर्गत कोणत्या क्षेत्रावर वा बाबींवर किती खर्च होईल याचा उल्लेख असतो, मात्र त्या खर्चाने काय परिणाम होईल याचा उल्लेख नसतो.
२) निष्पादन अर्थसंकल्प (Performance Budget)- निष्पादन अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर वित्तीय संसाधनांची विभागणी अधिक कार्यक्षम व परिणामकारकरीत्या होण्यासाठी प्रदानांवर आधारित (Output – oriented) अर्थसंकल्प निर्मिती करणे हे अंतर्भूत आहे. निष्पादन अर्थसंकल्पाचा पहिला प्रयोग यूएसएमध्ये झाला.
३) शून्याधारित अर्थसंकल्प (Zero Based Budget)- शून्याधारित अर्थसंकल्प याचा अर्थ दरवर्षी नव्याने विचार करून (मागील अथवा चालू वर्षांची खाती व त्यांच्या रकमा आधारभूत न मानता) जमा व खर्च अंदाज करणे तसेच खर्चाची योजना तयार करताना प्रत्येक बाबीवरील खर्च आणि त्यापासून सामाजिक लाभ यांचा हिशोब मांडणे आणि खर्चासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून खर्चाला मंजुरी देणे असा आहे.
पीटर पिहर यांना या अर्थसंकल्पाचे प्रवर्तक मानले जाते. भारतात महाराष्ट्र राज्याने १ एप्रिल १९८६ रोजी शून्याधारित अर्थसंकल्प साजरा केला. त्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण होते. वित्तमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व वित्त राज्यमंत्री श्रीकांत जिचकर होते. २००१मध्ये आंध्र प्रदेशात शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. (हा शेवटचा प्रयोग होता.)
४) फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प (Outcome Budget)- भारताच्या इतिहासात सर्वप्रथम पी. चिदंबरम यांनी २५ ऑगस्ट २९९५ रोजी सन २००५-२००६ या वर्षांसाठी सादर केला. गुंतवणूक खर्चापासून होणारे परिणाम, जेव्हा त्या परिणामांना आधार बनवून बजेट तयार केले जाते तेव्हा त्याला निष्पादन बजेट म्हणतात म्हणजे या अर्थसंकल्पात सामान्य अर्थसंकल्पाद्वारे प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/ संस्थांना वाटावयाच्या योजनानिहाय/ प्रकल्पनिहाय वित्तीय साधनांबरोबर (Outlays) त्यांनी साध्य करावयाच्या फलनिष्पत्तींचा किंवा परिणामांचा (Outcome) समावेश असतो. या परिणामांचे मोजमाप करण्यासाठी मोजता येऊ शकतील असे भौतिक लक्ष्य निश्चित करण्यात आलेले असते.
ब्रिटिशकालीन भारताचा पहिला अर्थसंकल्प आणि जेम्स विल्सन
स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील पहिला अर्थसंकल्प १८ फेब्रुवारी १८६९ मध्ये सादर करण्यात आला. जेम्स विल्सन यांनी तो सादर केला. जेम्स इंडियन काऊन्सिलचे (स्वातंत्र्यपूर्व) वित्तीय सदस्य होते. व्हॉइसरॉयला आर्थिक बाबींविषयी सल्ला देणे हे त्यांचे काम होते. अर्थशास्त्राचा अभ्यास करण्यापूर्वी ते आपल्या कौटुंबिक व्यवसायात मदत करत असत. त्यांच्या कुटुंबियांचा टोपी बनविण्याचा व्यवसाय होता.
स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जॉन मथाई हे दुसरे अर्थमंत्री बनले. १९४९-५० आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला होता. संसदेत हल्ली अर्थमंत्री जवळजवळ दोन तासांचे लांबलचक भाषण वाचन करतात. त्याकाळात मथाई यांनी संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे वाचन न करता अर्थसंकल्पातील काही खास मुद्द्यांचेच संसदेत वाचन केले होते. या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच योजना आयोग आणि पंचवार्षिक योजनांचादेखील उल्लेख करण्यात आला मथाई यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ही विशेष बाब होती.
गव्हर्नरपदी असताना सादर केला अर्थसंकल्प
सी. डी. देशमुख अर्थसंकल्प सादर करणारे एकमात्र असे ‘रिझर्व बँक गव्हर्नर’ होते ज्यांनी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी असताना अर्थसंकल्प सादर केला होता. १९५१-५२ चा अंतरिम अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला होता. त्यावेळी सरकारला पैशांची आवश्यकता होती त्यासाठी कराच्या दरात वाढ करणे गरजेचे होते. यासाठी देशमुख यांनी अनोख्या मार्गाचा अवलंब करत जनतेला साद घातली होती. भारताच्या ग्रामीण भागातून आपल्याला एक पत्र आल्याचा उल्लेख देशमुख यांनी केला होता. पत्रात त्यांनी एका व्यक्तीचा उल्लेख केला होता. ज्याच्या गावातील कोणीच कर देत नसल्याचे त्याने पत्रात म्हटले होते. परंतु, त्याने करस्वरुपात दरवर्षी पाच रुपये भरून देशाच्या विकासात योगदान देण्याचे वचन दिले होते. कर भरण्यासाठी देशातील जनता उत्साहित व्हावी, यासाठी देशमुखांनी हे उदाहरण दिले होते.
पहिल्यांदा विदेशी संबंधाबाबत उल्लेख
सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्पात विदेशी संबंधांबाबत चर्चा अथवा उल्लेख करण्यात येत नाही. परंतु, सुरुवातीच्या अर्थसंकल्पात, विदेश संबंधावरदेखील प्रकाशझोत टाकला जात असे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर यूके, यूएसए, यूएसएसआर (आता रशिया) सारख्या देशांकडून देशाच्या विकासासाठी भारताने आर्थिक सहाय घेतले होते. त्यामुळेच १९५० च्या अर्थसंकल्पामध्ये रशियासोबत देशाच्या संबंधाबाबतची माहिती समाविष्ट करण्यात आला होता. त्यावेळी देशाच्या खजिनाच्या मुख्य स्रोत असलेल्या विदेशी फंडाचादेखील त्यात उल्लेख होता. जवळजवळ १९५९ पर्यंत हे सुरु होते.
