कर्जदारांच्या दृष्टीने तीन महिन्यांच्या स्थगितीचा नेमका अर्थ काय?

अचानक उद्भवलेल्या आणि जगभरात फैलावलेल्या कोविड-१९ या आजाराच्या साथीने जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठी उलथापालथ माजवून दिली आहे. या साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी भारत सरकारने २४ मार्चपर्यंत राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक व्यवहार जवळ-जवळ ठप्प झाल्याने कर्जदारांना रोख रकमेची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांना या संकटापासून दिलासा देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने टर्म लोन्सवर तीन महिन्यांचे मोरोटोरियम म्हणजे कर्जफेडीच्या हप्ते भरण्यास तीन महिन्यांचा अवकाश देऊ केला आहे.

आणखी वाचा

विश्लेषण : सोयाबीन खरेदीची उद्दिष्टपूर्ती का नाही?

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपातीस विलंब केल्यास विकासवेग मंदावेल; फेब्रुवारीमध्ये पाव टक्का कपात अपेक्षित 

औषध आणीबाणी टळली, औषध वितरकांची दोन आठवड्यात देयके मंजूर होणार

Maha Kumbh Mela 2025: १४४ वर्षांनंतर येणारा महाकुंभमेळा का महत्त्वाचा? कारण काय?

दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?

३५०० एकर जमिनीचे १०० दिवसांत वितरण; ‘एमआयडीसी’च्या भूखंडांबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

‘वाढवण’साठी ठोस पावले; ३१ मार्चपर्यंत जमीन अधिग्रहण, परवानग्या पूर्ण करा; मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

आरबीआयने १ मार्च २०२० आणि ३१ मे २०२० या कालावधीत फेडावयाच्या कर्जहप्त्यांसाठी मोरोटोरियम देण्याची परवानगी बँका आणि एनबीएफसींना देऊ केली आहे. या घोषणेमधील महत्त्वाची संज्ञा म्हणजे, ‘मोरोटोरियम’ ज्याचा अर्थ कर्जफेडीस मिळालेली काही काळाची स्थगिती इतकाच आहे. मोरोटोरियम म्हणजे कर्जमुक्ती नव्हे त्यामुळे कर्जपुरवठादारांकडून हप्त्याच्या रकमेवरील व्याज पूर्वीप्रमाणेच आकारले जात राहणार आहे. असे असले तरीही मोरोटोरियमचा पर्याय स्वीकारल्यामुळे कर्जदाराच्या क्रेडिट प्रोफाइलवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

केंद्रीय बँकेने मोरोटोरिअमची घोषणा केल्यानंतरच्या काळामध्ये या सवलतीच्या स्वरूपाविषयी व पुढील दिशानिर्देशांविषयी अधिकाधिक स्पष्टता यावी यादृष्टीने अनेक सूचना वेळोवेळी प्रसारित केल्या जात आहेत. अनेक कर्जपुरवठादारांनी घोषणा केली आहे की, या मोरोटोरियमच्या या काळामध्ये आकारण्यात आलेल्या व्याजाची रक्कम ही थकित रकमेत जोडली जाईल व त्यामुळे अंतिमत: कर्जमुदतीवर व्याजदराचा भार वाढेल. परिणामी मोरोटोरिअममुळे कर्जाच्या हप्त्यामध्‍ये वाढ होईल तसेच कर्जमुदतीमध्ये तीन महिन्यांची भर पडेल.

यासंदर्भात कर्जपुरवठादारांना सतावणारा अधिक व्यापक स्तरावरील प्रश्न म्हणजे या योजनेस पात्र ठरण्याचे निकष. बहुतांश कर्जपुरवठादार संस्था मोरोटोरियमचा पर्याय स्वीकारणा-यांनाच ही योजना देऊ करत आहेत व ज्यांनी हा पर्याय स्वीकारलेला नाही त्यांचे हप्ते पूर्वीप्रमाणेच जमा करून घेतले जात आहेत. मोरोटोरियम मिळविण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी सर्व कर्जपुरवठादारांनी कर्जदारांसाठी कंपनी वेबसाइट, कंपनी कॉल सेंटर आणि मेसेजेससारखे विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.

मोरोटोरियम हा केवळ कर्जाचे हप्ते काही काळ पुढे ढकलण्याचा पर्याय आहे, कर्जमुक्ती नव्हे. या हप्त्यांवर नेहमीप्रमाणेच व्याज आकारले जाईल व ते थकित रकमेत जोडले जाईल, ज्यामुळे कर्जाच्या हप्त्यात वाढ होईल व उर्वरित कर्जफेडीचा कालावधी तसाच राहील. याच्या परिणामी कर्जदारांना अधिक पैसे भरावे लागतील. म्हणूनच ज्या व्यक्तींना रोख रकमेची तातडीची गरज नसेल तर त्यांनी मोरोटोरियमचा पर्याय न स्वीकारता आपल्या कर्जाचे हप्ते पूर्वीप्रमाणेच भरत राहणे योग्य. केवळ टोकाच्या स्थितीमध्येच मोरोटोरियमच्या पर्यायाचा विचार करावा.
( लेखक चीफ बिजनेस ऑफिसर, आधार हाउसिंग फाइनेंस आहेत. )