Indian penal code provisions for Riots : एखाद्या मानवी समूहाने हिंसक मार्गाने सार्वजनिक ठिकाणची शांतता भंग केल्यास, जीवित अथवा वित्तहानी केल्यास या हिंसेला दंगल म्हटलं जातं. हे नागरी अव्यवस्थेचं विद्रूप रुप असतं. यामध्ये संघटित अथवा असंघटित गट काही विशिष्ट लोकांच्या किंवा सरकारच्या विरोधात हिंसा करतात. खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेची नासधुस करतात, लूट करतात. हिंसाचारात अनेक लोकांचा सहभाग असतो आणि ते सार्वजनिक शांततेचा भंग करतात, तेव्हा अशा घटनेसाठी दंगल हा शब्द वापरला जातो. तर, तणाव हा दंगलीपेक्षा सौम्य प्रकार असतो. ही स्थिती पोलीस व प्रशासनाच्या नियंत्रणात असते.
तर, हिंसक आंदोलन म्हणजे लोकांच्या समूहाने आपले विचार किंवा निषेध व्यक्त करण्यासाठी हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारणे. आंदोलनकर्ते शांततेच्या मार्गाने विरोध न करता, शारीरिक हिंसा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि कधी कधी पोलिसांबरोबर टोकाचा संघर्ष करतात. ही आंदोलनं नियोजित व उद्देशपूर्ण असतात. हा योजनाबद्ध संघर्ष असतो, ज्यात हिंसा वापरली जाते, पण ही स्थिती अधिक नियंत्रणात असते.
भारतीय कायद्यात दंगलीशी संबंधित अनेक कलमे आहेत.
भारतीय न्याय संहितेत दंगलीशी संबंधित काही महत्त्वाची कलमे आहेत. सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे हे त्यामागचं प्रमुख उद्दीष्ट आहे. यातील कलम १४७ मध्ये म्हटलं आहे की दंगल (Riot) ही अशी परिस्थिती आहे जिथे पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचा समूह बेकायदेशीरपणे एकत्र येऊन हिंसाचार, तोडफोड किंवा शांततेचा भंग करतो.
कलम १४६ व १४७ मध्ये काय म्हटलंय?
भारतीय न्याय संहिता, १८६० मधील कलम १४६ हे दंगलीसारख्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात वापरलं जातं. जर कोणतीही व्यक्ती बेकायदेशीर जमावाचा भाग असेल आणि तो जमाव हिंसाचार किंवा बळाचा वापर करून शांतता भंग करत असेल, तर त्या व्यक्तीला दंगलीसाठी दोषी ठरवलं जाऊ शकतं. एखादा गट, समूह एकत्र येऊन बळ व हिंसेचा वापर करतो, सामाजिक अस्थैर्य निर्माण करतो तेव्हा त्या समूहातील प्रत्येक सदस्य कलम १४६ नुसार दंगलखोरीच्या गुन्ह्यात दोषी ठरतो.
भारतीय न्याय संहिता, १८६० मधील कलम १४७ अंतर्गत दंगलखोरांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. दंगलखोरांना या कलमांतर्गत दोन वर्षे तुरुंगवास व दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तशी शिक्षेची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.
कलम १४८ अधिक कठोर
याशिवाय, दंगलीत शस्त्रांचा वापर झाला तर कलम १४८ लागू होतं, ज्यामध्ये अधिक कठोर शिक्षा (तीन वर्षांपर्यंत कारावास) ठोठावली जाऊ शकते. दंगल ही बेकायदेशीर जमावामुळे घडते, ज्याचा उल्लेख कलम १४१ मध्ये आहे. त्यानुसार, पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचा समूह एखाद्या बेकायदा उद्देशासाठी एकत्र आला तर तो बेकायदा जमाव मानला जातो.
तर, कलम १४८ नुसार एखाद्या गटाने, समुहाने प्राणघातक शस्त्रांचा वापर करून सामाजिक शांतता भंग केली, कोणाच्याही जीवितास हानी पोहोचवली तर अशा दंगलखोरांना शिक्षा देण्यासाठी भारतीय दंड विधानातील कलम १४८ चा वापर केला जातो. या प्रकरणात दोषी ठरणाऱ्या दंगलखोरांना तीन वर्षे कारावास व दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.
पक्ष/संघटनेकडून नुकसानाची भरपाई वसूल करण्याची तरतूद
एखाद्या दंगलीच्या घटनेत कोणताही पक्ष अथवा संघटनेचा सहभाग असल्याचं सिद्ध झाल्यास त्या दंगलीत झालेल्या नुकसानाची भरपाई त्या पक्ष किंवा संघटनेकडून वसूल केली जाते. अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
