सीआयडी अर्थात गुन्हे अन्वेषण विभाग काय आहे? या विभागाचे मुख्य काम कोणते?

सीआयडी अर्थात गुन्हे अन्वेषण विभाग काय आहे?

गृहमंत्रालयाच्या वेबसाईटनुसार, गुन्हे अन्वेषण विभाग ( सीआयडी) ही महाराष्ट्र पोलिसांचीच एक शाखा आहे. या विभागाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र असून हा विभाग पोलीस महासंचालक किंवा अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांच्या नियंत्रणाखाली काम करतो. मुख्यत: गुन्हेगारी प्रकरणाचा तपास करणं हे या विभागाचं मुख्य काम आहे.

हेही वाचा – DRDO and ISRO : ‘डीआरडीओ’ आणि ‘इस्रो’मध्ये काय फरक आहे तुम्हाला माहिती आहे का? जाणून घ्या!

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाची कार्यप्रणाली कशी?

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडील विविध गुन्ह्यांच्या तपास विशेष पोलीस महानिरीक्षक (गुन्हे पूर्व विभाग), विशेष पोलीस महानिरीक्षक (गुन्हे-पश्चिम विभाग), विशेष पोलीस महानिरीक्षक (राज्य गुन्हे अन्वेषण अभिलेख केंद्र), उपमहानिरीक्षक (आर्थिक गुन्हे विभाग), उपमहानिरीक्षक, (प्रशासन) तसेच पोलीस अधीक्षक यांच्या देखरेखीखाली केला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, कोकण आणि अमरावती या प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र पोलीस अधीक्षकांची नियुक्ती केली जाते.

गुन्हे अन्वेषण विभागाचे मुख्य काम कोणते?

गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र शासन किंवा पोलीस महासंचालक यांनी सोपविलेल्या क्लिष्ट गुंतागुंतीच्या व व्यापक स्वरूपाच्या तसेच महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचे तपासाचे कामकाज दिले जाते. यामध्ये अनेकदा आर्थिक गुन्ह्यांचादेखील समावेश असतो. महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे संवेदनशील स्वरूपाच्या गुन्ह्यांतील चौकशीचे काम हा विभाग करतो. याशिवाय पोलीस व्यवस्थापनाचा अभ्यास, गुन्हेगारीबाबतचे संशोधनशास्त्र, जातीय तणावामुळे उद्भवणारे गुन्हे, अशा प्रकरणांचे तपासही वेळोवेळी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवले जातात.

हेही वाचा – Minimum Balance बँक खात्यात न ठेवल्यास कोणती बँक किती शुल्क आकारते? जाणून घ्या

गुन्हे अन्वेषण विभागाची सुरुवात कधी झाली?

गुन्हे अन्वेषण विभागाची स्थापना ब्रिटिशांच्या कार्यकाळात करण्यात आली होती. १९०२ मध्ये ब्रिटीश सरकारने अंड्र्यू फ्रेजर यांच्या नेत्वृत्वात भारतीय पोलीस आयोगाची स्थापन केली होती. पोलीस प्रशासनात सुधारणा करण्यासंदर्भात हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. १९०३ मध्ये या आयोगाने त्यांचा अहवाल ब्रिटीश सरकारकडे स्थापन केला. या अहवालात गुन्हे अन्वेषण विभागाची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसारच भारतात गुन्हे अन्वेषण विभागाची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारनेही हा विभाग सुरु ठेवला.