‘शत्रू मालमत्ता कायदा’ म्हणजे काय? ज्याअंतर्गत सैफ अली खानची १५ हजार कोटींची मालमत्ता होऊ शकते जप्त

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सैफ अली खान याबद्दल अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करू शकतो, असं म्हटलं होतं. पण, पतौडी कुटुंबाने तसेच सैफ अली खानने ३० दिवसांच्या कालावधीत कोणताही दावा केला नाही. सैफची आई शर्मिला टागोर, त्याच्या बहिणी – सोहा अली खान आणि सबा अली खान आणि त्याच्या वडिलांची बहीण सबिहा सुलतान यांच्यापैकी कोणीही आतापर्यंत कायदेशीर पाऊल उचललेलं नाही. त्यामुळे आता कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, सरकारला या मालमत्तेवर अधिकार मिळवता येऊ शकतात. शत्रू मालमत्ता कायद्यानुसार सैफ अली खानची संपत्ती आता सरकारची होऊ शकते. हा शत्रू मालमत्ता कायदा म्हणजे नेमकं काय जाणून घेऊयात…

या कायद्याअंतर्गत, केंद्र सरकार ‘शत्रू’ मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवू शकते, या मालमत्ता फाळणीनंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या आणि त्यांचे नागरिकत्व बदललेल्या लोकांच्या आहेत. १९६८ मध्ये शत्रू मालमत्ता कायदा तयार करण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांच्या भारतातील संपत्तीवर केंद्र सरकारचा अधिकार आहे.

२०१४ मध्ये शत्रू मालमत्ता विभागाने भोपाळमधील पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेला ‘शत्रू मालमत्ता’ घोषित करणारी नोटीस जारी केली होती. यानंतर भारत सरकारच्या २०१६ च्या अध्यादेशामुळे वाद आणखी वाढला, ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते की पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेवर वारसाचा कोणताही अधिकार राहणार नाही. सैफ अली खानने या नोटीसीला आव्हान देत मालमत्तेवर स्थगिती मिळवली. या मालमत्तांमध्ये फ्लॅग स्टाफ हाऊस, नूर-उस-सबा पॅलेस, फरस खाना, दार-उस-सलाम, हबीबीचा बंगला, अहमदाबाद पॅलेस आणि कोहेफिझा यांचा समावेश आहे.

पतौडी कुटुंबीयांच्या मालमत्तेचं नेमकं प्रकरण काय?

१९६० मध्ये भोपाळचे नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या निधनानंतर, त्यांची मुलगी आबिदा सुलतान यांना मालमत्तेची वारस मानण्यात आले. तथापि, आबिदा सुलतान १९५० मध्येच पाकिस्तानला गेल्या होत्या, ज्यामुळे भारत सरकारने त्यांची दुसरी मुलगी साजिदा सुलतान – हिला मालमत्तेची वारस म्हणून घोषित केले. साजिदा सुलतान यांनी सैफ अली खानचे आजोबा नवाब इफ्तिखार अली खान पतौडी यांच्याशी लग्न केलं. न्यायालयाने साजिदा सुलतान यांना नवाब हमीदुल्ला खान यांचा कायदेशीर वारस म्हणून मान्यता दिली आहे.

यासंदर्भात नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाने सैफ अली खान व त्याच्या कुटुंबाला मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जाण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती. याची अंतिम मुदत आता संपलेली आहे आणि नवाब कुटुंबाने कोणताही दावा सादर केलेला नाही. यामुळे आता सरकारला या मालमत्तेवर अधिकार मिळवता येऊ शकतात. भोपाळ जिल्हा प्रशासन ही मालमत्ता कधीही ताब्यात घेऊ शकते. सैफ व कुटुंबीयांच्या या मालमत्तेची किंमत सुमारे १५ हजार कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे.