भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारी रोजी वर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र, एप्रिल ते जूनदरम्यान लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे हे एक अंतरिम किंवा मध्यवर्ती अर्थसंकल्प असणार आहे. परंतु, अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे नेमके काय? वार्षिक संकल्पापेक्षा हे वेगळे कसे? सर्व माहिती थोडक्यात समजून घ्या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
Interim budget : अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय?
निवडणुका जवळ असताना काही काळासाठी सरकार जे तात्पुरते बजेट सादर करते, त्याला अंतरिम अर्थसंकल्प असे म्हणतात. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत तसेच संपूर्ण वर्षाचे अर्थसंकल्प मांडेपर्यंत देशाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी असे बजेट सादर केले जाते.
हेही वाचा : ओडिसाच्या ‘सिमिलीपाल काइ’ लाल मुंग्यांच्या चटणीला मिळाला GI टॅग; जगभरात अजून कुठे खाल्या जातात मुंग्या?
दरवर्षी मांडले जाणारे केंद्रीय अर्थसंकल्प हे केवळ ३१ मार्च या तारखेपर्यंतच वैध म्हणजे व्हॅलिड असते. असे असल्या कारणाने सध्याच्या सरकारला ३१ मार्चपर्यंतच खर्च करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत मधल्या काळात खर्च करण्यासाठी संसदेची परवानगी घ्यावी लागते. म्हणून हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
या अंतरिम/मध्यवर्ती अर्थसंकल्पामध्ये साधारणपणे खर्च, महसूल, वित्तीय तूट, आर्थिक कामगिरी आणि आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाज अशा गोष्टींचा समावेश केलेला असतो. परंतु, मत देणाऱ्या मतदारांवर कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव पडू नये, यासाठी या संकल्पामध्ये कोणत्याही मोठ्या धोरणांची म्हणजेच पॉलिसीची घोषणा करण्यात येत नाही. तसेच, अंतरिम संकल्पासह आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यावरही निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेनुसार मनाई आहे, अशी माहिती एनडीटीव्हीच्या एका लेखावरून समजते.
अंतरिम अर्थसंकल्प सरकारला अल्प कालावधीसाठी, सामान्यत: निवडणुकीच्या दोन महिने अगोदर आपला खर्च भागवण्यासाठी संसदेकडून मंजुरी मिळवून देतो. हा कालावधी सहा महिन्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : गेल्या १०० वर्षांपासून अविरत चालू आहे हा दिवा! गिनीज बुकात नोंद झालेल्या ‘या’ दिव्याचे नाव जाणून घ्या….
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या मते अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारी रोजी हे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करू शकतील असे समजते. मात्र, अंतरिम आणि संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये काय फरक आहे?
Interim budget : अंतरिम आणि संपूर्ण अर्थसंकल्पामधील फरक
अंतरिम आणि संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये मोकळीक [scope] आणि कालावधी [duration] हे दोन मुख्य फरक आहेत.
संपूर्ण अर्थसंकल्प :
या प्रकारामध्ये सरकार संपूर्ण वर्षाची आर्थिक रूपरेषा ठरवते आणि सादर करते. यामध्ये शिक्षण, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा अशा अनेक गोष्टींचा समावेश केलेला असतो.
अंतरिम अर्थसंकल्प :
अशा प्रकारचे बजेट हे ठरीव कालावधीसाठी सादर केले जाते. जोपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होत नाही आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पावर सर्व निर्णय घेऊ शकत नाहीत, तोपर्यंत हे बजेट देशाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याचे काम करते.
हेही वाचा : Budget 2024 Live: आज निवडणुकांआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प; सामान्य मतदारांसाठी कोणती घोषणा होणार?
Interim budget : मात्र, अंतरिम अर्थसंकल्प का केला जातो?
निवडणुकांदरम्यान सत्तेमध्ये बदल होऊ शकतो; परिणामी नेहमीच्या अर्थसंकल्पामध्ये गडबड होऊ शकते. त्यामुळे नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत सध्याची सरकारी कामे सुरळीत आणि व्यवस्थित सुरू राहण्यासाठी सध्या सत्तेत असलेले सरकार हे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करते.
वरील माहिती ही एनडीटीव्ही प्रॉफिट डॉट कॉमच्या एका लेखातून मिळवलेली आहे.
Interim budget : अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय?
निवडणुका जवळ असताना काही काळासाठी सरकार जे तात्पुरते बजेट सादर करते, त्याला अंतरिम अर्थसंकल्प असे म्हणतात. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत तसेच संपूर्ण वर्षाचे अर्थसंकल्प मांडेपर्यंत देशाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी असे बजेट सादर केले जाते.
हेही वाचा : ओडिसाच्या ‘सिमिलीपाल काइ’ लाल मुंग्यांच्या चटणीला मिळाला GI टॅग; जगभरात अजून कुठे खाल्या जातात मुंग्या?
दरवर्षी मांडले जाणारे केंद्रीय अर्थसंकल्प हे केवळ ३१ मार्च या तारखेपर्यंतच वैध म्हणजे व्हॅलिड असते. असे असल्या कारणाने सध्याच्या सरकारला ३१ मार्चपर्यंतच खर्च करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत मधल्या काळात खर्च करण्यासाठी संसदेची परवानगी घ्यावी लागते. म्हणून हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
या अंतरिम/मध्यवर्ती अर्थसंकल्पामध्ये साधारणपणे खर्च, महसूल, वित्तीय तूट, आर्थिक कामगिरी आणि आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाज अशा गोष्टींचा समावेश केलेला असतो. परंतु, मत देणाऱ्या मतदारांवर कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव पडू नये, यासाठी या संकल्पामध्ये कोणत्याही मोठ्या धोरणांची म्हणजेच पॉलिसीची घोषणा करण्यात येत नाही. तसेच, अंतरिम संकल्पासह आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यावरही निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेनुसार मनाई आहे, अशी माहिती एनडीटीव्हीच्या एका लेखावरून समजते.
अंतरिम अर्थसंकल्प सरकारला अल्प कालावधीसाठी, सामान्यत: निवडणुकीच्या दोन महिने अगोदर आपला खर्च भागवण्यासाठी संसदेकडून मंजुरी मिळवून देतो. हा कालावधी सहा महिन्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : गेल्या १०० वर्षांपासून अविरत चालू आहे हा दिवा! गिनीज बुकात नोंद झालेल्या ‘या’ दिव्याचे नाव जाणून घ्या….
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या मते अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारी रोजी हे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करू शकतील असे समजते. मात्र, अंतरिम आणि संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये काय फरक आहे?
Interim budget : अंतरिम आणि संपूर्ण अर्थसंकल्पामधील फरक
अंतरिम आणि संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये मोकळीक [scope] आणि कालावधी [duration] हे दोन मुख्य फरक आहेत.
संपूर्ण अर्थसंकल्प :
या प्रकारामध्ये सरकार संपूर्ण वर्षाची आर्थिक रूपरेषा ठरवते आणि सादर करते. यामध्ये शिक्षण, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा अशा अनेक गोष्टींचा समावेश केलेला असतो.
अंतरिम अर्थसंकल्प :
अशा प्रकारचे बजेट हे ठरीव कालावधीसाठी सादर केले जाते. जोपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होत नाही आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पावर सर्व निर्णय घेऊ शकत नाहीत, तोपर्यंत हे बजेट देशाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याचे काम करते.
हेही वाचा : Budget 2024 Live: आज निवडणुकांआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प; सामान्य मतदारांसाठी कोणती घोषणा होणार?
Interim budget : मात्र, अंतरिम अर्थसंकल्प का केला जातो?
निवडणुकांदरम्यान सत्तेमध्ये बदल होऊ शकतो; परिणामी नेहमीच्या अर्थसंकल्पामध्ये गडबड होऊ शकते. त्यामुळे नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत सध्याची सरकारी कामे सुरळीत आणि व्यवस्थित सुरू राहण्यासाठी सध्या सत्तेत असलेले सरकार हे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करते.
वरील माहिती ही एनडीटीव्ही प्रॉफिट डॉट कॉमच्या एका लेखातून मिळवलेली आहे.
