Lek Ladki Yojana 2025 Application Process : माझी कन्या भाग्यश्री योजनेत सुधारणा करून १ एप्रिल २०२३ पासून राज्य शासनाने लेक लाडकी योजना सुरू केली. मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे, कुपोषण कमी करणे, शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर आणणे आणि बाल विवाह रोखणे असे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींना सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने १ लाख १ हजार रुपयांची रक्कम देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी अर्ज कुठे करायचा? यासाठी पात्रता निकष काय याविषयी जाणून घेऊयात.
लेक लाडकी योजनेतून किती लाभ मिळणार?
या योजनेत मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये आणि लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ७५ हजार रुपये याप्रमाणे १ लाख १ हजार रुपयांची रक्कम देण्यात येईल.
लेक लाडकी योजनेतील अटी आणि शर्ती
- ही योजना पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये १ एप्रिल २०२३ रोजी आणि त्यानंतर जन्माला येणाऱ्या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील. तसंच, एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू राहील.
- पहिल्याच्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी आणि दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करताना आई-वडिलांनी कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
- दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यस एक मुलगी किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येईल. मात्र, त्यानंतर आई-वडिलांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.
- १ एप्रिल २०२३ पर्वी एक मुलगा आणि मुलगी आहे आणि त्यानंतर जन्मला आलेल्या दुसऱ्या मुलीला किंवा जुळ्या मुलींना ही योजना लागू राहील. यावेळी पालकांनी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील.
- लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याचे बँक खाते महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा जास्त नसावे.
लेक लाडकी योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- लाभार्थीचा जन्माचा दाखला
- कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला. (वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा जास्त नसावं.) यासाठी तहसिलदार किंवा सक्षम अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील.
- लाभार्थीचे आधार कार्ड
- पालकांचे आधार कार्ड
- बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
- रेशनकार्ड
- मतदान ओळखपत्र (शेवटच्या लाभाकरिता १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानतंर मुलीचे मतदार यादीत नाव असल्याचा दाखला.)
- संबंधित टप्प्यातील लाभाकरिता शिक्षण घेत असल्याबाबतचा शाळेचा दाखला.
- पालकांचे कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र
- अंतिम लाभाकरिता मुलीचा विवाह झालेला नसणे आवश्यक आहे. (अविवाहित असल्याबाबत लाभार्थीचे स्वयं घोषणापत्र)
लेक लाडकी योजनेसाठी अर्ज कुठे मिळेल?
या योजनेतील आवश्यक सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, महिला व बालविकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त- महिला व बालविकास कार्यालयात उपलब्ध होतील. अंगणवाडी सेविकांनी लाभार्थ्यांकडून विहित नमुन्यात आणि आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज भरून घ्यावा व तो अंगणवाडी पर्यवेक्षिका/ मुख्यसेविका यांच्याकडे सादर करावा.
लेक लाडकी योजनेसाठी अर्ज कुठे भराल?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलींच्या पालकांनी १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर मुलीचा जन्म झाल्याची नोंद संबंधित ग्रामीण अथवा नागरी क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत करावी. त्यानंतर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा. अर्जांची छाननी केल्यानंतर काही कागदपत्रे कमी असल्यास किंवा एखादा अर्ज पूर्ण भरलेला नसल्यास १५ दिवसांच्या आत अर्जदाराला तसे कळवून १ महिन्याच्या आत त्याची पूर्तता करून घ्यावी. अपरिहार्य कारणास्तव विहित मुदतीत अर्ज न आल्यास वाढीव १० दिवसांची मुदत मिळू शकेल. अशाप्रकारे कमाल २ महिन्यांच्या आत अर्जावरची कार्यवाही पूर्ण होईल.
ऑनलाईन अर्जाची नोंदणी
योजनेचा लाभ देण्याकरिता ऑनलाइन पद्धतीने लाभार्थ्यांची नोंदणी करता येऊ शकेल. ग्रामीण भागात अंगणवाडी सेविका तर नागरी भागात अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका यांच्याकडून लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारणे, तपासणे, पोर्टलवर अपलोड करण्याची कार्यवाही होणार आहे. ग्रामीण भागात संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) तर शहरी भागात संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) हे अर्जाची पडताळणी करून सक्षम अधिकाऱ्याकडे हे सर्व अर्ज मान्यतेसाठी सादर करतील.
अर्जावर अंतिम मंजूरी हे संबंधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास) हे व मुंबई आणि मुंबई उपनगराबाबतीत नोडल अधिकारी यांना आहेत. ते यादीस मान्यता देतील व मंजूर यादी आयुक्त, महिला व बालविकास यांना सादर करतील.
राज्यस्तरावर महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती तर महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. लाभाचे हस्तांतरण थेट डीबीटी प्रक्रियेद्वारे होईल. हे खाते लाभार्थी मुलगी व आईच्या नावे असे संयुक्त असेल. अर्ज सादर करतांना मातेचा मृत्यू झालेला असल्यास मातेच्या मृत्यू प्रमाणपत्र जोडून मुलगी आणि वडील यांच्या संयुक्त नावे खाते उघडता येईल.
लाभार्थी स्थलांतर झाल्यास
एखादे लाभार्थी कुटुंब योजनेतील एक अथवा काही टप्प्यातील लाभ घेतल्यानंतर राज्यातील दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतरीत झाले असेल तर पुढील टप्प्यातील लाभ मिळण्यासाठी स्थलांतरीत झालेल्या जिल्ह्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अधिकाऱ्याकडे त्यांनी अर्ज सादर करावा. याचप्रमाणे एखादे कुटुंब दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरीत झाले असेल आणि त्यांनी योजनेतील एक किंवा काही टप्प्यातील लाभ घेतले असतील तर पुढील टप्प्यातील लाभ मिळण्यासाठी त्यांनी थेट राज्य कक्षाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. योजनेचा कालावधी पाच वर्षांसाठी आहे. त्यानंतर योजना पुढे सुरु ठेवण्याबाबतचा निर्णय होईल.
