Maharashtra Maritime Board : १८ डिसेंबर (बुधवारी) सायंकाळी मुंबईच्या गेट वे ऑफ इंडिया येथून घारापुरीला जाणाऱ्या नीलकमल या प्रवासी बोटीला नौदलाच्या बोटीने धडक दिली होती. या अपघातानंतर नीलकमल बोटीला जलसमाधी मिळाली. या दुर्घटनेत १४ प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता, तर ९८ जण जखमी झाले होते. या दुर्घटनेनंतर गेट वे ऑफ इंडिया ते मांडवा बोटींची महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड आणि पोलिस प्रशासनांना सुरक्षा तपासणी करण्याची जबाबदारी दिली होती.
तसेच या दुर्घटनेमुळे महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या बोर्डाच्या कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी केली जात आहे. हा अपघात नसून हे व्यवस्थेचे अपयश असल्याची टीका केली जात आहे.
तुम्हाला महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड माहितीये का? हे बोर्ड नेमकं कशासाठी आहे? या बोर्डचं नेमकं काम काय आहे? आज आपण याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
हेही वाचा : White City Of India : भारतातील ‘हे’ ठिकाण White City नावाने ओळखतात; पण कारण काय? जाणून घ्या
मेरिटाईम बोर्ड म्हणजे काय?
महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड म्हणजे महाराष्ट्र सागरी मंडळ. महाराष्ट्र राज्यातील लहान बंदरांसाठी सागरी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. लहान बंदराचे प्रशासन, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी या मंडळाकडे आहे. १९९६ मध्ये या मंडळाची स्थापना करण्यात आली. राज्य शासन या मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याची नियुक्ती करतात.
मेरिटाईम बोर्ड नेमकं काय काम करते?
सागरी व्यवसाय वाढविणे, सागरी उद्योगासाठी किनारपट्टीचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करणे ,
सागरी व्यवसायात उद्योजकांचा सहभाग वाढविणे आणि औद्योगिक विकास करणे, महाराष्ट्र राज्याचा विकास करणे, हे या मंडळाचे मुख्य ध्येय असते.
सागरी विकासासाठी फायदेशीर धोरणे तयार करून त्याची नीट अंमलबजावणी करणे, सर्व गुंतवणूकदारांना व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, राज्याच्या किनारपट्टीचा वापर करून सागरी व्यवसाय वाढवणे, बंदरे, शिपयार्ड येथे सुविधा पुरविणे, वाहतूक व्यवस्था करणे, किनारी उद्योग वाढवणे, त्यांना सेवा पुरविणे, तसेच आवश्यक अशी बांधकामे बंदराच्या हद्दीत किंवा हद्दीबाहेर करता येतील व त्यासाठी आवश्यक उपकरणांची तरतूद करणे इत्यादी कामे महाराष्ट्र सागरी मंडळ करते.
हेही वाचा : LIC ची विमा सखी योजना काय आहे? महिन्याला ७ हजार रुपये देणाऱ्या खास स्कीमच्या अटी आणि नियम काय आहेत?
राज्याच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासाला चालना देणे, तसेच लहान बंदरांच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि सुरक्षित सागरी प्रवासासाठी योग्य ती तरतूद करणे, यासाठी हे मंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावते.
