सध्या जगभरातील अनेक देशांसह भारतातही घटस्फोटाची प्रकरणं वाढत आहेत. क्रूर वागणूक, विवाहबाह्य संबंध, दोषारोप करणे, परित्याग, धर्मपरिवर्तन, गुप्तरोग, संवादाचा अभाव, जवळीकता नसणे, सोशल मीडिया अशा अनेक कारणांमुळे भारतात घटस्फोट होत आहेत. पण घटस्फोटाच्या निर्णयानंतर न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवण्यापेक्षा अनेक जण परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेत आहेत. यामुळे भारतात आता परस्पर सहमतीने घेतलेल्या घटस्फोटाची प्रकरणे वाढताना दिसत आहेत. विशेषतः बॉलीवूडमध्ये अशी अनेक प्रकरणे पाहायला मिळतात. या प्रकारात परस्पर सहमतीने जोडपी आपलं वेगळे आयुष्य जगण्याचा निर्णय घेतला. पण, परस्पर सहमतीने घटस्फोट म्हणजे काय आणि भारतात या संबंधित काय कायदा आहे जाणून घेऊ….
परस्पर सहमतीने घटस्फोट म्हणजे काय?
परस्पर सहमतीने घटस्फोट हा विवाह किंवा पती- पत्नीचे नाते संपवण्याचा सर्वात सोपा आणि शांत मार्ग आहे. यामध्ये पती-पत्नी स्वत:च्या इच्छेनुसार काही अटी शर्तींवर एकमेकांपासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतात. अनेकदा परस्पर सहमतीने घटस्फोटात कोणत्याही अटी घातल्या जात नाहीत. घटस्फोट घेण्याचे इतरही पर्याय आहेत, पण ते खूपच गुंतागुतीचे आणि वादावादीचे आहेत, ज्यात दोन्ही पक्षांना (पती- पत्नीला) कायदेशीर अडचणी पार करूनच वेगळे होता येते, ही अधिक खर्चिक आणि वेळ खाऊ प्रक्रिया असते. त्यामुळे अनेक श्रीमंत कुटुंबांमध्ये परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेण्याचा प्रकार अधिक लोकप्रिय होत आहे.
परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेण्यासंदर्भात भारतात काय नियम आहेत?
भारतात विवाह आणि घटस्फोटासंदर्भात वेगवेगळ्या धर्मांचे स्वतःचे विवाह कायदा आहेत. उदाहरणार्थ, जर एखादा हिंदू त्याच्या लग्नावर खूश नसेल आणि त्याला घटस्फोट घ्यायचा असेल, तर त्याला विवाह कायदा १९५५ पाळावा लागतो. दुसरीकडे, जर एखादा ख्रिश्चन त्याच्या वैवाहिक जीवनात आनंदी नसेल आणि घटस्फोट घेऊ इच्छित असेल तर ते भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ आणि ख्रिश्चन घटस्फोट कायदा १८६ अंतर्गत एकमेकांपासून वेगळे होतील.
यातील हिंदू कायदा १९५५ नुसार, कलम १३ ब अंतर्गत परस्पर सहमतीने घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया नमूद केली आहे. या कलमानुसार, पती पत्नी एकमेकांपासून एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक वर्षे एकमेकांपासून वेगळे राहत असतील किंवा भविष्यातही ते एकत्र राहण्यास तयार नसतील, अशावेळी त्यांना एकमेकांपासून वेगळे व्हायचे असल्यास दोघांना जिल्हा न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करता येतो.
कलम १३ ब (२) नुसार, सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर दोन्ही पक्षांना (पती- पत्नी) घटस्फोटाचा अंतिम निर्णय मिळवण्यासाठी ६ ते १२ महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी दिला जातो, या कालावधीदरम्यान पत्नी-पत्नीला घटस्फोटाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची आणि दाखल केलेली याचिका परत घेण्याची मुभा असते. यानंतर न्यायालयाने दिलेला कालावधी उलटून गेल्यानंतर आणि दोन्ही बाजूंचे मत ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाचे समाधान झाले तर न्यायालय घटस्फोटाचा निकाल देते. पण, लग्नानंतर किमान एक वर्ष झाल्यानंतरच परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज करता येतो.
घटस्फोटानंतर पोटगी कशी ठरवली जाते?
परस्पर सहमतीने घटस्फोट घ्या किंवा विवादित घटस्फोट घ्या, जर पत्नी किंवा पती भरणपोषणाचे हक्कदार असेल तर तुम्हाला तो भरावा लागेल. मात्र, पोटगीसाठी काही गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. जसे- पैसे देणाऱ्या जोडीदाराची आर्थिक स्थिती काय आहे. मेंटेनन्स मागणाऱ्या जोडीदाराच्या गरजा काय आणि किती आहेत? मेंटेनन्स मागणाऱ्या जोडीदाराचे उत्पन्न किती आहे? आदी गोष्टींचा विचार केला जातो.
