NOTA as a Voter Choice : लोकसभा निवडणूकीनंतर आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्रात सत्ताबद्दल आणि पक्ष फुटीनंतर येऊ घातलेली ही विधानसभा निवडणुक चर्चेचा विषय ठरणार आहे. यंदा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक एकाच टप्प्यात पार पडणार असून या निवडणुकीचे मतदान २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे आणि या निवडणुकीचा निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक लोकांनी NOTA ला पसंती दिल्याने या निवडणुकीत नेमकं काय घडणार याची उत्सुकता सगळ्यांना लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर NOTA हे बटण कधी लागू झाले तसेच २०२४ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत नोटाला किती मते मिळाली, हे आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत.
२०१३ च्या ऐतिहासिक निकालात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतपत्रिका (ballot papers) आणि ईव्हीएममध्ये वरीलपैकी काहीही नाही (None of The Above- NOTA) बटण लागू करण्याचे निर्देश दिले होते; जेणेकरून मतदारांना त्यांचा मतदान न करण्याचा अधिकार नोंदवता येईल आणि त्यांचे मत कोणत्याही उमेदवाराला जाणार नाही.
निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की, लोकशाही ही सर्व निवडीवर अवलंबून आहे आणि EVM मध्ये NOTA बटण प्रदान केल्याने लोकशाही व्यवस्थेच्या सध्याच्या स्थितीत राजकीय सहभागास गती मिळेल आणि मतदार सक्षम होतील. भारतीय निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये EVM मध्ये NOTA लागू केले. आता सर्वोच्च न्यायालय सध्या NOTA ला आणखी अधिकार देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करीत आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत लोकांनी NOTA चा वापर करून, आपला विरोध कसा नोंदवला ते येथे पाहा:
एकूण NOTA
भारतीय निवडणूक आयोगानुसार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत NOTA ची मते ०.९९% किंवा ६३,७२,२२० इतकी आहेत. ही मते २०१९ मध्ये नोंदवलेल्या १.०६% पेक्षा ०.०७% कमी आहेत.
NOTA- तिसरा पसंतीचा पर्याय
हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये NOTA हा तिसरा सर्वाधिक पसंतीचा पर्याय झाला आहे. हिमाचलमधील लोकसभेच्या जागांवर भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये लढत होती. बहुजन समाज पक्षानेही (BSP) चार जागा लढवल्या; पण NOTA चा आकडा ते पार करू शकले नाहीत. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मते, NOTA ०.५७% किंवा २३,१२५ मतांसह तिसऱ्या स्थानावर होते, तर BSP उमेदवारांची एकूण मते २१,४०४ इतकी किंवा ०.५२% होती.
कर्नाटकात लोकसभेच्या २८ पैकी एक-तृतियांश जागांवर NOTA हा तिसरा सर्वाधिक पसंतीचा पर्याय म्हणून निवडला गेला. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेले मतदारसंघ- बंगळुरू ग्रामीण, बंगळुरू उत्तर, बंगळुरू दक्षिण, बंगळुरू मध्य, उडुपी-चिकमगलूर, बेल्लारी, दक्षिण कन्नड, हावेरी व रायचूर हे आहेत. गुजरातमध्ये १.५६% मतांसह लोकसभेच्या २५ जागांपैकी २४ जागांवर NOTA ही तिसरी सर्वांत पसंतीची निवड होती. राज्यातील सर्व लोकसभा मतदारसंघांमध्ये तिसरी पसंती असल्याने अपवाद फक्त जामनगरचा होता; जिथे NOTA ११,०८२ मतांसह चौथ्या क्रमांकावर होता.
हेही वाचा… महाराष्ट्रात पहिल्या निवडणुकीपासून कसं बदललं मतदारसंघांचं गणित? ही संख्या २८८ पर्यंत कशी पोहोचली?
आंध्र प्रदेशातही १.२% मतांसह लोकसभेच्या २५ जागांपैकी चार जागांवर NOTA ही तिसरी निवड होती. गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम व केरळमध्ये २०१९ च्या निवडणुकांपासून NOTA च्या मतांमध्ये वाढ झाली आहे. गुजरातचा NOTA मतांचा हिस्सा २०१९ मधील १.४० वरून २०२४ मध्ये १.५६%, मध्य प्रदेश (०.९३% ते १.४१%), आसाम (१.००% ते १.१९%) व केरळ (०.५१% ते ०.७९%)पर्यंत वाढला आहे.
ईशान्येतील राज्यांमध्ये NOTA चा प्रभाव
NOTA ची मते २०१९ मध्ये १.०६% वरून ०.९९% वर घसरली असली तरी ईशान्येतील राज्ये राष्ट्रीय आकडेवारीच्या तुलनेत आघाडीवर आहेत. NOTA ची मते २०१९ मध्ये सरासरी ०.७१% वरून २०२४ मध्ये ०.८१% पर्यंत वाढली. लोकसभेच्या २५ जागा असलेल्या ईशान्येकडील आठ राज्यांमध्ये म्हणजेच आसाममध्ये १४, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय व त्रिपुरामध्ये प्रत्येकी दोन आणि मिझोराम, नागालँड व सिक्कीममध्ये प्रत्येकी एक जागा आहे.
आसाममध्ये NOTA ला १४ जागांवर सरासरी १.१९% सह सर्वोच्च जनादेश दिसला आणि त्रिपुरा १.४१%, तर अरुणाचल प्रदेश व मेघालय प्रत्येकी ०.९८% सह दुसऱ्या स्थानावर होता. २०१९ च्या तुलनेत आसाम, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम व त्रिपुरामध्ये NOTA ची मते वाढली आहेत. अरुणाचल प्रदेश व मिझोराममध्ये NOTA ची टक्केवारी कमी झाली आणि नागालँडमध्ये ती तशीच राहिली. NOTAसाठी सर्वांत कमी मते नागालँड (१,६४६), मिझोराम (१,८९८) व अरुणाचल प्रदेश पश्चिम (२,२९६) येथे पडली.
इंदूरमधील एक धक्कादायक घटना
निवडणुकीपूर्वी राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेल्या मध्य प्रदेशातील इंदूर लोकसभा जागेवर आतापर्यंतची सर्वाधिक २.१८ लाख NOTA मते नोंदवली गेली. एकूण मतांच्या टक्केवारीत ही मते १२.२८% होती. इंदूरने बिहारमधील गोपालगंज जागेचा विक्रम मागे टाकला; जिथे NOTA ची मते पाच टक्के किंवा ५१,६६० इतकी होती. या जागेवरून भाजपचे शंकर लालवाणी यांनी ११,७५,०९२ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला आणि त्यांच्याविरोधात असलेल्या १३ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. लालवानी यांचे जवळचे प्रतिस्पर्धी बहुजन समाज पक्षाचे संजय सोळंकी यांना केवळ ५१,७५९ मते मिळाली.
निवडणुकीपूर्वी ही जागा वादग्रस्त ठरली. कारण- काँग्रेसचे उमेदवार अक्षय कांती बम यांनी अर्ज मागे घेत अखेरच्या क्षणी भाजपमध्ये प्रवेश केला. परिणामी इंडिया आघाडीतील कोणीही त्या जागेसाठी निवडणूक लढवली नाही. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने भाजपवर “लोकशाहीचा खून” केल्याचा आरोप करीत मतदारसंघातील मतदारांना ‘नोटा’ला मतदान करण्याचे आवाहन करणारी मोहीम चालवली.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये उमेदवारांपेक्षा NOTA चे गुण जास्त
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ६८% उमेदवारांना NOTA पेक्षा कमी मते मिळाली. पाच जागांवर एकूण ३४,७८८ NOTA मते नोंदवली गेली आणि जम्मूमधील उधमपूरमध्ये सर्वाधिक NOTA मते पडली; जिथे भाजपा उमेदवार जितेंद्र सिंह यांनी जागा राखली होती. त्या जागेवरील ११ उमेदवारांपेक्षा NOTA ला जास्त मते मिळाली. जम्मूमध्ये २२ उमेदवारांपैकी NOTA ला १८ पेक्षा जास्त मते मिळाली आणि भाजपाच्या जुगल किशोर यांनी जागा राखली. श्रीनगरमध्ये २४ उमेदवारांपैकी १८ उमेदवारांना NOTA पेक्षा कमी मते मिळाली. अनंतनाग-राजौरी मतदारसंघात २० पैकी नऊ उमेदवारांना NOTA पेक्षा कमी मते मिळाली. बारामुल्ला जागेवर २२ पैकी १४ उमेदवारांना NOTA पेक्षा कमी मते मिळाली. तर, लडाखमध्ये तिन्ही उमेदवारांना NOTA पेक्षा जास्त मते मिळाली.
लोकसभा निवडणुकीत सर्वाधिक लोकांनी NOTA ला पसंती दिल्याने या निवडणुकीत नेमकं काय घडणार याची उत्सुकता सगळ्यांना लागली आहे. याच पार्श्वभूमीवर NOTA हे बटण कधी लागू झाले तसेच २०२४ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत नोटाला किती मते मिळाली, हे आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत.
२०१३ च्या ऐतिहासिक निकालात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतपत्रिका (ballot papers) आणि ईव्हीएममध्ये वरीलपैकी काहीही नाही (None of The Above- NOTA) बटण लागू करण्याचे निर्देश दिले होते; जेणेकरून मतदारांना त्यांचा मतदान न करण्याचा अधिकार नोंदवता येईल आणि त्यांचे मत कोणत्याही उमेदवाराला जाणार नाही.
निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला की, लोकशाही ही सर्व निवडीवर अवलंबून आहे आणि EVM मध्ये NOTA बटण प्रदान केल्याने लोकशाही व्यवस्थेच्या सध्याच्या स्थितीत राजकीय सहभागास गती मिळेल आणि मतदार सक्षम होतील. भारतीय निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये EVM मध्ये NOTA लागू केले. आता सर्वोच्च न्यायालय सध्या NOTA ला आणखी अधिकार देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करीत आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत लोकांनी NOTA चा वापर करून, आपला विरोध कसा नोंदवला ते येथे पाहा:
एकूण NOTA
भारतीय निवडणूक आयोगानुसार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत NOTA ची मते ०.९९% किंवा ६३,७२,२२० इतकी आहेत. ही मते २०१९ मध्ये नोंदवलेल्या १.०६% पेक्षा ०.०७% कमी आहेत.
NOTA- तिसरा पसंतीचा पर्याय
हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये NOTA हा तिसरा सर्वाधिक पसंतीचा पर्याय झाला आहे. हिमाचलमधील लोकसभेच्या जागांवर भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये लढत होती. बहुजन समाज पक्षानेही (BSP) चार जागा लढवल्या; पण NOTA चा आकडा ते पार करू शकले नाहीत. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मते, NOTA ०.५७% किंवा २३,१२५ मतांसह तिसऱ्या स्थानावर होते, तर BSP उमेदवारांची एकूण मते २१,४०४ इतकी किंवा ०.५२% होती.
कर्नाटकात लोकसभेच्या २८ पैकी एक-तृतियांश जागांवर NOTA हा तिसरा सर्वाधिक पसंतीचा पर्याय म्हणून निवडला गेला. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेले मतदारसंघ- बंगळुरू ग्रामीण, बंगळुरू उत्तर, बंगळुरू दक्षिण, बंगळुरू मध्य, उडुपी-चिकमगलूर, बेल्लारी, दक्षिण कन्नड, हावेरी व रायचूर हे आहेत. गुजरातमध्ये १.५६% मतांसह लोकसभेच्या २५ जागांपैकी २४ जागांवर NOTA ही तिसरी सर्वांत पसंतीची निवड होती. राज्यातील सर्व लोकसभा मतदारसंघांमध्ये तिसरी पसंती असल्याने अपवाद फक्त जामनगरचा होता; जिथे NOTA ११,०८२ मतांसह चौथ्या क्रमांकावर होता.
हेही वाचा… महाराष्ट्रात पहिल्या निवडणुकीपासून कसं बदललं मतदारसंघांचं गणित? ही संख्या २८८ पर्यंत कशी पोहोचली?
आंध्र प्रदेशातही १.२% मतांसह लोकसभेच्या २५ जागांपैकी चार जागांवर NOTA ही तिसरी निवड होती. गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम व केरळमध्ये २०१९ च्या निवडणुकांपासून NOTA च्या मतांमध्ये वाढ झाली आहे. गुजरातचा NOTA मतांचा हिस्सा २०१९ मधील १.४० वरून २०२४ मध्ये १.५६%, मध्य प्रदेश (०.९३% ते १.४१%), आसाम (१.००% ते १.१९%) व केरळ (०.५१% ते ०.७९%)पर्यंत वाढला आहे.
ईशान्येतील राज्यांमध्ये NOTA चा प्रभाव
NOTA ची मते २०१९ मध्ये १.०६% वरून ०.९९% वर घसरली असली तरी ईशान्येतील राज्ये राष्ट्रीय आकडेवारीच्या तुलनेत आघाडीवर आहेत. NOTA ची मते २०१९ मध्ये सरासरी ०.७१% वरून २०२४ मध्ये ०.८१% पर्यंत वाढली. लोकसभेच्या २५ जागा असलेल्या ईशान्येकडील आठ राज्यांमध्ये म्हणजेच आसाममध्ये १४, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय व त्रिपुरामध्ये प्रत्येकी दोन आणि मिझोराम, नागालँड व सिक्कीममध्ये प्रत्येकी एक जागा आहे.
आसाममध्ये NOTA ला १४ जागांवर सरासरी १.१९% सह सर्वोच्च जनादेश दिसला आणि त्रिपुरा १.४१%, तर अरुणाचल प्रदेश व मेघालय प्रत्येकी ०.९८% सह दुसऱ्या स्थानावर होता. २०१९ च्या तुलनेत आसाम, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम व त्रिपुरामध्ये NOTA ची मते वाढली आहेत. अरुणाचल प्रदेश व मिझोराममध्ये NOTA ची टक्केवारी कमी झाली आणि नागालँडमध्ये ती तशीच राहिली. NOTAसाठी सर्वांत कमी मते नागालँड (१,६४६), मिझोराम (१,८९८) व अरुणाचल प्रदेश पश्चिम (२,२९६) येथे पडली.
इंदूरमधील एक धक्कादायक घटना
निवडणुकीपूर्वी राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरलेल्या मध्य प्रदेशातील इंदूर लोकसभा जागेवर आतापर्यंतची सर्वाधिक २.१८ लाख NOTA मते नोंदवली गेली. एकूण मतांच्या टक्केवारीत ही मते १२.२८% होती. इंदूरने बिहारमधील गोपालगंज जागेचा विक्रम मागे टाकला; जिथे NOTA ची मते पाच टक्के किंवा ५१,६६० इतकी होती. या जागेवरून भाजपचे शंकर लालवाणी यांनी ११,७५,०९२ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला आणि त्यांच्याविरोधात असलेल्या १३ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. लालवानी यांचे जवळचे प्रतिस्पर्धी बहुजन समाज पक्षाचे संजय सोळंकी यांना केवळ ५१,७५९ मते मिळाली.
निवडणुकीपूर्वी ही जागा वादग्रस्त ठरली. कारण- काँग्रेसचे उमेदवार अक्षय कांती बम यांनी अर्ज मागे घेत अखेरच्या क्षणी भाजपमध्ये प्रवेश केला. परिणामी इंडिया आघाडीतील कोणीही त्या जागेसाठी निवडणूक लढवली नाही. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने भाजपवर “लोकशाहीचा खून” केल्याचा आरोप करीत मतदारसंघातील मतदारांना ‘नोटा’ला मतदान करण्याचे आवाहन करणारी मोहीम चालवली.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये उमेदवारांपेक्षा NOTA चे गुण जास्त
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ६८% उमेदवारांना NOTA पेक्षा कमी मते मिळाली. पाच जागांवर एकूण ३४,७८८ NOTA मते नोंदवली गेली आणि जम्मूमधील उधमपूरमध्ये सर्वाधिक NOTA मते पडली; जिथे भाजपा उमेदवार जितेंद्र सिंह यांनी जागा राखली होती. त्या जागेवरील ११ उमेदवारांपेक्षा NOTA ला जास्त मते मिळाली. जम्मूमध्ये २२ उमेदवारांपैकी NOTA ला १८ पेक्षा जास्त मते मिळाली आणि भाजपाच्या जुगल किशोर यांनी जागा राखली. श्रीनगरमध्ये २४ उमेदवारांपैकी १८ उमेदवारांना NOTA पेक्षा कमी मते मिळाली. अनंतनाग-राजौरी मतदारसंघात २० पैकी नऊ उमेदवारांना NOTA पेक्षा कमी मते मिळाली. बारामुल्ला जागेवर २२ पैकी १४ उमेदवारांना NOTA पेक्षा कमी मते मिळाली. तर, लडाखमध्ये तिन्ही उमेदवारांना NOTA पेक्षा जास्त मते मिळाली.
