रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणांसंदर्भात बोलताना अनेकदा तुम्ही रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट, सीआरआर यासारखे शब्द ऐकले असतील. मात्र तुमच्यापैकी अनेकांना या शब्दांचे अर्थ ठाऊक नसतील. याच अनेकदा बातम्यांमध्ये दिसणाऱ्या आणि ब्रेकिंग न्यूजमध्ये झळणाऱ्या शब्दांचे अर्थ आपण या लेखामधून जाणून घेणार आहोत.
सुरुवातीलाच अगदी सोप्या शब्दात आणि एका ओळीत रेपो रेटची व्याख्या सांगाची झाल्यास, ज्या व्याजदरानं रिझर्व्ह बॅंक बॅंकांना अल्पमुदतीचा वित्तपुरवठा करते त्याला रेपो रेट असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेवी ठेवल्यावर जो व्याजदर मिळतो त्याला रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हणतात.
रेपो रेट
देशातील प्रमुख बँक असणारी रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना अल्पमुदतीचा वित्तपुरवठा करताना जो व्याजदर आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. बँका याच पैशांमधून ग्राहकांना कर्ज देतात. त्यामुळे रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना मिळणारी कर्ज कमी व्याजदरावर उपलब्ध होतात. याचा थेट फायदा गृहकर्ज, वाहनकर्जाबरोबरच इतर खासगी कर्ज घेणाऱ्यांना होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट
नवावरुनच अंदाज येतो त्याप्रमाणे हा दर रेपो रेटच्या उलट असतो. म्हणजेच बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा केलेल्या ठेवींवर व्याज मिळते त्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हणतात. रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून बाजारांमध्ये पैशांची तलरता (लिक्वीडीटी) कायम ठेवता येते. बाजारामध्ये मोठ्याप्रमाणात चलन उपलब्ध असल्याने रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते. रिव्हर्स रेपो रेट वाढवल्याने बँका जास्त व्याज कमवण्याच्या उद्देशाने त्यांच्याकडील रक्कम रिझर्व्ह बँकेत जमा करतील अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेला असते.
सीआरआर
देशातील बँकिंग क्षेत्राच्या नियमांनुसार प्रत्येक बँकेच्या त्यांच्याकडील काही ठराविक रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागते. यालाच कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजेच ‘सीआरआर’ (रोख राखीव प्रमाण) असं म्हणतात. रोख राखीव निधी (सीआरआर) हा वाणिज्य बँकांकडून मध्यवर्ती बँकेकडे कायमस्वरूपी राखून ठेवला जाणारा निधी असून, त्याबदल्यात बँकांना कोणतेही व्याजही मिळत नाही.
एसएलआर
ज्या दराने बॅंका सरकारकडे पैसे, ठेवी, सोने इत्यादी ऐवज हमीस्वरुपात ठेवतात त्याला एसएलआर म्हणजेच वैधानिक रोखता प्रमाण असं म्हणतात. प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वत:जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी स्वत:कडे रोख स्वरूपात किंवा सोन्याच्या स्वरूपात किंवा मान्यताप्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात. जर बँकांनी सर्व ठेवी कर्जरूपाने वाटून टाकल्या, तर बँकेची पत धोक्यात येऊन बँक बुडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, म्हणून सर्व बँकांवर एस.एल.आर.चे बंधन टाकण्यात आले आहे. बँकांना एस.एल.आर.च्या ठेवी कर्ज देण्यासाठी वापरता येत नाही.