आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशनामध्ये प्रश्नोत्तरांचे तास, सूचनांसाठी राखीव वेळ असतो. या प्रश्नोत्तरांमध्ये तारांकित प्रश्न/ अतारांकित प्रश्न असतात. तसेच लक्षवेधी सूचना मांडल्या जातात. या पार्श्वभूमीवर तारांकित प्रश्न म्हणजे काय ? अल्पावधी प्रश्नांमध्ये कोणते प्रश्न विचारतात? अतारांकित प्रश्न म्हणजे काय ? शून्य प्रहर या सत्रात कोणती चर्चा होते, हे जाणून घेणे माहितीपूर्ण ठरेल.
तारांकित आणि अतारांकित प्रश्न हे अधिवेशनाच्या आधी १५ दिवस आधी कळवावे लागतात. तारांकित प्रश्न (Starred Questions) म्हणजे ज्या प्रश्नाचे उत्तर तोंडी द्यायचे असते. अतारांकित प्रश्न (Unstarred Questions) म्हणजे ज्या प्रश्नाचे उत्तर लेखी स्वरूपात द्यायचे असते. या सर्वांना नियम आहेत. वाटेल ते प्रश्न विचारता येत नाहीत.
तारांकित आणि अतारांकित प्रश्नांचे निकष
तारांकित प्रश्न प्रत्येक सदस्याला त्या दिवसांसाठी नेमून दिलेल्या खात्यांसंदर्भात तीन तारांकित आणि १५ अतारांकित प्रश्न विचारता येतात. पण त्याने विचारलेले सर्वच प्रश्न स्वीकारले जातील, याची मात्र खात्री देता येत नाही. प्रश्नांची निवड करण्याचा अंतिम अधिकार सभापतींचा असतो. त्यासाठी विधानसभेच्या कामकाज नियमावलीत काही निकष आखून दिले आहेत. सार्वजनिक महत्त्वाच्या अथवा प्रशासकीय विषयांवर उपयुक्त माहिती मिळवणे किंवा त्यासंदर्भात आवश्यक सूचना करणे हा प्रश्न विचारण्यामागचा प्रमुख हेतू आहे. हे निकष असे आहेत-
१. विचारलेल्या प्रश्‍नात कोणाचाही नामोल्लेख किंवा कोणतेही संदिग्धता वाढवणारे विधान असता कामा नये.
२. प्रश्‍नात एखादे विधान असलेच तर त्याची अचूकता सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रश्‍नकर्त्याची असेल.
३. प्रश्न लांबलचक असता कामा नये. तसेच त्यात कोणतेही निष्कर्ष किंवा विवादात्मक, उपहासात्मक/अपमानास्पद अथवा प्रक्षोभक विधाने असता कामा नये.
४. विचारलेल्या प्रश्‍नात कोणत्याही मतप्रदर्शनाची किंवा काल्पनिक प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीची अपेक्षा असता कामा नये.
५. प्रश्‍नात कोणाच्याही व्यक्तिगत चारित्र्याचा अथवा वर्तणुकीचा संदर्भ दिला जाऊ नये. कोणाच्याही व्यक्तिगत बाबींची चौकशी प्रश्‍नाद्वारे केली जाऊ नये. ती बाब व्यक्तीच्या अधिकृत वा सार्वजनिक पदाशी संबंधित असेल तरच तिचा उल्लेख करण्याची मुभा राहील.
हेही वाचा : गटारी अमावस्येला कोकणाने पाहिलेले ‘ते’ २ अपघात; करुण अंताची कहाणी…
६. त्याच अधिवेशनात चर्चेला आलेले किंवा उत्तरे देण्यात आलेले प्रश्न पुन्हा विचारू नयेत.
७. सहजपणे उपलब्ध असणारी माहिती किंवा संदर्भ प्रश्‍नाद्वारे मागू नये.
८. न्यायालयाधीन असलेल्या कोणत्याही बाबीसंदर्भात प्रश्‍नाद्वारे माहिती मागता येणार नाही किंवा विचारणा करता येणार नाही.
९. देशातील कोणत्याही न्यायाधीशाने दिलेल्या निवाड्याबद्दल किंवा कामकाजाच्या प्रक्रियेबद्दल प्रश्‍नातून कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करता येणार नाही.
१०. प्रश्‍नाद्वारे कोणावरही वैयक्तिक दोषारोप करता येणार नाही.
११. अमर्याद तपशील असलेली किंवा अत्यंत संदिग्ध, हेतुशून्य किंवा वायफळ माहिती प्रश्‍नाद्वारे मागता येणार नाही.
१२. स्थानीय स्वराज्य संख्या किंवा इतर निमसरकारी स्वायत्त संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती प्रश्‍नांद्वारे मागता येणार नाही. मात्र अशा संस्थांचा सरकारशी संबंधित असलेला कारभार, सरकारी नियमांचा भंग किंवा सार्वजनिक हिताला बाधा असणारी कृती यासंदर्भातील प्रश्न मा. सभापती स्वीकारू शकतात.
१३. चालू असलेल्या विधानसभा सत्रातील चर्चेला अनुलक्षून प्रश्न विचारता येणार नाही.
१४. विधानसभेच्या निर्णयावर प्रश्‍नाद्वारे टीका करता येणार नाही.
१५. मंत्रिमंडळाचे कामकाज किंवा निर्णय, कायदा अधिकार्‍यांनी राज्यपालांना केलेल्या शिफारसी किंवा तत्सम गुप्त स्वरूपाची कोणतीही माहिती प्रश्‍नाद्वारे मागता येणार नाही.
हेही वाचा : शिजवलेल्या अन्नासह सॅलड खाताय ? ‘हे’ पदार्थ ठरू शकतात धोकादायक
१६. सभागृहाने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही समितीपुढे विचाराधीन असलेल्या विषयावर प्रश्न विचारता येणार नाही.
१७. आगंतुक व्यक्ती अथवा अनधिकृत संस्थेने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याबद्दल विचारणा करता येणार नाही.
१८. घटनात्मक पदे भूषवणार्‍या व्यक्तींची कृती अथवा निर्णय यांना आव्हान देण्यासाठी जिथे सनदशीर ठरावाची तरतूद आहे त्या व्यक्तींची कृती अथवा चारित्र्य यासंदर्भात प्रश्न विचारता येणार नाही.
१९. उत्तराच्या कक्षेबाहेर जाणारे पसरट किंवा अतिविस्तृत धोरणविषयक प्रश्न विचारता येणार नाही.
२०. कोणत्याही घटनात्मक लवादापुढे अथवा न्यायपीठापुढे विचाराधीन असलेले विषय प्रश्‍नाद्वारे मांडता येत नाहीत.
२१. गतेतिहासावर आधारलेले प्रश्न विचारू नयेत.
२२. एखाद्या विषयाशी संबंधित मंत्री अधिकृतपणे निगडीत नसतील तर तो विषय उपस्थित करू नये.
२३. केंद्र सरकारच्या कक्षेत येणारे विषय विधानसभेत मांडता येत नाहीत. मात्र या विषयांशी राज्य सरकारचा संबंध असल्यास त्यासंदर्भातील तपशील मागवता येतो.
२४. केंद्र सरकारने व्यक्त केलेल्या धोरणाविषयी मतप्रदर्शन मागणारे प्रश्न सहसा विचारता येणार नाहीत.
या सर्व निकषाच्या अधीन राहून प्रश्न विचारले जातात. सचिव आणि अध्यक्ष यांना या निकषांची जाण ठेवून प्रश्नांची निवड करावी लागते. निवडलेले प्रश्नच अधिवेशनात विचारले जातात.
हेही वाचा : चंद्रावर पोहोचण्याच्या कालावधीत ‘नासा’ आणि ‘इस्रो’मध्ये फरक का आहे ? ‘नासा’ ४ दिवसात तर ‘इस्रो’ला ४० दिवस का ?
अल्प मुदतीचे प्रश्न (Short Notice Questions)
तारांकित किंवा अतारांकित प्रश्न विचारायला साधारणतः १५ दिवसांची मुदत असते. मात्र, विधानसभा अधिवेशन तोंडावर येऊन ठेपले असताना किंवा चालू असताना काही अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी अथवा घटना घडतात. हे प्रश्न सभागृहापुढे मांडावेत असे आमदारांना वाटत असेल तर अशावेळी तीन दिवसांची अल्प मुदत देऊन प्रश्न विचारण्याची मुभा कामकाज नियमावलीने दिली आहे. अशा प्रश्‍नांना अल्प मुदतीचे प्रश्न म्हणतात. हे प्रश्न स्वीकारण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. मात्र, त्या अनुषंगाने सभापती ज्या खात्यासंबंधी प्रश्न असेल त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडेही विचारणा करू शकतात. मंत्र्यानी उत्तर देण्यास स्वीकृती दर्शवली तर तो प्रश्न सभापती सभागृहाच्या पटलावर घेतात. मात्र, अल्पावधीत उत्तर देणे शक्य नाही असे मंत्र्यांनी कळवले आणि हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे असे सभापतींच्या मनात आले तर वाढीव अवधी देऊन तो प्रश्न निर्धारित दिवशी तारांकित प्रश्‍नांच्याही अगोदर पहिला प्रश्न म्हणून घेता येतो. एकाच विषयावर एकापेक्षा अधिक आमदारांनी अल्प मुदतीचे प्रश्न विचारले तर सभापती आमदारांची नावे एकत्रित करून एकच प्रश्न म्हणूनही तो स्वीकारू शकतात.
शून्य प्रहर (Zero Hour)
प्रश्‍नोत्तराच्या तासानंतर शून्य प्रहर येतो. शून्य प्रहर म्हणजे ‘झिरो अवर.’ प्रत्यक्षात शून्य प्रहर हा आत्यंतिक महत्त्वाच्या ताज्या घडामोडी सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आखलेला आहे. जनतेच्या गरजेनुरूप, जनतेच्या कल्याणाचे, असे प्रश्न यामध्ये मांडले जातात. कामकाज सुरू होण्याच्या किमान दीड-दोन तास अगोदर शून्य प्रहराची सूचना सभापतींकडे दाखल करावी लागते. योग्य वाटल्यास सभापती आमदारांना त्या विषयाचा उल्लेख करण्याची परवानगी देतात. शून्य प्रहरात विषय अल्पावधीत मांडावा लागतो. त्यावर भाषण देता येत नाही. तसेच या विषयावर संबंधित मंत्र्यानी माहिती दिलीच पाहिजे किंवा भाष्य केलेच पाहिजे असेही बंधन नाही. विषय मांडणारा आमदार या विषयावर पुरवणी प्रश्‍नही विचारू शकत नाही किंवा त्यावर इतरांना चर्चाही करता येत नाही. विषय सभागृहापुढे मांडणे एवढीच शून्य प्रहराची उपलब्धी आहे.
लोकसभेची आणि विधानसभेची अधिवेशने होतात. या अधिवेशनांमध्ये प्रश्नोत्तरांकरिता समान निष्कर्ष आणि प्रक्रिया असते.
