प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतुकीसाठी रेल्वे विभागावर मोठी जबाबदारी आहे. रस्ते वाहतूक आणि हवाई वाहतुकीला रेल्वे वाहतूक सर्वोत्तम पर्याय असल्याचं म्हटलं जातं. लांब पल्ल्याच्या गाड्या असोत वा विविध शहरांतर्गत धावणाऱ्या लोकल असोत, रेल्वेने नेहमीच वेळेची आणि पैशांची बचत केली आहे. रेल्वेकडून केवळ वाहतूक सुविधाच नाही तर प्रवासादरम्यान सुरक्षा देण्याचंही काम केलं जातं. त्यासाठी प्रत्येक ट्रेनमध्ये आरपीएफ जवान तैनात केले जातात. जयपूर-मुंबई सुपरफास्ट पॅसेंजर एक्स्प्रेसमध्ये (३१ जुलै) झालेल्या गोळीबारानंतर आरपीएफ जवान सध्या चर्चेत आहेत. त्यामुळे, आरपीएफ जवान नक्की कोण? त्यांचं कार्य काय? त्यांची नियुक्ती कोण करतं? त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्य काय? असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. त्यानिमित्ताने आपण सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
आरपीएफ म्हणजे काय? RPF चा फुल्ल फॉर्म काय?
भारतीय रेल्वे विभागात रेल्वे सुरक्षा दलाला आरपीएफच्या नावाने ओळखलं जातं. हे सुरक्षा दल कायदा १९५७ अंतर्गत स्थापित करण्यात आलं आहे. आरपीएफचा फुल फॉर्म Railway Protection Force आहे. मराठीत यालाच रेल्वे सुरक्षा दल असं म्हटलं जातं. भारतीय रेल्वे विभागाद्वारे कॉन्स्टेबल, सब इन्स्पेक्टरसारख्या पदांची भरती केली जाते. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून परीक्षा घेतली जाते. भारतीय रेल्वेचं जाळं विस्तीर्ण असल्याने तितक्याच क्षमतेने सुरक्षेची गरज भासते. त्यामुळे साधारण प्रत्येक वर्षी RPF ची भरती प्रक्रिया निघते. या भरती प्रक्रियेत पुरुष आणि महिला उमेदवार सहभागी होऊ शकतात. तसंच, आरपीएफमधील उच्च पदावरील नियुक्त्या या युपीएससी (UPSC) अंतर्गत केल्या जातात.
रेल्वे सुरक्षा दलाचा इतिहास
देशातील पहिली रेल्वे रेड हिल रोड (चेन्नई) ते मद्रासच्या चिंताद्रीपेतपर्यंत १२ सप्टेंबर १८३७ साली धावली होती. तर, पहिली प्रवासी रेल्वे १६ एप्रिल १८५३ रोजी मुंबई (बोरी बंदर) ते ठाणे अशी धावली होती. ब्रिटिशांनी दिलेल्या या रेल्वेला आता जवळपास १६० हून अधिक वर्षे झाली आहेत. रेल्वेला जसा ब्रिटिशकालीन इतिहास आहे, तसाच रेल्वे सुरक्षा दलालाही ब्रिटिशकालीन इतिहास आहे. त्याकाळी खासगी रेल्वे कंपन्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या रेल्वेमध्ये सुरक्षा पोहोचवण्याकरता पोलीस नेमण्यात आले होते. यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीने १८५४ साली एक संघटना स्थापन केली. या संघटनेअंतर्गत पोलिसांची नेमणूक करून रेल्वेतील मालमत्तेला सुरक्षा पुरवण्यात आली. रेल्वेतील सामानाचे रक्षण करणे आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे पोलीस काम करत असत. त्यानंतर, १८६१ साली पोलीस कायदा संमत झाला. त्यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीने स्थापन केलेल्या संघटनेचा या पोलीस कक्षात समावेश करण्यात आला.
दरम्यान, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५७ साली संसदेने रेल्वे संरक्षण दल कायदा लागू केला. या कायद्यांतर्गत रेल्वे संरक्षण दलाची स्थापना करण्यात आली. १९६६ मध्ये रेल्वे मालमत्ता कायदा लागू झाल्यानंतर रेल्वे संरक्षण दलाला रेल्वे मालमत्तेच्या संरक्षणाचे अधिकार देण्यात आले.
मालमत्ता कायदा १६६ काय सांगतो?
स्वातंत्र्योत्तर काळात रेल्वे व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल झाले. खाजगी रेल्वेची पुनर्रचना नऊ विभागीय रेल्वेमध्ये करण्यात आली. ट्रेन ऑपरेशनच्या एकूण पॅटर्नमध्ये अभूतपूर्व बदल झाले. रेल्वेवरील सुरक्षा आणि पोलिसिंगच्या चांगल्या व्यवस्थेची गरज ओळखून, रेल्वे मालमत्ता (बेकायदेशीर ताबा) कायदा १९६६ मध्ये संमत करण्यात आला. आरपीएफ कायदा, १९५७ मध्ये १९८५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली, आरपीएफला सशस्त्र दल बनवण्यात आले. यामुळे दलाच्या कार्यपद्धतीत बदल. २००३ मध्ये, सरकारने RPF कायदा आणि रेल्वे कायद्यात सुधारणा केली आणि रेल्वे कायद्यांतर्गत चौकशी आणि खटला चालवण्याच्या अधिकारासह प्रवासी आणि प्रवासी क्षेत्रांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सोपवली. या नवीन कायद्यांनंतर, RPF ने प्रवासी गाड्यांचे एस्कॉर्टिंग आणि रेल्वे स्थानकांवर प्रवेश नियंत्रणाची कर्तव्ये अंशतः स्वीकारली. या सुधारणांमुळे आरपीएफने बजावलेल्या कर्तव्याच्या स्वभावात मोठा बदल झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत, आरपीएफच्या भूमिकेत विविधता आली असताना, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची प्राथमिक भूमिका ही राज्य सरकारची जबाबदारी राहिली आहे. त्यामुळे, प्रणाली विकसित झाल्यामुळे राज्य पोलीस आणि आरपीएफ यांच्यात जबाबदाऱ्यांचे विभाजन झाले.
आरपीएफ या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, रेल्वेकडे आज देशभरात ६,८०० पेक्षा जास्त रेल्वे स्थानके आहेत. सात हजारपेक्षा जास्त प्रवासी गाड्या आणि चार हजारपेक्षा जास्त मालगाड्या दररोज धावतात. याशिवाय, रेल्वे अंदाजे २२ लाख प्रवासी आणि 3 लाख मेट्रिक टन मालवाहतूक दररोज ६३ हजार किलोमीटरहून अधिक रेल्वे नेटवर्कमधून करते.
त्यामुळे रेल्वेतून वाहतूक होणाऱ्या मालाची जबाबदारी रेल्वे विभगाची असते. या मालांचे संरक्षण व्हावे, कोणत्याही आंदोलनात रेल्वेचं नुकसान होऊ नये म्हणून आरपीएफ तैनात केले असतात.
तक्रार कोठे करायची?
रेल्वेवरील गुन्ह्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की ५६ टक्के प्रकरणे सामानाच्या चोरीशी संबंधित आहेत, चार टक्के प्रकरणे हत्या, दरोडा आणि ४० टक्के प्रकरणे इतर गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेमुळे प्रवाशांची कोंडी होते. रेल्वेवर कार्यरत असलेल्या बहुसंख्य सुरक्षा यंत्रणा म्हणजेच रेल्वे संरक्षण दल (RPF), सरकारी रेल्वे पोलिस (GRP) आणि जिल्हा पोलीस रेल्वेत तैनात असल्याने प्रवाशांनी कोठे तक्रार करावी असा संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे, अशावेळी उपस्थित असलेल्या कोणत्याही सरकारी यंत्रणेतील पोलीस कर्मचाऱ्याशी प्रवासी संपर्क साधून तक्रार करू शकतात.
आरपीएफ जवानांचं कर्तव्य काय?
रेल्वे सुरक्षा दलाकडून रेल्वेत सुरक्षा पुरवली जाते. कोणत्याही संरक्षण दलाचं काम हे सुरक्षा पुरवणंच असतं. परंतु, आरपीएफ जवानांवर अनेक जबाबदाऱ्याही असतात. रेल्वेतील मालमत्तेचे संरक्षण करणे, प्रवासादरम्यान प्रवाशांचं संरक्षण करणं आदी जबाबदाऱ्या आरपीएफ जवानांकडे सोपवलेल्या असतात. हे दल रेल्वे मंत्रालयांतर्गत कार्य करत असते. त्यामुळे रेल्वे प्रवासात घडणाऱ्या कोणत्याही अनुचित आणि बेकायदा प्रकारांविरोधात हे आरपीएफ जवान कारवाई करू शकतात. आरोपींची तपासणी, प्रकरणाची चौकशी आणि त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार आरपीएफ जवानांकडे असतात. RPF कडून Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966, अंतर्गत कारवाई केली जाते.
- रेल्वे प्रवासातील गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवून रेल्वे मालमत्तेचे संरक्षण करणे. रेल्वेतील समाजघातक घटनांना आळा घालून प्रवाशांना सुरक्षा प्रदान करणे.
- महिला आणि मुलांची तस्करी रोखण्यासाठी सतर्क राहणे. रेल्वे परिसरात आढळलेल्या निराधार मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करणे
- रेल्वेतील इतर विभागासह समन्वय ठेवून रेल्वेची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करणे
- भारतीय पोलीस दल/स्थानिक पोलीस दल आणि रेल्वे प्रशासन यांच्यातील दुवा होणे
- सर्व आधुनिक तंत्रज्ञान; सर्वोत्कृष्ट मानवाधिकार पद्धतीचा अवलंब करणे; महिला, वृद्ध प्रवासी आणि मुलांच्या संरक्षण व्यवस्थापन तंत्र आणि विशेष उपाय करणे.
आरपीएफ जवानांकडे कोणती शस्त्रे असतात?
RPF जवानांकडे एके ४७, NSASAV SLR, ड्रॅगन सर्च लाइट, वॉकी-टॉकी, CUG फोन यासांरखे शस्त्रे आणि उपकरणे असतात.
रेल्वे सुरक्षा दलात सामील होण्याकरता पात्रता काय?
RPF कॉन्स्टेबल पदासाठी उमेदवारी अर्ज भरायचा असेल तर उमेदवाराचं वय १८ ते २५ वर्षे असणं आवश्यक आहे. तसंच, कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्डाकडून इयत्ता दहावी पास असणं गरेजचं आहे. तर, सब इन्स्पेक्टर पदासाठी उमेदवाराचं कमीत कमी वय २० आणि जास्तीत जास्त वय २५ असणं आवश्यक आहे. कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. तसंच, आरक्षणातून अर्ज भरणाऱ्या महिला आणि पुरुष उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत दिली जाते.
रेल्वे सुरक्षा दलाअंतर्गत कोणते कक्ष येतात?
रेल्वे सुरक्षा दलाअंतर्गत पोलीस दलातील श्वानांचे ट्रेनिंक सेंटर, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (Central Crime Bureau), केंद्रीय शस्त्रास्त्रे गृह (Central Weapons store), भारतीय रेल्वे सुरक्षा दल (Indian Railway Protecction Force Services) आदी विभागही येतात.
आरपीएफ म्हणजे काय? RPF चा फुल्ल फॉर्म काय?
भारतीय रेल्वे विभागात रेल्वे सुरक्षा दलाला आरपीएफच्या नावाने ओळखलं जातं. हे सुरक्षा दल कायदा १९५७ अंतर्गत स्थापित करण्यात आलं आहे. आरपीएफचा फुल फॉर्म Railway Protection Force आहे. मराठीत यालाच रेल्वे सुरक्षा दल असं म्हटलं जातं. भारतीय रेल्वे विभागाद्वारे कॉन्स्टेबल, सब इन्स्पेक्टरसारख्या पदांची भरती केली जाते. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून परीक्षा घेतली जाते. भारतीय रेल्वेचं जाळं विस्तीर्ण असल्याने तितक्याच क्षमतेने सुरक्षेची गरज भासते. त्यामुळे साधारण प्रत्येक वर्षी RPF ची भरती प्रक्रिया निघते. या भरती प्रक्रियेत पुरुष आणि महिला उमेदवार सहभागी होऊ शकतात. तसंच, आरपीएफमधील उच्च पदावरील नियुक्त्या या युपीएससी (UPSC) अंतर्गत केल्या जातात.
रेल्वे सुरक्षा दलाचा इतिहास
देशातील पहिली रेल्वे रेड हिल रोड (चेन्नई) ते मद्रासच्या चिंताद्रीपेतपर्यंत १२ सप्टेंबर १८३७ साली धावली होती. तर, पहिली प्रवासी रेल्वे १६ एप्रिल १८५३ रोजी मुंबई (बोरी बंदर) ते ठाणे अशी धावली होती. ब्रिटिशांनी दिलेल्या या रेल्वेला आता जवळपास १६० हून अधिक वर्षे झाली आहेत. रेल्वेला जसा ब्रिटिशकालीन इतिहास आहे, तसाच रेल्वे सुरक्षा दलालाही ब्रिटिशकालीन इतिहास आहे. त्याकाळी खासगी रेल्वे कंपन्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या रेल्वेमध्ये सुरक्षा पोहोचवण्याकरता पोलीस नेमण्यात आले होते. यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीने १८५४ साली एक संघटना स्थापन केली. या संघटनेअंतर्गत पोलिसांची नेमणूक करून रेल्वेतील मालमत्तेला सुरक्षा पुरवण्यात आली. रेल्वेतील सामानाचे रक्षण करणे आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे पोलीस काम करत असत. त्यानंतर, १८६१ साली पोलीस कायदा संमत झाला. त्यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीने स्थापन केलेल्या संघटनेचा या पोलीस कक्षात समावेश करण्यात आला.
दरम्यान, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५७ साली संसदेने रेल्वे संरक्षण दल कायदा लागू केला. या कायद्यांतर्गत रेल्वे संरक्षण दलाची स्थापना करण्यात आली. १९६६ मध्ये रेल्वे मालमत्ता कायदा लागू झाल्यानंतर रेल्वे संरक्षण दलाला रेल्वे मालमत्तेच्या संरक्षणाचे अधिकार देण्यात आले.
मालमत्ता कायदा १६६ काय सांगतो?
स्वातंत्र्योत्तर काळात रेल्वे व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल झाले. खाजगी रेल्वेची पुनर्रचना नऊ विभागीय रेल्वेमध्ये करण्यात आली. ट्रेन ऑपरेशनच्या एकूण पॅटर्नमध्ये अभूतपूर्व बदल झाले. रेल्वेवरील सुरक्षा आणि पोलिसिंगच्या चांगल्या व्यवस्थेची गरज ओळखून, रेल्वे मालमत्ता (बेकायदेशीर ताबा) कायदा १९६६ मध्ये संमत करण्यात आला. आरपीएफ कायदा, १९५७ मध्ये १९८५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली, आरपीएफला सशस्त्र दल बनवण्यात आले. यामुळे दलाच्या कार्यपद्धतीत बदल. २००३ मध्ये, सरकारने RPF कायदा आणि रेल्वे कायद्यात सुधारणा केली आणि रेल्वे कायद्यांतर्गत चौकशी आणि खटला चालवण्याच्या अधिकारासह प्रवासी आणि प्रवासी क्षेत्रांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सोपवली. या नवीन कायद्यांनंतर, RPF ने प्रवासी गाड्यांचे एस्कॉर्टिंग आणि रेल्वे स्थानकांवर प्रवेश नियंत्रणाची कर्तव्ये अंशतः स्वीकारली. या सुधारणांमुळे आरपीएफने बजावलेल्या कर्तव्याच्या स्वभावात मोठा बदल झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत, आरपीएफच्या भूमिकेत विविधता आली असताना, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची प्राथमिक भूमिका ही राज्य सरकारची जबाबदारी राहिली आहे. त्यामुळे, प्रणाली विकसित झाल्यामुळे राज्य पोलीस आणि आरपीएफ यांच्यात जबाबदाऱ्यांचे विभाजन झाले.
आरपीएफ या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, रेल्वेकडे आज देशभरात ६,८०० पेक्षा जास्त रेल्वे स्थानके आहेत. सात हजारपेक्षा जास्त प्रवासी गाड्या आणि चार हजारपेक्षा जास्त मालगाड्या दररोज धावतात. याशिवाय, रेल्वे अंदाजे २२ लाख प्रवासी आणि 3 लाख मेट्रिक टन मालवाहतूक दररोज ६३ हजार किलोमीटरहून अधिक रेल्वे नेटवर्कमधून करते.
त्यामुळे रेल्वेतून वाहतूक होणाऱ्या मालाची जबाबदारी रेल्वे विभगाची असते. या मालांचे संरक्षण व्हावे, कोणत्याही आंदोलनात रेल्वेचं नुकसान होऊ नये म्हणून आरपीएफ तैनात केले असतात.
तक्रार कोठे करायची?
रेल्वेवरील गुन्ह्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की ५६ टक्के प्रकरणे सामानाच्या चोरीशी संबंधित आहेत, चार टक्के प्रकरणे हत्या, दरोडा आणि ४० टक्के प्रकरणे इतर गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेमुळे प्रवाशांची कोंडी होते. रेल्वेवर कार्यरत असलेल्या बहुसंख्य सुरक्षा यंत्रणा म्हणजेच रेल्वे संरक्षण दल (RPF), सरकारी रेल्वे पोलिस (GRP) आणि जिल्हा पोलीस रेल्वेत तैनात असल्याने प्रवाशांनी कोठे तक्रार करावी असा संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे, अशावेळी उपस्थित असलेल्या कोणत्याही सरकारी यंत्रणेतील पोलीस कर्मचाऱ्याशी प्रवासी संपर्क साधून तक्रार करू शकतात.
आरपीएफ जवानांचं कर्तव्य काय?
रेल्वे सुरक्षा दलाकडून रेल्वेत सुरक्षा पुरवली जाते. कोणत्याही संरक्षण दलाचं काम हे सुरक्षा पुरवणंच असतं. परंतु, आरपीएफ जवानांवर अनेक जबाबदाऱ्याही असतात. रेल्वेतील मालमत्तेचे संरक्षण करणे, प्रवासादरम्यान प्रवाशांचं संरक्षण करणं आदी जबाबदाऱ्या आरपीएफ जवानांकडे सोपवलेल्या असतात. हे दल रेल्वे मंत्रालयांतर्गत कार्य करत असते. त्यामुळे रेल्वे प्रवासात घडणाऱ्या कोणत्याही अनुचित आणि बेकायदा प्रकारांविरोधात हे आरपीएफ जवान कारवाई करू शकतात. आरोपींची तपासणी, प्रकरणाची चौकशी आणि त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार आरपीएफ जवानांकडे असतात. RPF कडून Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966, अंतर्गत कारवाई केली जाते.
- रेल्वे प्रवासातील गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवून रेल्वे मालमत्तेचे संरक्षण करणे. रेल्वेतील समाजघातक घटनांना आळा घालून प्रवाशांना सुरक्षा प्रदान करणे.
- महिला आणि मुलांची तस्करी रोखण्यासाठी सतर्क राहणे. रेल्वे परिसरात आढळलेल्या निराधार मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करणे
- रेल्वेतील इतर विभागासह समन्वय ठेवून रेल्वेची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करणे
- भारतीय पोलीस दल/स्थानिक पोलीस दल आणि रेल्वे प्रशासन यांच्यातील दुवा होणे
- सर्व आधुनिक तंत्रज्ञान; सर्वोत्कृष्ट मानवाधिकार पद्धतीचा अवलंब करणे; महिला, वृद्ध प्रवासी आणि मुलांच्या संरक्षण व्यवस्थापन तंत्र आणि विशेष उपाय करणे.
आरपीएफ जवानांकडे कोणती शस्त्रे असतात?
RPF जवानांकडे एके ४७, NSASAV SLR, ड्रॅगन सर्च लाइट, वॉकी-टॉकी, CUG फोन यासांरखे शस्त्रे आणि उपकरणे असतात.
रेल्वे सुरक्षा दलात सामील होण्याकरता पात्रता काय?
RPF कॉन्स्टेबल पदासाठी उमेदवारी अर्ज भरायचा असेल तर उमेदवाराचं वय १८ ते २५ वर्षे असणं आवश्यक आहे. तसंच, कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्डाकडून इयत्ता दहावी पास असणं गरेजचं आहे. तर, सब इन्स्पेक्टर पदासाठी उमेदवाराचं कमीत कमी वय २० आणि जास्तीत जास्त वय २५ असणं आवश्यक आहे. कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. तसंच, आरक्षणातून अर्ज भरणाऱ्या महिला आणि पुरुष उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत दिली जाते.
रेल्वे सुरक्षा दलाअंतर्गत कोणते कक्ष येतात?
रेल्वे सुरक्षा दलाअंतर्गत पोलीस दलातील श्वानांचे ट्रेनिंक सेंटर, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (Central Crime Bureau), केंद्रीय शस्त्रास्त्रे गृह (Central Weapons store), भारतीय रेल्वे सुरक्षा दल (Indian Railway Protecction Force Services) आदी विभागही येतात.
