नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने विद्यापीठ अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (यूजीसी नेट) २०२४ या परीक्षेच्या नवीन तारखा जाहीर केल्या आहेत. आता यूजीसी नेट २०२४ ही परीक्षा २१ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर या दरम्यान पुन्हा घेतली घेतली जाणार आहे. यासंदर्भातील माहिती नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने शुक्रवारी दिली. याआधी ऑफलाइन पद्धतीने झालेली यूजीसी नेट परीक्षा आता संगणक आधारित चाचणी म्हणून घेतली जाणार आहे. यूजीसी नेट २०२४ ची परीक्षा १८ जून रोजी दोन शिफ्टमध्ये घेण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर ही परीक्षा रद्द करण्यात आली होती.
नीट परीक्षेमध्ये अनियमिततेवरून सुरू असलेला गदारोळ ताजा असतानाच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेतही अनियमतता आढळून आल्यामुळे गोंधळ उडाला होता. यावरून देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. दरम्यान, विद्यापीठ अनुदान आयोग काय आहे? विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे काम कसं चालतं? विद्यापीठ अनुदान आयोगाला काय अधिकार असतात? याबाबतची माहिती जाणून घेऊयात…
विद्यापीठ अनुदान आयोग हे देशभरात असणारे सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रमांची रचना या संदर्भातील नियोजन आणि अंमलबजावणी करत असतं. सध्या खूप मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक क्षेत्रात स्पर्धा वाढलेली आहे. त्यामुळे देशात शेकडो विद्यापीठ आहेत. त्यामध्ये काही विद्यापीठ हे सरकारी तर काही खासगी आहेत. त्यामुळे देशातील सर्व विद्यापीठांच्या गुणवत्तेवर विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी लक्ष ठेवण्याच काम करतं.
हेही वाचा : ‘बॉम्बे ब्लड ग्रुप’ म्हणजे काय? १० हजार लोकांपैकी फक्त एकामध्ये आढळतो हा रक्तगट; जाणून घ्या सविस्तर
भारतातील विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवणारी यूजीसी ही देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. तसेच नवीन अभ्यासक्रम तयार करणं, त्याबरोबरच देशभरातील विद्यापीठांचा दर्जा आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणं, त्यासाठी काही नियमावली तयार करणं, तसेच विद्यापीठांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी काही योजना तयार करण्याचं काम विद्यापीठ अनुदान आयोग करतं.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना कधी झाली?
शिक्षणक्षेत्रात विद्यापीठ अनुदान आयोगाची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. या विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना २८ डिसेंबर १९५३ रोजी करण्यात आलेली आहे. इंग्लंडमधील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धर्तीवर भारतातही असा आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी शिफारस केली गेली. त्यानंतर १९५३ मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम यांच्या हस्ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर १९५६ च्या कायद्यानुसार ‘यूजीसी’ला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. तेव्हापासून आजपर्यंत विद्यापीठ अनुदान आयोग शिक्षणक्षेत्रात भूमिका महत्त्वाची भूमिका बजावतं.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा उद्देश काय?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा उद्देश हा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणं हा आहे. या आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्लीमध्ये असून देशात विविध ठिकाणी ६ उप कार्यालये आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगामध्ये आयोगाचे अध्यक्ष तसेच उपाध्यक्ष आणि इतर १० सदस्य असतात. यामध्ये कायदा, कृषी, उद्योग, आरोग्य अशा विविध क्षेत्राशी संबंधित असणारे सदस्य असतात. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हा आयोग येतो. उच्च शिक्षणाला दिशा देण्याचे कार्य या आयोग्याच्या माध्यमातून केले जाते. शैक्षणिक क्षेत्रात गुणवत्ता राखणे हेच आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.
याबरोबरच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शिक्षकांची पात्रता, परीक्षा, अभ्यासक्रम, पगार, नियमही विद्यापीठ अनुदान आयोग ठरवते. तसेच यासंदर्भात योग्य त्या सुधारणा करण्यासाठी द्यापीठ अनुदान आयोग केंद्र सरकारला सूचनाही करतं. तसेच विविध महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी आयोगाच्यावतीने राष्ट्रीय पात्रता चाचणी परीक्षा घेतली जाते. ही पात्रता चाचणी उत्तीर्ण करणाऱ्यांनाच महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक म्हणून नियुक्त केलं जातं.
नीट परीक्षेमध्ये अनियमिततेवरून सुरू असलेला गदारोळ ताजा असतानाच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेतही अनियमतता आढळून आल्यामुळे गोंधळ उडाला होता. यावरून देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. दरम्यान, विद्यापीठ अनुदान आयोग काय आहे? विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे काम कसं चालतं? विद्यापीठ अनुदान आयोगाला काय अधिकार असतात? याबाबतची माहिती जाणून घेऊयात…
विद्यापीठ अनुदान आयोग हे देशभरात असणारे सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रमांची रचना या संदर्भातील नियोजन आणि अंमलबजावणी करत असतं. सध्या खूप मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक क्षेत्रात स्पर्धा वाढलेली आहे. त्यामुळे देशात शेकडो विद्यापीठ आहेत. त्यामध्ये काही विद्यापीठ हे सरकारी तर काही खासगी आहेत. त्यामुळे देशातील सर्व विद्यापीठांच्या गुणवत्तेवर विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी लक्ष ठेवण्याच काम करतं.
हेही वाचा : ‘बॉम्बे ब्लड ग्रुप’ म्हणजे काय? १० हजार लोकांपैकी फक्त एकामध्ये आढळतो हा रक्तगट; जाणून घ्या सविस्तर
भारतातील विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवणारी यूजीसी ही देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. तसेच नवीन अभ्यासक्रम तयार करणं, त्याबरोबरच देशभरातील विद्यापीठांचा दर्जा आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणं, त्यासाठी काही नियमावली तयार करणं, तसेच विद्यापीठांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी काही योजना तयार करण्याचं काम विद्यापीठ अनुदान आयोग करतं.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना कधी झाली?
शिक्षणक्षेत्रात विद्यापीठ अनुदान आयोगाची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. या विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना २८ डिसेंबर १९५३ रोजी करण्यात आलेली आहे. इंग्लंडमधील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धर्तीवर भारतातही असा आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी शिफारस केली गेली. त्यानंतर १९५३ मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम यांच्या हस्ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर १९५६ च्या कायद्यानुसार ‘यूजीसी’ला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. तेव्हापासून आजपर्यंत विद्यापीठ अनुदान आयोग शिक्षणक्षेत्रात भूमिका महत्त्वाची भूमिका बजावतं.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा उद्देश काय?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा उद्देश हा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणं हा आहे. या आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्लीमध्ये असून देशात विविध ठिकाणी ६ उप कार्यालये आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगामध्ये आयोगाचे अध्यक्ष तसेच उपाध्यक्ष आणि इतर १० सदस्य असतात. यामध्ये कायदा, कृषी, उद्योग, आरोग्य अशा विविध क्षेत्राशी संबंधित असणारे सदस्य असतात. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हा आयोग येतो. उच्च शिक्षणाला दिशा देण्याचे कार्य या आयोग्याच्या माध्यमातून केले जाते. शैक्षणिक क्षेत्रात गुणवत्ता राखणे हेच आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.
याबरोबरच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शिक्षकांची पात्रता, परीक्षा, अभ्यासक्रम, पगार, नियमही विद्यापीठ अनुदान आयोग ठरवते. तसेच यासंदर्भात योग्य त्या सुधारणा करण्यासाठी द्यापीठ अनुदान आयोग केंद्र सरकारला सूचनाही करतं. तसेच विविध महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी आयोगाच्यावतीने राष्ट्रीय पात्रता चाचणी परीक्षा घेतली जाते. ही पात्रता चाचणी उत्तीर्ण करणाऱ्यांनाच महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक म्हणून नियुक्त केलं जातं.
