First budget in India after Independence: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सीतारमण यांनी आतापर्यंत ७ पूर्ण अर्थसंकल्प आणि १ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदी सरकारचा हा १४ वा अर्थसंकल्प असेल. पण यानिमित्ताने स्वातंत्र्यानंतर पहिला अर्थसंकल्प कुणी मांडला याबद्दल जाणून घेऊया. २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षन्मुखम चेट्टी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला होता. ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तीनच महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यात केवळ सात महिन्यांची तरतूद करण्यात आली.
पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये काय होते?
अर्थमंत्री चेट्टी यांनी एकूण १९७.३९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये १७१.१५ कोटी महसूलाचे लक्ष्य ठेवले गेले होते. अर्थसंकल्पातील जवळपास ४६ टक्के म्हणजे ९२.७४ कोटी रुपये संरक्षण क्षेत्रासाठी राखून ठेवले होते. यावरूनच स्वातंत्र्यानंतर लगेचच संरक्षण व्यवस्था बळकट करण्याची किती नितांत गरज होती, हे लक्षात येते.
अर्थमंत्री चेट्टी यांनी हा अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले होते की, “मी मुक्त आणि स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी उभा आहे. कदाचित हा क्षण ऐतिहासिक मानला जाईल. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थमंत्री म्हणून हा अर्थसंकल्प सादर करणे हा माझ्यासाठी एक विशेष क्षण आहे, यात शंका नाही.”
आर. के. षन्मुखम चेट्टी कोण होते?
आर. के. षन्मुखम चेट्टी हे मद्रास ख्रिश्चन महाविद्यालयातून अर्थशास्त्राचे पदवीधर होते. त्यांचा जन्म १७ ऑक्टोबर १८९२ रोजी तामिळनाडूच्या कोईम्बतूर येथील एका श्रीमंत कुटुंबात झाला होता. अर्थशास्त्राची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी मद्रास विधी महाविद्यालयातून कायद्याची पदवी घेतली. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी चेट्टी यांच्याकडे हे महत्त्वाचे खाते सोपवले होते. त्यांनीच ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’ ही संज्ञा पहिल्यांदा वापरली होती. त्यानंतर हा तात्पुरत्या स्वरुपात मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पांसाठी हाच शब्द वापरण्यात येऊ लागला.
राजकीय कारकिर्द
चेट्टी यांची राजकीय कारकिर्द १९१७ साली सुरू झाली. कोईम्बतूर महानगरपालिकेचे त्यांनी नगरसेवक पद भूषविले. सुरुवातीला ते काँग्रेस पक्षात होते. मात्र नंतर त्यांनी जस्टीस पार्टीत प्रवेश केला. १९२० साली ते मद्रास विधानसभेतून निवडून आले. १९३१ साली अस्पृश्य विरोधातील विधेयक मांडण्यात त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले होते.
१९४८ मध्ये चेट्टी यांनी अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि पुढील अर्थसंकल्प केरळमधील जॉन मथाई यांनी सादर केला. त्यानंतर अनेक मंत्री अर्थसंकल्प सादर करीत आले आहेत. अर्थसंकल्प स्वतःच अधिक अत्याधुनिक बनला असताना मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया जवळजवळ सारखीच राहिली आहे आणि त्याचे सादरीकरण होईपर्यंत तो अजूनही गुप्तच ठेवता जातो.
