Why Dmart- Zudio Can’t Charge For Carrybag: तुम्ही चार पैसे वाचवायला म्हणून डीमार्ट, बिग बाजार, झुडीओच्या दुकानात जाता, भरपूर शॉपिंग करता, काही पैसेही वाचवता. पण तुम्हाला माहित आहे का, या सगळ्या बचतीचा बदला दुकानदार तुमच्याकडून भलत्याच मार्गाने वसूल करतात. हा मार्ग म्हणजे तुम्ही विकत घेत असलेली पिशवी. हे तर बचतीला मदत करणाऱ्या दुकानांमधील झालं पण जिथे तुम्ही अक्षरशः हजारो रुपये खर्च करता अशा ब्रँडेड दुकानांमध्ये सुद्धा ब्रँडच्या लोगोची पिशवी घेण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. साध्या दुकानामध्ये १५-२० रुपये तर ब्रँडच्या दुकानांमध्ये या पिशवीची किंमत अगदी ३० रुपयांपर्यंत असू शकते. पण मंडळी आज आम्ही तुम्हाला अशी माहिती सांगणार आहोत ज्याने तुम्ही हे वरचे पैसे नक्की वाचवू शकता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ब्रँड व दुकानदारांच्या माहितीनुसार, प्लास्टिक बंदी झाल्यापासून पुनर्वापर करण्यासाठी प्रक्रिया करावी लागते या प्रक्रियेचा खर्च म्हणून ग्राहकांकडून कॅरीबॅगचे पैसे घेतले जातात. तसेच हे शुल्क टाळण्यासाठी ग्राहकांना घरूनच कापडी, कागदी पिशवी आणण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल असा यामागे विचार होता.

आणखी वाचा

पण, २०१९ मध्ये ग्राहक हक्क संरक्षण विभागातील अध्यक्ष विकास पांडे यांनी सांगितल्यानुसार, ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ नुसार, स्वत:च्या ब्रँडेड कॅरीबॅगची विक्री करणे हे अनुचित व्यापार प्रथा आणि सेवेतील कमतरता दर्शवते. दुकानदार किंवा ब्रँड स्वतःच्या जाहिरातीसाठी ग्राहकाचा वापर करताना त्यांच्याकडूनच पैसे घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे जर कॅरीबॅगसाठी ब्रँडला शुल्क लागू करायचे असेल तर त्या कॅरीबॅगवर लोगो नसतील याची खात्री करावी.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार २०१९ मध्ये अशाच प्रकारे ग्राहकांकडून ब्रँडच्या कॅरीबॅगसाठी पैसे घेतल्याने बाटा इंडिया या कंपनीला ९००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तुम्हाला लक्षात आले असेल, याच नियमानुसार, आता डीमार्टमध्ये सुद्धा प्रिंटेड बॅग दिल्या जातात तर अन्य ब्रँड सुद्धा विना लोगोच्या पिशव्या विकतात. पुढच्या वेळी जर तुम्हाला कोणी अशा प्रकारे ब्रँडचे नाव असलेल्या पिशव्या विकण्याचा प्रयत्न केला तर ही माहिती नक्की लक्षात ठेवा.

ब्रँड व दुकानदारांच्या माहितीनुसार, प्लास्टिक बंदी झाल्यापासून पुनर्वापर करण्यासाठी प्रक्रिया करावी लागते या प्रक्रियेचा खर्च म्हणून ग्राहकांकडून कॅरीबॅगचे पैसे घेतले जातात. तसेच हे शुल्क टाळण्यासाठी ग्राहकांना घरूनच कापडी, कागदी पिशवी आणण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल असा यामागे विचार होता.

आणखी वाचा

पण, २०१९ मध्ये ग्राहक हक्क संरक्षण विभागातील अध्यक्ष विकास पांडे यांनी सांगितल्यानुसार, ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ नुसार, स्वत:च्या ब्रँडेड कॅरीबॅगची विक्री करणे हे अनुचित व्यापार प्रथा आणि सेवेतील कमतरता दर्शवते. दुकानदार किंवा ब्रँड स्वतःच्या जाहिरातीसाठी ग्राहकाचा वापर करताना त्यांच्याकडूनच पैसे घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे जर कॅरीबॅगसाठी ब्रँडला शुल्क लागू करायचे असेल तर त्या कॅरीबॅगवर लोगो नसतील याची खात्री करावी.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार २०१९ मध्ये अशाच प्रकारे ग्राहकांकडून ब्रँडच्या कॅरीबॅगसाठी पैसे घेतल्याने बाटा इंडिया या कंपनीला ९००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तुम्हाला लक्षात आले असेल, याच नियमानुसार, आता डीमार्टमध्ये सुद्धा प्रिंटेड बॅग दिल्या जातात तर अन्य ब्रँड सुद्धा विना लोगोच्या पिशव्या विकतात. पुढच्या वेळी जर तुम्हाला कोणी अशा प्रकारे ब्रँडचे नाव असलेल्या पिशव्या विकण्याचा प्रयत्न केला तर ही माहिती नक्की लक्षात ठेवा.