दरवर्षी देशाच्या अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या घोषणा होणार? प्राप्तिकरासंदर्भात दिलासा मिळणार की खिशाला कात्री लागणार? अशा मुद्द्यांची जोरदार चर्चा पाहायला मिळते. प्रत्येक वर्षी एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. या अर्थसंकल्पाबाबत सत्ताधारी वर्गाकडून समाधान व्यक्त केलं जातं तर विरोधकांकडून टीका केली जाते. अशी टीका करताना अर्थसंकल्पाला अनेक प्रकारच्या उपमाही दिल्या जातात. पण देशाच्या इतिहासात असा एक अर्थसंकल्प सादर झाला आहे, ज्याला ‘ब्लॅक बजेट’ अर्थात ‘काळा अर्थसंकल्प’ म्हणून ओळखलं गेलं. नेमकं काय होतं या अर्थसंकल्पात?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यंदाच्या अर्थसंकल्पात देशवासीयांसाठी अर्थमंत्री कोणत्या नव्या घोषणा करणार? याची एकीकडे चर्चा चालू असताना दुसरीकडे इतिहासात भारतात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पांबाबतही संदर्भ दिले जात आहेत. त्यात १९७३ साली सादर झालेल्या या ब्लॅक बजेटचीही मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. देशाच्या माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात हा अर्थसंकल्प सादर झाला होता. बांगलादेश युद्ध संपून दोन वर्ष उलटली होती. पण युद्धाचे आर्थिक परिणाम अजूनही देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जाणवत होते. या पार्श्वभूमीवर अनेक आर्थिक संकटं आ वासून उभी राहिली असताना सादर झालेला हा ‘काळा अर्थसंकल्प’!

‘ब्लॅक बजेट’ नाव का?

या अर्थसंकल्पाला ‘ब्लॅक बजेट’ असं नाव पडण्यामागे त्यातील तरतुदी कारणीभूत ठरल्या. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात तेव्हापर्यंतची सर्वात मोठी वित्तीय तूट दाखवण्यात आली होती. तुटीचा हा आकडा तब्बल ५५० कोटींच्या घरात होता. १९७३ साली केंद्रीय अर्थसंकल्पात ५५० कोटींची तूट असणं हा मुद्दा देशाच्या आर्थिक आरोग्याच्या दृष्टीने बराच चर्चेत आला. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून इंदिरा गांधी सरकारवर टीका केली.

वित्तीय तूट म्हणजे काय?

वित्तीय तुटीचा सोप्या शब्दांत अर्थ म्हणजे सरकारचं एकूण उत्पन्न व एकूण खर्च यातील अंतर. जर उत्पन्न जास्त आणि खर्च कमी असेल तर त्याला शिलकीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. पण जर खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी असेल, तर त्याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. ही तूट देशाच्या आर्थिक स्थितीची महत्त्वाची निदर्शक मानली जाते. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन राजकीय व आर्थिक परिस्थितीमध्ये ५५० कोटींची तूट ही बाब प्रचंड चर्चेचा विषय ठरली होती. याच कारणामुळे या अर्थसंकल्पाला ‘ब्लॅक बजेट’ अर्थात ‘काळा अर्थसंकल्प’ असं म्हटलं गेलं.

हेही वाचा

ब्लॅक बजेट आणि घोषणा!

या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणाही करण्यात आल्या होत्या. त्यात इंदिरा गांधी सरकारने कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयिकरणासाठी ५६ कोटींची तरतूद केली होती. कोळसा खाणींबरोबरच विमा कंपन्या आणि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशनचंही राष्ट्रीयिकरण करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. या राष्ट्रीयिकरणातून विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यास मदत होईल, असा दावाही तेव्हा केला गेला होता.