USA elections: भारतातील लोकशाही व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर निवडणुकांवर अवलंबून असून दर पाच वर्षांनी भारतात निवडणुका होतात. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी ठराविक महिना किंवा दिवस ठरवण्यात आलेला नाही. परंतु, अमेरिकेमध्ये दर चार वर्षांनी होत असलेली निवडणूक ही नोव्हेंबरच्या पहिल्या सोमवारनंतर येणाऱ्या पहिल्या मंगळवारी असते. अमेरिकेतील नागरिक दर चार वर्षांनंतर नोव्हेंबरच्या पहिल्या सोमवारनंतर येणाऱ्या मंगळवारी एकत्र येतात. खरं तर, ही प्रथा काँग्रेसने जानेवारी १८४५ मध्ये सुरू केली होती. यामागचे कारण खूपच रंजक आहे.

पहिल्या सोमवारनंतर येणाऱ्या पहिल्या मंगळवारीच निवडणूक का?

या व्यवस्थेचा अर्थ असा आहे की, अमेरिकेतील निवडणूक २ नोव्हेंबर ते ८ नोव्हेंबरपर्यंत कुठेही होऊ शकते. जेव्हा ही परंपरा रचली गेली तेव्हा ती प्रामुख्याने गोरे, प्रौढ पुरुष मतदारांच्या लय आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती; ज्यात त्या काळातील सामाजिक आणि व्यावहारिक चिंता दर्शवत होती.

त्याकाळी अमेरिकन लोकसंख्येतील बहुतांश लोक कृषीप्रधान होते. नोव्हेंबर महिना सुरू होण्याआधी पिकांच्या कापणीचा हंगाम संपला होता, त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून वेळ काढणं सहज शक्य होतं. शिवाय मतदान केंद्रांवर पोहोचण्यासाठी बराच वेळ लागत होता. या महिन्याच्या सुरुवातीला निवडणूक ठेवल्याने लोकांना मतदानाला येण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत होता. तसेच मंगळवार ठेवण्यामागचे कारण पाहायला गेल्यास, मतदान केंद्रापासून दूर राहणाऱ्या लोकांचा प्रवास रविवारी सुरू झाल्यास ते सोमवारपर्यंत मतदानाच्या ठिकाणी पोहोचू शकत नव्हते, त्यांना पोहोचण्यासाठी मंगळवार सोयीस्कर होता, त्यामुळे हा वार निवडण्यात आला.

हेही वाचा: रद्द केलेला चेक म्हणजे काय? हा चेक जपून ठेवणे गरजेचे आहे का? घ्या जाणून…

तसेच नोव्हेंबरमधील पहिल्या सोमवारनंतर येणाऱ्या पहिल्या मंगळवारची निवड धार्मिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही कारणांनी प्रभावित होती. १ नोव्हेंबर हा ‘ऑल सेंट्स डे’ असल्याने धार्मिक प्रथांचा आदर करण्यासाठी हा दिवस टाळण्यात आला.

अमेरिकेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मतदानाचा हक्क

१८४५ मध्ये मतदानाचा अधिकार हा गोऱ्या पुरुषांसाठी राखीव असलेला विशेषाधिकार होता. १८७० पर्यंत आफ्रिकन अमेरिकन लोक मतपत्रिकेवर त्यांचा हक्क बजावू लागले. त्यानंतर १९२० मध्ये महिलांनादेखील मतदानाचा हक्क मिळाला. १९ व्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीने लोकसंख्येला रोजगारासाठी उद्योगांकडे वळवले आणि कामगारांना शेतीपासून दूर नेले. नोव्हेंबरमध्ये सुरू झालेली परंपरा आता आजच्या परिस्थितीनुसार हळूहळू बदलत असल्याचे दिसत आहे. फक्त आठ राज्यच निवडणुकीच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी देतात आणि काही कामगारांना मतदानासाठी उशिरा येण्याची परवानगी दिली जाते.