उद्या म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या देशाचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करतील. संपूर्ण देशाचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. कोणत्या घटकाला दिलासा मिळणार आणि कुणावर कराचा बोजा लादला जाणार याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. तत्पूर्वी गेल्या काही वर्षांपासून १ फेब्रुवारी रोजीच अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. तसेच अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ देखील सकाळी ११ ही निश्चित करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पाच्या या वेळेबाबतचा खूप मोठा इतिहास आहे. अटल बिहार वाजपेयी प्रमुख असलेले एनडीए सरकार केंद्रात सत्तेवर आले असताना सर्वात आधी ब्रिटिश पंरपरा मोडली गेली होती. जाणून घ्या हा रंजक इतिहास…
अर्थसंकल्पाचा इतिहास
भारतात ७ एप्रिल १८६० साली पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. १९२४ पासून फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांना आराम मिळावा म्हणून ही वेळ निश्चित केल्याचे सांगितले जाते. तसेच ब्रिटनमध्ये सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर व्हायचा. त्यानंतर भारतात संध्याकाळी अर्थसंकल्प सादर केला जायचा. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असल्यामुळे आधी ब्रिटनचा अर्थसंकल्प उरकून घेतला जायचा. त्यामुळेच संध्याकाळच्या वेळेस आपल्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला जात असे. १९९९ पर्यंत फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या तारखेला अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. ब्रिटिश भारतातून गेले तरीही त्यांनी घालून दिलेल्या व्यवस्थेनुसारच प्रशासन तयारी करत होते.
हे वाचा >> विश्लेषण: देशाच्या जमापुंजीचे गणित ठरवणारा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो? कशी असते ही प्रक्रिया?
आणि ब्रिटिश परंपरा एकदाची तोडली
याल ब्रिटिश परंपरेला पहिल्यांदा फाटा दिला तो अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी. १९९९ साली यशवंत सिन्हा यांनी संध्याकाळी अर्थसंकल्प मांडण्याऐवजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प मांडण्याची एक नवी परंपरा सुरु केली. त्यानंतर भारतात दरवर्षी सकाळीच ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ लागला. वेळ बदलण्याबाबत यशवंत सिन्हा यांनी माहिती देताना सांगितले होते, “अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर माध्यमांना मुलाखती देण्यासाठी किंवा त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी खूप वेळ जातो. संध्याकाळी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर रात्रीपर्यंत या मुलाखती चालायच्या. त्यामुळे याची वेळ बदलणे गरजेचे होते.”
हे वाचा >> Photos: ईस्ट इंडिया कंपनीपासून ते मोदी सरकारपर्यंत, अर्थमंत्र्यांची बजेट फॅशन पाहिलीत का?
१ फेब्रुवारी तारीख कशी निश्चित झाली
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने जशी वेळेत बदल केली. तसे मोदी सरकारने तारखेत बदल केले. २०१७ साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर न करता तो १ फेब्रूवारी रोजी सादर करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून सलग १ फेब्रुवारी रोजीच अर्थसंकल्प मांडला जात आहे. तारीख बदलण्याचे महत्त्वाचे कारण असे की, फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर कर रचनेतील बदल अमलात आणण्यासाठी किंवा ते समजून घेण्यासाठी केवळ एकच महिना मिळायचा. कारण भारतात आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे गणले जाते. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या पहिल्याच तारखेला अर्थसंकल्प सादर करण्याचे ठरविले गेले. तसेच अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर संसदेत देखील विरोधी पक्षांना त्यावर पुरेशी चर्चा करता येते.
अर्थसंकल्पाचा इतिहास
भारतात ७ एप्रिल १८६० साली पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. १९२४ पासून फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांना आराम मिळावा म्हणून ही वेळ निश्चित केल्याचे सांगितले जाते. तसेच ब्रिटनमध्ये सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर व्हायचा. त्यानंतर भारतात संध्याकाळी अर्थसंकल्प सादर केला जायचा. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असल्यामुळे आधी ब्रिटनचा अर्थसंकल्प उरकून घेतला जायचा. त्यामुळेच संध्याकाळच्या वेळेस आपल्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला जात असे. १९९९ पर्यंत फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या तारखेला अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. ब्रिटिश भारतातून गेले तरीही त्यांनी घालून दिलेल्या व्यवस्थेनुसारच प्रशासन तयारी करत होते.
हे वाचा >> विश्लेषण: देशाच्या जमापुंजीचे गणित ठरवणारा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो? कशी असते ही प्रक्रिया?
आणि ब्रिटिश परंपरा एकदाची तोडली
याल ब्रिटिश परंपरेला पहिल्यांदा फाटा दिला तो अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी. १९९९ साली यशवंत सिन्हा यांनी संध्याकाळी अर्थसंकल्प मांडण्याऐवजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प मांडण्याची एक नवी परंपरा सुरु केली. त्यानंतर भारतात दरवर्षी सकाळीच ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ लागला. वेळ बदलण्याबाबत यशवंत सिन्हा यांनी माहिती देताना सांगितले होते, “अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर माध्यमांना मुलाखती देण्यासाठी किंवा त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी खूप वेळ जातो. संध्याकाळी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर रात्रीपर्यंत या मुलाखती चालायच्या. त्यामुळे याची वेळ बदलणे गरजेचे होते.”
हे वाचा >> Photos: ईस्ट इंडिया कंपनीपासून ते मोदी सरकारपर्यंत, अर्थमंत्र्यांची बजेट फॅशन पाहिलीत का?
१ फेब्रुवारी तारीख कशी निश्चित झाली
अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने जशी वेळेत बदल केली. तसे मोदी सरकारने तारखेत बदल केले. २०१७ साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर न करता तो १ फेब्रूवारी रोजी सादर करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून सलग १ फेब्रुवारी रोजीच अर्थसंकल्प मांडला जात आहे. तारीख बदलण्याचे महत्त्वाचे कारण असे की, फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर कर रचनेतील बदल अमलात आणण्यासाठी किंवा ते समजून घेण्यासाठी केवळ एकच महिना मिळायचा. कारण भारतात आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे गणले जाते. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या पहिल्याच तारखेला अर्थसंकल्प सादर करण्याचे ठरविले गेले. तसेच अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर संसदेत देखील विरोधी पक्षांना त्यावर पुरेशी चर्चा करता येते.
