डिझेल हा विषय तसा संवेदनशील. त्याचे दर दर लिटरमागे ५० पैशांनी वाढले तरी चालकांच्या मनात धस्स होते. मग ते स्वत: वाहनाचे मालक असोत अथवा सार्वजनिक वाहनाने नियमित प्रवास करणारे असोत. इंधन नियंत्रणमुक्त करण्याच्या सरकारच्या धोरणानुसार आता मार्च २०१४ पर्यंत डिझेलच्या किंमती मासिक/प्रती लिटर ५० पैसे वाढविण्याचे ठरलेलेच आहे. पेट्रोल-डिझेलमधील दरांची दरी कमी करण्याचा प्रयत्न गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने होत आहे. या दिशेने ठोस पावले पडत असतानाच डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांचे प्रकार आणि विक्री गेल्या काही मोसमात कमालीचे वाढले आहेत.

भारतासारख्या देशात १,००० लोकसंख्येमागे १५ वाहने सध्या रस्त्यांवर धावतात. तेव्हा कोणताही इंधन प्रकार त्यांच्या हेतूने महत्त्वाचाच. भरातात डिझेलवर धावणाऱ्या प्रवासी कार, एसयूव्हीचे प्रमाण २७ टक्के आहे. तर तीन चाकी वाहनांचे ६ टक्के. २६ टक्के वाहने ही वाणिज्यिक प्रकारातील आहेत जी डिझेलवर धावतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था उपक्रमाच्या बस आदी डिझेलवर धावणाऱ्यांचे प्रमाण ११ टक्के तर ट्रक तसेच हलकी मालवाहतूक करणारी वाहने २७ टक्के आहेत. कृषीसाठी डिझेलचा उपयोग १३ तर इतर क्षेत्रासाठी २२ टक्क्यांपर्यंत होते.
यापूर्वी डिझेलवर चालणारी आणि चालकांना आवडणारी प्रवासी वाहने म्हणजे स्पोर्ट युटिलिटी. त्यांची विक्री वाढत असतानाच या इंधन प्रकारावर चालणाऱ्या प्रवासी (हॅचबॅक, सेदान), कॉम्पॅकट गाडय़ाही रस्त्यांवर धावू लागल्या. डिझेलवर चालणारी (प्रवासी) वाहने तयार करण्यात तसा टाटा मोटर्स आणि तिची कट्टर स्पर्धक महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा यांचा हातखंडा. या इंधन प्रकारावर धावणाऱ्या टाटाच्या इंडिका आदींची विक्री गती मंद झाली असली तरी महिंद्राची स्कॉर्पिओ, बोलेरो, झायलो, एक्सयूव्ही५०० या वाहनांद्वारे आगेकूच सुरू आहे. तूर्त सीएनजीवर उपलब्ध झालेली टाटाची नॅनो तर आता याच इंधनप्रकारावर कधी येते, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
डिझेल याच विषयावरील (भविष्यासाठी डिझेल) एक दिवसांची परिषद मुंबईत नुकतीच झाली. वाहन उत्पादकांची संघटना असलेल्या ‘सिआम’ने (सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चर्स) याकामी पुढाकार घेतला. दिवसभर चाललेल्या या परिषदेचे नेतृत्व संघटनेच्या याच विभागाचे प्रमुख व कमिन्स इंडियाचे अध्यक्ष अनंत तळवलीकर यांनी केले. डिझेलच्या अधिकाधिक वापरावर रोख असलेल्या या परिषदेस उपस्थित राहिलेल्या या विभागाचे खऱ्या अर्थाने पालकत्व असलेल्या केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी परिषदेनंतर पर्यावरणपूरक पर्यायी इंधनाचा स्त्रोत वाढविण्यावर भर दिला. यादिशेने सीएनजी, एलपीजीची अपुरी उपलब्धतताही नजीकच्या भविष्यात कमी होईल, असा विश्वासही त्यांनी दर्शविला.
डिझेलवर धावणारी वाहने म्हणजे प्रचंड धूर सोडणारी, आवाज करणारी, अशी कल्पना येते. मात्र गेल्या काही कालावधीत हे चित्र बदलले असल्याचा दावा ‘सिआम’द्वारे केला जातो. या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानही सुधारले असल्याने हा दोष मोठय़ा प्रमाणात दूर झाल्याचे संघटनेचे महासंचालक विष्णू माथूर हेही सांगतात. पारंपरिक इंधन प्रकाराच्या तुलनेत २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत डिझेल हा प्रकार अधिक इंधनक्षमता देतो, असे ते म्हणतात. यापूर्वी कधी ‘पेट्रोलायजेशन’, ‘गॅसोलेशन’ अशी संज्ञा वापरली गेली नाही, याचा उल्लेख करत ते आता ‘डिझेलायजेशन’चा प्रसार होणे गरजेचे असल्याचे मानतात. मात्र अधिक विक्री होते म्हणून या इंधनप्रकारावर लावले जाणाऱ्या जादा कराबाबत त्यांचा आक्षेप आहे.
पेट्रोलच्या तुलनेत २५ ते ३० टक्के अधिक इंधनक्षमता नोंदविणाऱ्या डिझेलचा वाढता उपयोग आता अनेक विकसित देशांमध्ये वाढला असून शुद्ध इंधन व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड असलेल्या डिझेलवर भविष्यात सर्व वाहने धावू दिल्यास भारतही वर्षांला १६.८ कोटी लिटर इंधन बचत करेल, असा अहवालच ‘सिआम’ने जारी केला. डिझेलच्या वापरामुळे वाहनांमार्फत घातक कार्बनडाय ऑक्साईडच्या निर्मितीचे प्रमाणही २० टक्के कमी असते, असा दावा करणारा हा अहवाल सर्व वाहने डिझेलवर धावल्यास कार्बनडाय ऑक्साईडची बचत वर्षांला २४ लाख टन होईल, असेही सांगतो. देशाच्या एकूण ऊर्जा क्षेत्रात तेल, वायूसारख्या इंधनाचा हिस्सा नजीकच्या दिवसात ४० टक्क्यांपर्यंत जाईल, असेही हा अहवाल सांगतो. संघटनेच्याच अंदाजाने २०२५ पर्यंत एकूण इंधन वापरात डिझेलचे सध्याचे २५ टक्क्यांच्या आतील प्रमाण ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. वायूशी निगडित इंधन उत्पादनांना सरकार प्रोत्साहन देत असले तरी त्यांचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल, असेही संघटनेला वाटते.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची इंधनाला जोड
सीआरडीआय प्रकाराचे डिझेल इंधनाशी सुसंगत असे इंजिन अनेक कंपन्या आपल्या या इंधन प्रकारावरील वाहनांमध्ये बसवितात. याद्वारे अतिरिक्त दाबाचा (तांत्रिक भाषेत १,००० बापर्यंत) योग्यरितीने सामना करणे सुलभ होते. डीपीएफ हे डिझेल इंधनाशी जुळणारे फिल्टर इंजिनामधील हवा बाहेर फेकण्यास मदत करते. वॉल-फ्लो डिझेल फिल्टर ८५ टक्क्यांपर्यंतचा वायू इंजिनामधून काढून टाकतात.

निम्मी अमेरिकाही डिझेलवर
अमेरिकेसारख्या देशातही कोणे एकेकाळी डिझेल हा इंधन प्रकार वाहनांसाठी तर मुळीच पसंतीचा नसे. त्यातील एक कारण तेथे पेट्रोल स्वस्त हे आहे. आज मात्र तेथे निम्मी वाहने ही या इंधन प्रकारावर चालतात. कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण कमी करणारे तंत्रज्ञान विकसित झाल्याने शुद्ध डिझेलच्या प्रोत्साहनासाठी अमेरिकेच्या पर्यावरण संरक्षण संस्थेमार्फत तेथे २० अब्ज डॉलरचे अनुदान दिले जाते. युरोपमध्येही डिझेलवर धावणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण ५० टक्के आहे. तर याच भागातील बेल्जियम, फ्रान्स, नॉर्वे, स्पेनसारख्या देशात एकूण प्रवासी वाहनांपैकी ७० टक्के वाहने ही डिझेल इंधन प्रकारावरील आहेत. स्वित्र्झलडमधील १९९९ मधील डिझेलचा बाजारहिस्सा २०११ मध्ये ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. २०१२ मध्येही पश्चिम युरोपमधील डिझेल कारचा बाजारहिस्सा अवघ्या तीन वर्षांत २८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला.