कारचे स्वप्न नाही सोसत, नाही परवडत..!

गृहकर्जापाठोपाठ सर्वात सोपा व लोकप्रिय कर्जप्रकार वाहन कर्ज आहे. बँकांकडून दिले जाणारे वाहनकर्ज प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय वेतनदारांच्या कार बाळगण्याच्या स्वप्नपूर्तीचा आविष्कार ठरत आले आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार अलीकडच्या काळात देशात ६२ टक्के विकल्या गेलेल्या कार या बँका व वित्तसंस्थांनी उपलब्ध केलेल्या सुलभ कर्जयोजनांची किमया आहे. मात्र, नव्या पतधोरणानुसार आता कार घेण्याचे मध्यमवर्गीयांचे स्वप्नही महाग होणार आहे. त्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत..
उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असेल तर कर्ज काढून अधिकचा खर्च भागवावा, अशी संकटप्रसंगी उपयुक्तता म्हणून ‘कर्ज’ या प्रकाराकडे पाहणाऱ्यांचा काळ केव्हाच काळाआड गेला आहे. आलेली वेळ निभावून नेण्यासाठी कर्ज उचलण्याची अथवा घरचा दागदागिना गहाण ठेवावा लागण्याचा प्रसंग आयुष्यात येऊच नये. आलाच तर एखाद्वेळीच यावा, अशी मनोकामना असणाऱ्यांपासून ते आताच्या उत्पन्नात बसत नाही ते ते कर्जाऊ आणि शक्य होईल तितके मिळविण्याच्या कामनेपर्यंतचा पल्ला आपण अवघ्या काही वर्षांत म्हणजे गेल्या दीड-दोन दशकांत  गाठला आहे. केवळ पिढी-पिढीतील फरकाने घडविलेले हे परिवर्तन नव्हे तर देशातील वित्तीय क्षेत्राचा व्याप आणि त्यांच्या सेवांचा पाया जसजसा विस्तार गेला तसा हा बदल समाजमनात आपसूकच बिंबविला गेला. आर्थिक परिमाणांच्या विस्तारातून समाजात सांस्कृतिक बदल कसा बेमालूमपणे घडतो याचे हे उत्तम उदाहरणच ठरते. आजच्या तरुणाईचा बाइक वा स्कूटरचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा ध्यास पहिली कमाई हाती पडल्यापासून सुरू होतो, मग पुढे काही वर्षांतच स्व-मालकीचे घर आणि थोडे स्थिरस्थावर झाल्यावर चारचाकी वाहनही येते. बँका आणि वित्तसंस्थांनी आणलेल्या सुलभ व सोप्या कर्जयोजनांद्वारे हे शक्य केले आणि सरकारनेही कर-वजावटीचे लाभ देत अशा कर्जाऊ खरेदीला पाठबळ-प्रोत्साहन दिले. परंतु गेल्या अडीच-तीन वर्षांत बिघडलेल्या अर्थकारणाने, बँकांचे सुलभ कर्ज घेऊन घर-गाडी मिरवण्याच्या मध्यमवर्गीय प्रतिष्ठेच्या ताणलेल्या फुग्यालाही टाचणी लावली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा महागाईविरुद्ध झगडा अविरत सुरूच आहे आणि या संघर्षांत अनेकांचे बळी आणि तर अनेकांच्या स्वप्न-आकांक्षांची राख सुरू आहे. महागाई-चलनवाढीला वेसण म्हणून व्याजाचे दर चढेच राहतील हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून सुरू असलेले धोरण येत्या काळात नरमण्याऐवजी कठोरच बनेल, याची नवे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या पहिल्या पतधोरणाने गेल्या आठवडय़ात चुणूक दिलीच आहे. बहुतांश आयातीवर मदार असलेल्या इंधनाच्या किमती रुपयाच्या भयंकर अवमूल्यनाने सतत वाढत आल्या आहेत. दुसरीकडे कमजोर रुपयाच्या परिणामी सुटय़ा भागांची आयात महागल्याने वाहन उत्पादकांना गाडय़ांच्या किमती वाढविणेही भाग ठरत आहे. तर या किंमत वाढलेल्या गाडय़ांसाठी घेतलेला कर्जाचा हप्ताही बँकांच्या चढय़ा व्याजदरामुळे वाढला, अशी सर्वागाने वाहन उद्योगाची कोंडी सुरू आहे. वाहन उद्योगातील कुठल्याही वाहन गटात विक्रीचे आकडे बरे वाटावे अशी परिस्थिती नाही. प्रवासी वाहन गटात पेट्रोल वाहनाची विक्री २०११ च्या पहिल्या तिमाहीपासूनच रोडावत आली आहे. तर डिझेल इंधन वापरणाऱ्या वाहनांची विक्री ठीक होती. पण जानेवारी २०१३ पासून डिझेल वाहनाच्या विक्रीलाही घरघर लागली आहे. वाहन उद्योगाची संघटना ‘सियाम’ने इंधन दरवाढ आणि बँकांचे चढे व्याजदर कायम असल्याने आगामी काळ आव्हानात्मक असेल, असे म्हटले आहे. तरी वाहन निर्मिती क्षेत्राने सलग नऊ महिने घसरती विक्री नोंदविल्यानंतर ऑगस्टमध्ये विक्रीत दाखविलेली १५.४ टक्क्यांची वाढ दिलासादायी ठरते. या महिन्यात कारच्या विक्रीनेही ४.५ टक्क्यांची वाढ दाखविली. जरी ती राखीपौर्णिमा आणि गणेशोत्सवानिमित्त कंपन्यांनी वाहन खरेदीला प्रोत्साहन म्हणून दिलेल्या सूट-सवलतींचा परिणाम म्हणूनच दिसली असली तरी आश्वासकच ठरते. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेची ताजी व्याजदर वाढ ही सवलतींची भूल देऊनही ग्राहक मिळविण्याच्या प्रयत्नांनाही मारक ठरेल, असा वाहन उद्योगाचा कयास आहे. दुसरी गंभीर बाब म्हणजे बँकांच्या वाढत्या कर्जबुडीताचे (एनपीए) प्रमाण होय. बँकिंग अग्रणी स्टेट बँकेचे जून २०१३ तिमाहीअखेर एनपीएचे प्रमाण हे तब्बल ९००० कोटींवर गेले आहे. बहुतांश सर्वच सरकारी आणि काही खासगी बँकांची एनपीएबाबत जवळपास अशीच भयावह स्थिती आहे. अर्थात औद्योगिक क्षेत्रातील मंदी हे कर्ज थकण्याचे प्रमुख कारण असले तरी बँका सर्वच कर्ज-प्रकारांबाबत सावध बनल्या असून त्यांनी आपले हात आखडते तरी घेतले आहेत किंवा कर्जे तरी महाग केली आहेत.
स्टेट बँकेने आपल्या वाहनकर्जाचे नियम कठोर बनवीत आता वार्षिक ६ लाखांचे वेतनमान असलेल्यांनाच हे कर्ज मिळविता येईल असा फेरबदल केला आहे. पूर्वी हा निकष वार्षिक अडीच लाख रुपये वेतन असा होता. तुलनेने सर्वात कमी अशा १०.४५ टक्के वार्षिक दराने स्टेट बँकेकडून दिले जाणारे वाहनांसाठी कर्ज हे प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय वेतनदारांच्या कार बाळगण्याच्या स्वप्नपूर्तीचा आविष्कार ठरत आले आहे. पण गेल्याच आठवडय़ात म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण येण्याच्या आदल्या दिवशीच स्टेट बँकेने आपला वाहन कर्जासाठी व्याजदराचा किमान स्तर वार्षिक १०.४५ टक्क्यांवरून १०.७५ टक्क्यांवर नेला. मारुती-सुझुकीच्या सर्वाधिक खपाची वाहने म्हणजे अल्टो, ए-स्टार, व्ॉगन आर, स्विफ्ट या छोटय़ा कार होत.  सध्याच्या घडीला या प्रत्येक कार मॉडेलच्या देशात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक चारपैकी एका कारसाठी स्टेट बँकेचे कर्ज घेतले जात होते. आता स्टेट बँकेनेच हात आखडता घेतल्याने कार-इच्छुकांची परवड तर होईलच, पण गेले कैक महिने सलग मागणीत घसरणीचा फटका सोसणाऱ्या मारुतीसाठी हा नवा आघात ठरेल.
sachin.rohekar@expressindia.com
१०.५० ते ११ टक्क्यांच्या घरात असलेले वाहनकर्जाचे व्याजाचे दर फार जास्त म्हणता येत नाही. निदान लोकांना कर्ज घेण्यापासून परावृत्त करतील इतके ते कठोर निश्चितच नाहीत. आर्थिक मंदीने नकारार्थी बनलेल्या भावना, वाढलेल्या किमती आणि इंधन खर्च हेच लोकांनी कार खरेदीपासून दूर पळण्याचे खरे कारण आहेत. काही वर्षांपूर्वी वार्षिक १३-१४ टक्के दराने कर्ज घेऊन लोकांनी कार बाळगण्याची स्वप्ने साकारली आहेत. – अशोक खन्ना, व्यवसाय विभागप्रमुख, एचडीएफसी बँक