मागील भागात आपण इन्शुरन्स महत्वाचा का आहे तसेच त्याचे प्रकार यांची चर्चा केली. इन्सुरन्स काढणे हे मोटार वाहन कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याचा उद्देश केवळ थर्ड पार्टी वा त्रयस्थ इसम यांना याद्वारे हमी दिली जाणे की त्यांना होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानापासून भरपाई मिळणे हाच आहे. वाहन चालकाची वा मालकाची आíथक परिस्थिती कशीही असली तरी अपघातग्रस्त हमखास न्यायालयातून दाद मागू शकतील, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचा प्रीमियम भरण्याशी कोणताही संबंध नसला तरी त्यांना याद्वारे कायद्याने मदतीचा हात पुढे केला आहे.
मोटार वाहन कायद्यातील कलम १४६ मध्ये असे बंधन टाकण्यात आले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही प्रकारचे वाहन इन्शुरन्स काढल्याशिवाय चालवणार नाही. या कलमाच्या बंधनातून केवळ केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीच्या गाडय़ांना सवलत देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र वा राज्य सरकार या कलमा पासून इतर शासकीय संस्थांना सुट देऊ शकते. पण त्याबाबतीत एक स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात यावी असे नमूद केले आहे. ज्याद्वारे त्या स्वतंत्र निधीतून नुकसान भरपाई देता येईल. अशा प्रकारे स्वतंत्र निधीची सोय केल्याखेरीज अशी वाहने सार्वजनिक ठिकाणी चालवण्याचे बंधन आहे.
तसेच कलम १४७ मध्ये काढली जाणारी इन्शुरन्स पॉलिसी कशी असावी याबाबत मार्गदर्शन केले आहे. ही पॉलिसी केवळ अधिकृत विमाकर्त्यांमार्फत काढलेली असावी. विमाकर्ता अधिकृत आहे याची खात्री होणे आवश्यक आहे. तसेच पॉलिसीचे विमा प्रमाणपत्रही ठरविक नमुन्यातच असावे असे स्पष्ट केले आहे. प्रमाणपत्राच नमुना हा केंद्र शासनाने केलेल्या मोटार वाहन नियमानुसारच असला पाहिजे व त्या नियमांनुसारच त्याच्यावर ठराविक व आवश्यक तपशील नमूद केला गेला पाहिजे. अशा प्रकारची बंधने या कलमात आहेत. कलम १४९ मध्ये वर नमूद कलमांनुसार इन्शुरन्स पॉलिसी असेल तर विमाकर्त्यांने थर्ड पार्टीला न्यायनिर्णयानुसार नुकसान भरपाई मिळवून देणे हे विमाकर्त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे व त्यात कोणतीही कसूर चालू शकत नाही. कलम १५० मध्ये वाहन चालकाची वा मालकाची दिवाळखोरी जाहीर असली तरी थर्ड पार्टी आपला नुकसानभरपाई चा अधिकार मिळवू शकते असे नमूद करण्यात आलेले आहे. कलम १५१ मध्ये आपघातग्रस्त वाहनाच्या चालक वा मालकावर वाहनाचा विमा व त्यासंदर्भातील कागदपत्रे यांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. तर कलम १६० नुसार अपघातग्रस्त वाहनासंबंधी इतर माहिती देण्याचे बंधन आहे. अशा प्रकारे सामाजिक न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने इन्शुरन्स संबंधातील या तरतुदी अत्यंत महत्वाच्या आहेत.
