मोटार वाहन कायद्याच्या कलम ११८ नुसार केंद्र सरकारला भारतातील रस्त्यांवर मोटार वाहन चालवताना काय नियम असावे हे ठरवण्याचा अधिकार दिलेला आहे . त्यानुसार दिनांक 1 जुल १९८९ पासून रुल्स ऑफ रोड रेगुलेशन लागू करण्यात आलेले आहेत . यामध्ये एकूण ३३ मुख्य नियम आहेत . त्यापकी शेवटचा नियम क्रमांक ३३ खाली देण्यात येत आहेत.
३३) प्रत्येक वाहन चालकाला मोटार वाहन कायदा १९८८ ची खालील कलमे माहित असणे आवश्यक आहे . कलम ११२, ११३, १२१,१२२,१२५,१३२,१३४,१८५, १८६,१९४,२०७..
सदर कलमे खालीलप्रमाणे आहेत कलम १९४ : विधीग्राह्य वजनापेक्षा जास्त वजन भरणे.
१) जर एखादी व्यक्ती वाहनामध्ये विधीग्राह्य क्षमतेपेक्षा जास्त माल भरत असेल तर अशा व्यक्तींला कमितकमी दोन हजार रुपये दंड आणि प्रत्येक जास्ती टनाला एक हजार रुपये दंड तसेच वाहनांतील जास्त माल कमी करण्यासाठी लागणारा खर्च भरावा लागतो.
२)एखाद्या क्षमतेपेक्षा जास्त माल भरलेल्या वाहनाच्या चालकाने त्याला वाहन वजन काट्यावर नेण्याचे आदेश गणवेश परिधान केलेल्या अधिकार्याने दिले असतां जर तसे केले नाही तर त्याला पी तीन हजार पर्यंत दंड आहे.
कलम २०७ :नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा परवाना नसल्यामुळे वाहन अटकाऊन ठेवणे
जर वाहन विना नोंदणी किंवा लायसेन्स नसतांना किंवा योग्य प्रकारचे परमिट नसतांना सदर वाहन अटकाऊन ठेवण्याचे अधिकार पोलिस अधिकारी किंवा मोटार वाहन विभागाचे अधिकारी यांना आहे. – समाप्त
संजय डोळे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे

Buldhana ST, ST benefits , maharashtra Assembly elections ,
बुलढाणा : निवडणुकीमुळे एसटी महामंडळाचेही चांगभलं, तब्बल पाऊण कोटीचा…
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
vishal gawali who assaulted girl in Chakki Naka area of ​​Kalyan handed over to Kolsewadi police
कल्याणमधील बालिकेचा मारेकरी विशाल गवळी डोंबिवलीतील पोलीस कोठडीत
Information that 183 buses are closed every day in the state of Maharashtra
एसटी बसमध्ये वारंवार बिघाड… रोज १८३ बसच्या प्रवाश्यांना अडचण…
Fair Play Betting App, IPL Broadcast , ED ,
फेअर प्ले बेटिंग अ‍ॅप आयपीएल बेकायदा प्रक्षेपण प्रकरण: ईडीकडून आतापर्यंत ३३५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच
Ritika Malu Hit and Run Case CID officers help accused
नागपूर : सीआयडी अधिकाऱ्यांची आरोपींना मदत; रितिका मालू ‘हिट अँड रन प्रकरण’
Nagpur bench of Bombay High Court grants bail to one accused in four-year-old boy kidnapping case
न्यायालय म्हणाले,‘आरोपीच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य’…
Pune Municipal Corporation construction department issued notices to 125 construction projects in the city and stopped work Pune print news
पुणे: बांधकाम बंद ठेवण्याच्या नोटिशींचा ‘फार्स’ ?
Story img Loader