वाहन मालकाला आरटीए समितीकडून काही अटींवर वाहनाचा विशिष्ट व्यावसायिक कारणासाठी उपयोग करण्याचे परमिट दिले जाते. आरटीए समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्ह्य़ातील सर्वोच्च परिवहन अधिकारी, तसेच जिल्ह्य़ातील वाहतूक नियंत्रणाशी संबंधित असलेला सर्वोच्च पोलीस अधिकारी व अशासकीय सदस्य यांचा समावेश असतो. मुंबई महानगर प्राधिकरणासाठी या समितीमध्ये परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, तसेच पोलीस खात्याच्या वाहतूक शाखेचे उच्च अधिकारी यांचा तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचा समावेश आहे. आरटीए समिती ऑटो रिक्षा, टॅक्सी परवाने यांच्या नियमनाबाबत वेळोवेळी निर्णय घेत असते. ऑटो रिक्षा व टॅक्सीला इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणे, रेडिओ टॅक्सी, प्रीपेड टॅक्सी, इत्यादी योजना आखणे व राबवणे, ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सीसाठी नवीन परवाने जारी करणे असे महत्त्वाचे निर्णय अलीकडेच घेण्यात आलेले आहेत. या समितीच्या व्यतिरिक्त एक उच्चस्तरीय ‘स्टेट ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी’ असते. स्टेट ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी रिजनल ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅथॉरिटीच्या धोरणांचे समायोजन करते. प्रवाशांचे भाडे नाकारणे, मीटरप्रमाणे वाहन न चालवणे, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन वाहन चालवणे, ऑटो रिक्षा चालवण्याचा बॅच नसताना वाहन चालवणे या प्रकारच्या अटींच्या भंगासाठी ऑटो रिक्षा परवान्याचे निलंबन करता येते. तोच तोच गुन्हा वारंवार करताना आढळल्यास परवाना रद्दही करण्यात येतो. ऑटो रिक्षा परवान्याचे निलंबन करण्यापूर्वी परवानाधारकास त्याने काय नियम भंग केला आहे हे कळवण्यात येऊन त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते व त्यानंतरच निलंबन करावे की न करावे याबद्दल निर्णय घेतला जातो. राज्यभरातल्या ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी तक्रारीच्या हेल्पलाइनवर ज्या तक्रारी प्राप्त होतात त्यांचा निपटारा वरील पद्धतीने करण्यात येतो. परवाना निलंबन काळात परवान्यावर असलेले वाहन एका जागेवर उभे करून ठेवायचे असते.
संजय डोळे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे
