गेल्या तिमाहीत वाहने महाग होण्याच्या फैरी दोन वेळा झडल्या. चालू आर्थिक वर्षांची सुरुवातच अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किंमती वाढवून ठेवल्या. हे कमी की काय म्हणून जूनपासूनच पुन्हा अनेक वाहनांच्या किंमती आणखी वाढल्या. गेल्या अर्थसंकल्पात वाढीव कराची फारशी उल्लेखनीय तरतूद नसतानाही हे कसे घडले? मात्र त्याला स्थानिक आणखी एक घटना घडली आणि ती म्हणजे रुपयाची घसरण..
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने नांगी टाकलेली आपण गेल्या काही दिवसात पाहिली. अगदी रुपया ६१ पर्यंत घसरला. ६०.७२ ही त्याची सार्वकालीक नीचांकी गेल्या महिनाअखेरच नोंदली गेली. केवळ रुपयाच नव्हे तर युरो, येन, पाऊंड असे सारे चलन रसातळाला आहेत. एवढेच काय भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांचे स्थानिक चलन मरगळीला लागले. याचा फटका भारतातील अन्य क्षेत्रांप्रमाणे वाहन उद्योगाला बसणार नाही, असे होणारच नाही.
रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत ६१ पर्यंत घेतलेली आपटीने वाहन उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती महाग करण्यास भाग पाडले. कारण अनेक कंपन्या त्यांना लागणारे सुटे भाग त्यांच्या मुख्य देशातून आणावे लागतात. अर्थात तेथे रुपयाच्या तुलनेत परकी चलन महाग झाल्याने त्याची किंमतीही त्यांना मोजावी लागते. जेव्हा एका डॉलरसाठी ५० ते ५५ रुपये तयार ठेवावे लागे तेव्हा आता त्यांना ते अधिक प्रमाणात ठेवावे लागत आहे. थोडक्यातच, एका डॉलरसाठी जर ६० रुपये मोजावे लागत असतील तर त्यांना तिथल्या एक डॉलर मूल्यासाठी येथून ६० रुपये, अधिक रक्कम जमा करावी लागते. याचाच अर्थ रुपया घसरतो आणि डॉलर महाग होतो आणि परिणामी वाहन उत्पादकांचा खर्चही वाढतो. मग तो वसूल करण्याचा एकमेव गिऱ्हाईक म्हणजे वाहन खरेदीदार. अनेक कंपन्यांनी गेल्या काही दिवसात त्याची अंमलबजावणी केलीही. जनरल मोटर्सने त्यांच्या वाहनांच्या किंमती जूनच्या पहिल्या आठवडय़ापासूनच वाढविल्या आहेत. होन्डाने १ एप्रिलपासूनच याची अंमलबजावणी केली आहे. तर कंपनीने तिच्या डिझेलवरील अमेझ आणि स्पोर्ट युटिलिटी व्हेकल श्रेणीतील सीआरव्हीच्या किंमती १ जूनपासून वाढविल्या. मारुती सुझुकीने अद्याप तिच्या किंमती वाढविल्या नसल्या तरी तिची मुख्य भागीदार सुझुकी ही जपानची आहे. याच जपानचे येनही घसरले आहे. मारुतीला तिच्या वाहनांसाठी इंजिनचा मोठा पाठिंबा याच सुझुकीकडून मिळतो. तेव्हा कंपनीही आज-उद्या तिच्या वाहनांच्या किंमती वाढविणार, हे निश्चित. ही कंपनी सध्या इतरांप्रमाणेच कमी वाहन विक्रीला सामोरे जात आहे. त्यामुळे कदाचित तिने अद्याप दरवाढ केलेली नाही. कमी मागणीमुळे कंपनीने गेल्या महिन्यात स्वत:हून उत्पादन थंडावले व अनेक कामगारांना सक्तीची रजाही दिली. जसे नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे तसे चलनातील आतापर्यंतची घसरण १२ टक्क्यांची आहे. रुपया अद्यापही ६० ते ६१ च्या दरम्यान प्रवास करत आहे. तो स्थिरावला तरी दरम्यानची भरपाई वाहन उत्पादकांद्वारे खरेदीदारांकडूनच होणारच आहे. त्यामुळे किमान सहा महिने तरी वाहनखरेदी थंडावलेली असेल यात शंका नाही.
भारतातील अनेक कंपन्या या मुख्यत: अमेरिका (शेव्हर्लेवाली जनरल मोटर्स, फोर्ड) तसेच जर्मनीतील (मर्सिडिझ बेन्झ, ऑडी) आहेत. त्यामुळे अर्थातच त्यांना येथे त्यांची वाहने बनविण्यासाठी तेथून सुटय़ा भागांची आयात करावी लागते. आणि चलनातील अस्थिरतेमुळे त्यांना ते महाग ठरते. येथील टोयोटा किर्लोस्करसारखी कंपनीदेखील तिच्या विविध वाहनांसाठीचे ५० टक्क्यापर्यंतचे सुटे भाग आयात करते. जपानच्या टोयोटा, होन्डा, सुझुकी साऱ्यांनाच चलन अवमूल्यनाचा फटका बसत आहे. वाहनांमध्ये वापर असलेल्या एक्साईड कंपनीनेही रुपयातील घसरणीमुळे त्यांच्या बॅटरीच्या किंमती ५ ते ६ टक्क्यांनी वाढविल्या आहेत. बॅटरीसाठी लागणारे लिड (शिसे) या कंपनीला विदेशातून आयात करावे लागते.
