मोटार वाहन विभाग स्थापन करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट नागरिकांचा अपघातापासून बचाव करणे हे आहे. यासाठी मोटार वाहन कायदा, आणि त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेले विविध सुरक्षाविषयक नियम मोटार वाहन विभागातर्फे राबवले जातात. त्यातील प्रमुख तरतुदींचा आपण आढावा घेऊ.
प्रत्येक रस्त्यावर येणारे वाहन हे कायदा आणि नियम पालन करत आहे याची खात्री केलेली असते. त्यासाठी प्रत्येक वाहन उत्पादकाने त्याच्या प्रत्येक मॉडेलची तपासणी नियमाप्रमाणे केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या विशिष्ट सहा संस्थांपकी एका संस्थेकडून तपासणी करून घेणे अनिवार्य असते. यातील दोन संस्था व्हीआरडीई, अहमदनगर व एआरएआय, पुणे या महाराष्ट्रातच आहेत. केंद्र शासनातर्फे करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये कालानुरूप वारंवार बदल करण्यात येतात. यासाठी त्या क्षेत्रातील योग्यताप्राप्त व्यक्तीचा सल्ला तसेच आंतरराष्ट्रीय मानके लावण्यात येतात.
महाराष्ट्र राज्याच्या मोटार वाहन नियमांमध्ये सगळ्यात आधी प्रदूषण नियंत्रण मानके १९८५च्या सुमारास लागू करण्यात आली होती. राज्याच्या धर्तीवर देशभरात प्रदूषण नियंत्रण मानके केंद्रीय नियमात १९८९ नंतर लागू करण्यात आली होती. प्रदूषण करणाऱ्या वाहनासाठी शिक्षा तर मोटार वाहन कायद्यात आहेच, पण त्यापेक्षाही प्रदूषण होऊच नये यासाठी वेळोवेळी वाहनाच्या उत्पादकासाठीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे, जेणे करून मुदलातच वाहन कमीत कमी प्रदूषण करणारे निर्माण होईल. सध्या एकूण पाच प्रकारच्या वाहनांची निर्मिती करण्यात येते. पेट्रोल व डिझेल हे तर सर्वपरिचित आहेतच. याशिवाय सीएनजी, एलपीजी व विजेवर चालणारी वाहने याचा समावेश या वाहनांमध्ये होतो. या वाहनांसाठी प्रदूषणाची आंतरराष्ट्रीय मानके जसे युरो ३ व युरो ४ असणे अनिवार्य असते.
