लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा शनिवारी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी केली. या निवडणुका सात टप्प्यांत होणार असून १० फेब्रुवारी रोजी मतदानाचा पहिला, तर ७ मार्च रोजी अखेरचा टप्पा पार पडेल. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक सात टप्प्यांमध्ये, मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत तर, पंजाब, गोवा व उत्तराखंडमध्ये एका टप्प्यात मतदान होईल. पाचही राज्यांमध्ये १० मार्च रोजी मतमोजणी होईल.
करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका वाढत असल्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका वेळेवर घेणे गरजेचे असते. निवडणुका होत असलेल्या राज्यांमधील करोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. केंद्रीय आरोग्य तसेच, गृह सचिवांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर निवडणुकीच्या कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आल्याची माहिती चंद्रा यांनी दिली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या तारखा जाहीर केल्यामुळे आचारसंहिताही लागू झाली असून एकूण १८.३४ कोटी मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येईल.
महाराष्ट्र, दिल्ली व कर्नाटक या राज्यांमध्ये करोनाच्या रुग्णांमध्ये सर्वाधिक वाढ होत आहे. त्या तुलनेत मतदान होणाऱ्या पाचही राज्यांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव कमी आहे. शिवाय करोनासंदर्भात नियमांचे पालन करून मतदानप्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. करोनामुळे मतदानाची वेळही एक तासाने वाढवण्यात आल्याचे चंद्रा यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
पाच राज्यांत मिळून ३० हजार नवी मतदार केंद्रे उभारली जाणार असून प्रत्येक मतदान केंद्रावर १,२५० मतदारांना मतदान करता येईल. प्रत्येक मतदान केंद्रावर विषाणूरोधक औषधांची सुविधा असेल, कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झालेले असेल व मुखपट्टी यासारख्या करोनाच्या नियमांचे पालन केले जाईल. करोनाचा संसर्ग होऊ नये याची मतदारांनीही काळजी घेणे गरजेचे आहे, पण मतदान प्रक्रियेवेळी संसर्गाची भीती बाळगू नये, असे आवाहन चंद्रा यांनी केले.
नियम मोडल्यास..
राजकीय पक्षांनी करोनासंदर्भातील नियमांचे पालन करून प्रचार करावा यासाठी सूचनापत्र काढले जाणार आहे. नियमांचा भंग केला तर संबंधित पक्षाच्या जाहीर सभा वा कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये करोना प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन करून प्रचारसभा घेण्यात आल्या होत्या. या सभा न रोखल्याबद्दल निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका झाल्यामुळे या वेळी आयोगाकडून दक्षता घेतली जात आहे. राजकीय पक्ष, नेते व उमेदवारांकडून करोनासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर राज्याचे मुख्य सचिव आणि जिल्हाधिकारी यांना कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. दोन्ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कुचराई केली तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाऊ शकते. नियमांचा भंग होत असेल तर त्याची माहिती ‘‘सी-व्हिजिल’’ या मोबाइल अ‍ॅपवर नागरिकांना देता येईल. त्यानंतर १०० मिनिटांमध्ये निवडणूक अधिकारी संबंधित ठिकाणी भेट देऊन कारवाई करतील, असे चंद्रा म्हणाले.
सभा, पदयात्रांवर १५ जानेवारीपर्यंत बंदी
करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे राजकीय पक्षांनी प्रत्यक्ष जाहीर सभा वा कार्यक्रम घेण्याऐवजी आभासी प्रचार करावा. निवडणूक खर्चात वाढ करण्यात आली असून त्याचा वापर पक्ष व उमेदवारांनी ऑनलाइन प्रचारासाठी करावा, असे आवाहन केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी केले. पाचही राज्यांमध्ये १५ जानेवारीपर्यंत जाहीर प्रचारसभा, पदयात्रा, रोड शो, चौक सभा घेण्यास निवडणूक आयोगाने मनाई केली आहे. त्यानंतर करोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन जाहीर कार्यक्रमांना पुन्हा परवानगी देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. घरोघरी जाऊन राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना प्रचार करता येईल. मात्र तिथेही फक्त पाच व्यक्तींच्या उपस्थितीची मर्यादा असेल. निकालानंतर विजयी सभा-यात्रा वा कार्यक्रमांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
तारखा..
उत्तर प्रदेश : १०, १४, २०, २३ आणि २७ फेब्रुवारी, ३ आणि ७ मार्च
उत्तराखंड, गोवा आणि पंजाब : १४ फेब्रुवारी
मणिपूर : २७ फेब्रुवारी व ३ मार्च
पाचही राज्यांचे निकाल : १० मार्च
राज्यांतील विधानसभा मतदारसंघ
उत्तर प्रदेश : ४०३, पंजाब : ११७, उत्तराखंड : ७०, मणिपूर : ६० आणि गोवा : ४०
पाच राज्यांतील लसीकरण (टक्के) राज्ये पहिला मात्रा दुसरी मात्रा
उत्तर प्रदेश ९० ५२
उत्तराखंड ९९.६ ८३
पंजाब ८२ ४६
गोवा १०० ९५
मणिपूर ५७ ४३
एकूण १५ कोटी ९ कोटी
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा शनिवारी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी केली. या निवडणुका सात टप्प्यांत होणार असून १० फेब्रुवारी रोजी मतदानाचा पहिला, तर ७ मार्च रोजी अखेरचा टप्पा पार पडेल. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक सात टप्प्यांमध्ये, मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत तर, पंजाब, गोवा व उत्तराखंडमध्ये एका टप्प्यात मतदान होईल. पाचही राज्यांमध्ये १० मार्च रोजी मतमोजणी होईल.
करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका वाढत असल्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका वेळेवर घेणे गरजेचे असते. निवडणुका होत असलेल्या राज्यांमधील करोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. केंद्रीय आरोग्य तसेच, गृह सचिवांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर निवडणुकीच्या कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आल्याची माहिती चंद्रा यांनी दिली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या तारखा जाहीर केल्यामुळे आचारसंहिताही लागू झाली असून एकूण १८.३४ कोटी मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येईल.
महाराष्ट्र, दिल्ली व कर्नाटक या राज्यांमध्ये करोनाच्या रुग्णांमध्ये सर्वाधिक वाढ होत आहे. त्या तुलनेत मतदान होणाऱ्या पाचही राज्यांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव कमी आहे. शिवाय करोनासंदर्भात नियमांचे पालन करून मतदानप्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. करोनामुळे मतदानाची वेळही एक तासाने वाढवण्यात आल्याचे चंद्रा यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
पाच राज्यांत मिळून ३० हजार नवी मतदार केंद्रे उभारली जाणार असून प्रत्येक मतदान केंद्रावर १,२५० मतदारांना मतदान करता येईल. प्रत्येक मतदान केंद्रावर विषाणूरोधक औषधांची सुविधा असेल, कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झालेले असेल व मुखपट्टी यासारख्या करोनाच्या नियमांचे पालन केले जाईल. करोनाचा संसर्ग होऊ नये याची मतदारांनीही काळजी घेणे गरजेचे आहे, पण मतदान प्रक्रियेवेळी संसर्गाची भीती बाळगू नये, असे आवाहन चंद्रा यांनी केले.
नियम मोडल्यास..
राजकीय पक्षांनी करोनासंदर्भातील नियमांचे पालन करून प्रचार करावा यासाठी सूचनापत्र काढले जाणार आहे. नियमांचा भंग केला तर संबंधित पक्षाच्या जाहीर सभा वा कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये करोना प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन करून प्रचारसभा घेण्यात आल्या होत्या. या सभा न रोखल्याबद्दल निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका झाल्यामुळे या वेळी आयोगाकडून दक्षता घेतली जात आहे. राजकीय पक्ष, नेते व उमेदवारांकडून करोनासंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर राज्याचे मुख्य सचिव आणि जिल्हाधिकारी यांना कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. दोन्ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कुचराई केली तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाऊ शकते. नियमांचा भंग होत असेल तर त्याची माहिती ‘‘सी-व्हिजिल’’ या मोबाइल अ‍ॅपवर नागरिकांना देता येईल. त्यानंतर १०० मिनिटांमध्ये निवडणूक अधिकारी संबंधित ठिकाणी भेट देऊन कारवाई करतील, असे चंद्रा म्हणाले.
सभा, पदयात्रांवर १५ जानेवारीपर्यंत बंदी
करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे राजकीय पक्षांनी प्रत्यक्ष जाहीर सभा वा कार्यक्रम घेण्याऐवजी आभासी प्रचार करावा. निवडणूक खर्चात वाढ करण्यात आली असून त्याचा वापर पक्ष व उमेदवारांनी ऑनलाइन प्रचारासाठी करावा, असे आवाहन केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी केले. पाचही राज्यांमध्ये १५ जानेवारीपर्यंत जाहीर प्रचारसभा, पदयात्रा, रोड शो, चौक सभा घेण्यास निवडणूक आयोगाने मनाई केली आहे. त्यानंतर करोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन जाहीर कार्यक्रमांना पुन्हा परवानगी देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. घरोघरी जाऊन राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना प्रचार करता येईल. मात्र तिथेही फक्त पाच व्यक्तींच्या उपस्थितीची मर्यादा असेल. निकालानंतर विजयी सभा-यात्रा वा कार्यक्रमांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
तारखा..
उत्तर प्रदेश : १०, १४, २०, २३ आणि २७ फेब्रुवारी, ३ आणि ७ मार्च
उत्तराखंड, गोवा आणि पंजाब : १४ फेब्रुवारी
मणिपूर : २७ फेब्रुवारी व ३ मार्च
पाचही राज्यांचे निकाल : १० मार्च
राज्यांतील विधानसभा मतदारसंघ
उत्तर प्रदेश : ४०३, पंजाब : ११७, उत्तराखंड : ७०, मणिपूर : ६० आणि गोवा : ४०
पाच राज्यांतील लसीकरण (टक्के) राज्ये पहिला मात्रा दुसरी मात्रा
उत्तर प्रदेश ९० ५२
उत्तराखंड ९९.६ ८३
पंजाब ८२ ४६
गोवा १०० ९५
मणिपूर ५७ ४३
एकूण १५ कोटी ९ कोटी
