Telangana Assembly polls : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ऊर्फ केसीआर यांच्या भारत राष्ट्र समितीला सत्तेत आणण्यामध्ये राज्यातील अनुसूचित जाती समुदायाचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. त्यामुळेच अनुसूचित जातीसाठी कल्याणकारी योजना आखण्यात बीआरएस नेहमीच पुढे असते. ३० नोव्हेंबर रोजी तेलंगणामध्ये विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळेच प्रचारात या समुदायाला पुन्हा आपल्या बाजूला वळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आमच्या सरकारने हैदराबादमध्ये सचिवालयाच्या शेजारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा १२५ फुटांचा मोठा पुतळा उभारला असल्याची आठवण केसीआर यांनी मंगळवारी (७ नोव्हेंबर) झालेल्या जाहीर सभेत करून दिली. तसेच अनुसूचित जातींसाठी दलित बंधू योजना लागू करून अनुसूचित जातीच्या कुटुंबियांच्या खात्यात दहा लाख रुपयांचा लाभ थेट पोहोचवला असल्याचेही ते म्हणाले.
केसीआर यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधताना सांगितले की, दलित बंधू योजनेचा लाभ शेवटच्या दलित कुटुंबियांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बीआरएस सरकार काम करत राहिल. दलितांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठा संघर्ष केला. पण काँग्रेसने त्यांना लोकसभेत जाण्यापासून रोखले आणि त्यांचा पराभव केला. लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकरांचा पराभव कुणी केला, हे तुम्ही लक्षात ठेवले पाहीजे. काँग्रेसने त्यांचा पराभव केला आणि आंबेडकरांच्या विचारधारेची अंमलबजावणी होणार नाही, यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न केले.
केसीआर यांनी कोणत्या निवडणुकीचा दाखला दिला?
१९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरून यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात १५ मंत्र्यांचा समावेश केला. विविध समाजघटकांच्या मंत्र्यांना त्यांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिले. यात त्यांच्या विरोधकांचाही समावेश होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना केंद्रीय कायदे मंत्री करण्यात आले.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेस नेतृत्वाचे संबंध देशावर वर्चस्व होते. परंतु लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीआधी इतर राजकीय पक्षांनीही तयारी करण्यास सुरुवात केली. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील उद्योगमंत्री) यांनी बाजूला होत हिंदू उजव्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय जनसंघाची स्थापना केली (नंतर याचे नाव भारतीय जनता पार्टी झाले). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनची (SCF) स्थापना केली. त्याआधी त्यांनी १९३६ साली स्वतंत्र मजूर पक्षाचीही स्थापना केली होती.
इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी २००२ साली वर्ल्ड पॉलिसी जर्नरलमध्ये “Democracy’s Biggest Gamble: India’s first free elections in 1952” या शीर्षकाखाली एक लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी लिहिले की, काँग्रेसने खालच्या जातींना वर आणण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप डॉ. आंबेडकर यांनी काँग्रेसवर केला होता.
“तोच जुना जुलून, तिच दडपशाही आणि तोच जुना भेदभाव… स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाची धर्मशाळा झाली होती. उद्देश किंवा तत्त्वांची एकता नसलेले लोक काँग्रेसमध्ये जमा झाले होते. सर्वांसाठी प्रवेश खुला होता. मूर्ख आणि अप्रामाणिक, मित्र आणि शत्रू, जातीयवादी आणि धर्मनिरपेक्षतावादी, सुधारक आणि प्रतिगामी, भांडवलवादी आणि भांडवलवादाचे विरोधी, असे सर्व प्रकारचे लोक एकत्र आले होते”, असेही गुहा यांनी पुढे लिहिले.
मुंबईतून आंबेडकरांचा पराभव
देशात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक ऑक्टोबर १९५१ आणि फेब्रुवारी १९५२ च्या दरम्यान झाली. आंबडेकर यांनी उत्तर मध्य मुंबईतून निवडणूक लढविली. अशोक मेहता नेतृत्व करत असलेल्या द सोशालिस्ट पार्टीने त्यांना पाठिंबा दिला. हा दोन प्रतिनिधी असलेला मतदारसंघ होता. ज्यामध्ये एक महिला प्रतिनिधी असणे आवश्यक होते. १९६१ मध्ये ही प्रथा बंद करण्यात आली. कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते एस. ए. डांगे हेदेखील निवडणुकीला उभे होते. काँग्रेसचे उमेदवार नारायण सदोबा काजरोळकर यांनी आंबेडकरांचा १५,००० मतांनी पराभव केला.
देशात नेहरूंची लाट असल्यामुळे अपेक्षित असा निकाल लागला होता. काँग्रेसने मोठा विजय मिळवत देशभरातील ४८९ लोकसभा मतदारसंघापैकी ३६४ मतदारसंघात विजय मिळविला आणि देशातील ३,२८० विधानसभा जागांपैकी २,२४७ जागा मिळवल्या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मात्र निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुंबईच्या जनतेने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देऊनही निकालात कसेकाय तो खोटा ठरला हा निवडणूक आयुक्तांच्या चौकशीचा विषय आहे, अशी प्रतिक्रिया आंबेडकर यांनी दिल्याचे पीटीआयन ५ जानेवारी १९५२ च्या एका वृत्तात म्हटले आहे. आंबेडकर आणि मेहता यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमोर संयुक्त निवडणूक याचिका दाखल करून सदर निकाल बाद ठरविण्याची मागणी केली. आंबेडकर यांनी म्हटले की, ७४,३३३ मतपत्रिकेची मोजणी न करता त्या नाकारण्यात आल्या.
भंडारा जिल्ह्यातील पोटनिवडणुकीत दुसऱ्यांदा पराभव
त्यानंतर आंबेडकर यांनी महाराष्ट्रातील भंडारा मतदारसंघातून १९५४ रोजी पोटनिवडणूक लढविली, पण तिथेही त्यांचा काँग्रेसकडून पराभव झाला. काँग्रेसने ८,५०० मतांनी त्यांचा पराभव केला. आंबेडकर यांचे चरित्र लिहिणाऱ्या धनंजय किर यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटले की, भंडारा येथील प्रचारादरम्यान आंबडेकरांनी नेहरूंच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून जोरदार हल्ला चढविला होता. नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाची त्यांनी विशेष करून चिरफाड केली होती.
केसीआर यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधताना सांगितले की, दलित बंधू योजनेचा लाभ शेवटच्या दलित कुटुंबियांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बीआरएस सरकार काम करत राहिल. दलितांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठा संघर्ष केला. पण काँग्रेसने त्यांना लोकसभेत जाण्यापासून रोखले आणि त्यांचा पराभव केला. लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकरांचा पराभव कुणी केला, हे तुम्ही लक्षात ठेवले पाहीजे. काँग्रेसने त्यांचा पराभव केला आणि आंबेडकरांच्या विचारधारेची अंमलबजावणी होणार नाही, यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न केले.
केसीआर यांनी कोणत्या निवडणुकीचा दाखला दिला?
१९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरून यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात १५ मंत्र्यांचा समावेश केला. विविध समाजघटकांच्या मंत्र्यांना त्यांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिले. यात त्यांच्या विरोधकांचाही समावेश होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना केंद्रीय कायदे मंत्री करण्यात आले.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेस नेतृत्वाचे संबंध देशावर वर्चस्व होते. परंतु लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीआधी इतर राजकीय पक्षांनीही तयारी करण्यास सुरुवात केली. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील उद्योगमंत्री) यांनी बाजूला होत हिंदू उजव्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय जनसंघाची स्थापना केली (नंतर याचे नाव भारतीय जनता पार्टी झाले). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनची (SCF) स्थापना केली. त्याआधी त्यांनी १९३६ साली स्वतंत्र मजूर पक्षाचीही स्थापना केली होती.
इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी २००२ साली वर्ल्ड पॉलिसी जर्नरलमध्ये “Democracy’s Biggest Gamble: India’s first free elections in 1952” या शीर्षकाखाली एक लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी लिहिले की, काँग्रेसने खालच्या जातींना वर आणण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप डॉ. आंबेडकर यांनी काँग्रेसवर केला होता.
“तोच जुना जुलून, तिच दडपशाही आणि तोच जुना भेदभाव… स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाची धर्मशाळा झाली होती. उद्देश किंवा तत्त्वांची एकता नसलेले लोक काँग्रेसमध्ये जमा झाले होते. सर्वांसाठी प्रवेश खुला होता. मूर्ख आणि अप्रामाणिक, मित्र आणि शत्रू, जातीयवादी आणि धर्मनिरपेक्षतावादी, सुधारक आणि प्रतिगामी, भांडवलवादी आणि भांडवलवादाचे विरोधी, असे सर्व प्रकारचे लोक एकत्र आले होते”, असेही गुहा यांनी पुढे लिहिले.
मुंबईतून आंबेडकरांचा पराभव
देशात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक ऑक्टोबर १९५१ आणि फेब्रुवारी १९५२ च्या दरम्यान झाली. आंबडेकर यांनी उत्तर मध्य मुंबईतून निवडणूक लढविली. अशोक मेहता नेतृत्व करत असलेल्या द सोशालिस्ट पार्टीने त्यांना पाठिंबा दिला. हा दोन प्रतिनिधी असलेला मतदारसंघ होता. ज्यामध्ये एक महिला प्रतिनिधी असणे आवश्यक होते. १९६१ मध्ये ही प्रथा बंद करण्यात आली. कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते एस. ए. डांगे हेदेखील निवडणुकीला उभे होते. काँग्रेसचे उमेदवार नारायण सदोबा काजरोळकर यांनी आंबेडकरांचा १५,००० मतांनी पराभव केला.
देशात नेहरूंची लाट असल्यामुळे अपेक्षित असा निकाल लागला होता. काँग्रेसने मोठा विजय मिळवत देशभरातील ४८९ लोकसभा मतदारसंघापैकी ३६४ मतदारसंघात विजय मिळविला आणि देशातील ३,२८० विधानसभा जागांपैकी २,२४७ जागा मिळवल्या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मात्र निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मुंबईच्या जनतेने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देऊनही निकालात कसेकाय तो खोटा ठरला हा निवडणूक आयुक्तांच्या चौकशीचा विषय आहे, अशी प्रतिक्रिया आंबेडकर यांनी दिल्याचे पीटीआयन ५ जानेवारी १९५२ च्या एका वृत्तात म्हटले आहे. आंबेडकर आणि मेहता यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसमोर संयुक्त निवडणूक याचिका दाखल करून सदर निकाल बाद ठरविण्याची मागणी केली. आंबेडकर यांनी म्हटले की, ७४,३३३ मतपत्रिकेची मोजणी न करता त्या नाकारण्यात आल्या.
भंडारा जिल्ह्यातील पोटनिवडणुकीत दुसऱ्यांदा पराभव
त्यानंतर आंबेडकर यांनी महाराष्ट्रातील भंडारा मतदारसंघातून १९५४ रोजी पोटनिवडणूक लढविली, पण तिथेही त्यांचा काँग्रेसकडून पराभव झाला. काँग्रेसने ८,५०० मतांनी त्यांचा पराभव केला. आंबेडकर यांचे चरित्र लिहिणाऱ्या धनंजय किर यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटले की, भंडारा येथील प्रचारादरम्यान आंबडेकरांनी नेहरूंच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून जोरदार हल्ला चढविला होता. नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाची त्यांनी विशेष करून चिरफाड केली होती.
