कर्नाटकचे मावळते मुख्यमंत्री ६३ वर्षीय बसवरजा बोम्मई यांच्यासाठी आजचा विधानसभेचा निकाल निराशाजनक असा आहे. बोम्मई यांनी २ सप्टेंबर २०२१ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. सुरुवातीचे त्यांचे दिवस चांगले होते. केंद्रीय नेतृत्वाचा त्यांच्यावर विश्वास होता. अमित शाह यांनी तर बोम्मई हे २०२३ रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचा चेहरा असतील, अशी घोषणा तेव्हाच करण्यात आली होती. बोम्मई यांनी सुरुवातीपासून छोट्या छोट्या गोष्टींवर लक्ष दिले होते. व्हीव्हीआयपी संस्कृती त्यांना कधीच आवडली नव्हती. बसवराज बोम्मई यांच्या काळात राज्यातील भाजपा संघटन हे अधिक बळक झाल्याचे अमित शाह यांनी एकदा दिल्लीत ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सांगितले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मात्र मुख्यमंत्रीपदाच्या सुरुवातीच्या सहा महिन्याच्या काळातानंतर बोम्मई यांच्या अडचणी वाढीस लागल्या. केंद्रीय नेतृत्व, राज्यातील पक्ष संघटना, सरकारमधील कारभार आणि जनतेतील प्रतिमा अशा सर्व आघाड्यावर त्यांना तोंड द्यावे लागले. भ्रष्टाचाराशी निपटण्यात आणि विकासाच्या प्रकल्पांवर तात्काळ निर्णय प्रक्रिया राबविण्यास बोम्मई अपयशी ठरल्याची चर्चा सुरू झाली. भ्रष्टाचारासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने कर्नाटक राज्याची निवडणूक जिंकल्याचे दिसते. या मुद्द्यावर भाजपाकडे काहीच उत्तर नव्हते. त्याची परिणिती सत्ता गमाविण्यात झाली.

हे वाचा >> Video: कर्नाटकात भाजपाच्या पराभवाची ५ प्रमुख कारणं गिरीश कुबेर यांच्या शब्दांत!

जेडीएस ते भाजपा, असा होता राजकीय प्रवास

बसवराज बोम्मई यांनी २००८ साली जेडीएस पक्षातून भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. बोम्मई यांच्यावर समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या राजकारणाचे संस्कार झाले होते. त्यांचे वडील आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई हे मानवतावादी चळवळ आणि डावे नेते एम. एन. रॉय यांचे कट्टर अनुयायी होते. बसवराज बोम्मई यांनी १९९६-९७ साली राजकारणात पाऊल ठेवले. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि जनता दलाचे नेते जे. एच. पटेल यांचे राजकीय सचिव म्हणून त्यांनी काम पाहिले. २००७ साली वडील एस. आर. बोम्मई यांचे निधन झाल्यानंतर बसवराज यांनी निवडणुकीच्या राजकारणात पाऊल ठेवले. वडील एस. आर. बोम्मई यांना वाटत होते की, आपल्या मुलाने माझ्या नावाचा वापर करून राजकारणात जम बसवू नये, यासाठी त्यांच्या हयातीत बसवराज निवडणुकीला उभे राहिले नाहीत.

ऑक्टोबर २००७ रोजी वडीलांचा मृत्यू झाल्यानंतर बोम्मई यांनी सक्रीय राजकारणात प्रवेश केला. भाजपाने त्यांची महत्त्वकांक्षा पाहून त्यांना पक्षात स्थान दिले. भाजपाचे सर्वात मोठे नेते, लिंगायत समाजाचे पुढारी बीएस येडियुरप्पा यांनी बोम्मई यांना मदतीचा हात दिला. बोम्मई यांनी तेव्हाच शिग्गाव हा मतदारसंघ निवडला. याठिकाणी भाजपाचा कोणताही मोठा नेता नव्हता. २००१८, २०१३, २०१८ आणि आता २०२३ साली सलग या मतदारसंघात बोम्मई विजयी झाले आहेत.

हे वाचा >> कर्नाटकच्या विजयामुळे इतर राज्यात जिंकण्याच्या काँग्रेसच्या आशा पल्लवित; विरोधकांमध्ये काँग्रेसची पत वाढेल?

मुख्यमंत्री होण्याआधी बोम्मई भाजपामधील चर्चेतला चेहरा होते. दोन वेळा मंत्रीपदे भुषवित असताना त्यांनी नेहमीच वादापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनावर त्यांची मांड पक्की होती. २००८-१३ या काळात जल संधारण आणि २०१९-२१ या काळात गृह, विधी व संसदीय कार्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. गृहमंत्री असताना त्यांनी केंद्राच्या पावलावर पाऊल ठेवून राष्ट्रीय नागरीक नोंदणी आणि नागरीकत्व कायद्याला राज्यात लागू केले. बोम्मई हे चांगले श्रोते आहेत, प्रत्येकाचे म्हणणे ते बारकाईने ऐकून घेतात, त्यांचा हा गुण भाजपा नेतृत्वाच्या पसंतीत उतरला होता, अशी प्रतिक्रिया बोम्मई यांचे मित्र आणि काँग्रेसचे माजी खासदार व्हीएस युगरप्पा यांनी दिली. जर पक्षश्रेष्ठींना एखादी गोष्ट हवी असेल तर बोम्मई नाही म्हणण्याची शक्यताच नव्हती.

मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ

२०२१ साली बोम्मई यांनी भाजपाचे चौथे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. बीएस येडियुरप्पा यांना बाजूला सारून बोम्मई यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घालण्यात आली होती. द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना कर्नाटकमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बोम्मई यांनी करोना महामारीच्या काळात चांगले काम केले. मुख्यमंत्री असताना पहिल्या काही महिन्यांमध्ये त्यांनी जी सकारात्मकता दाखवली, नंतर ती दिसेनाशी झाली. भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितले की, बोम्मईच्या काळात प्रशासनाला लकवा मारला गेला. अनेक प्रकल्पांच्या फाईल मंजूरीविना पडून होत्या. बृहत बंगळुरु महानगरपालिकेसारखा प्रकल्प प्रलंबित राहिला.

ऑक्टोबर २०२१ मध्ये घडलेले बिटकॉईनचे प्रकरण बोम्मई सरकारला चांगलेच भोवले. आंतरराष्ट्रीय हॅकर श्रीकृष्णा रमेश ऊर्फ स्रिकी याला बंगळुरु पोलिसांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये अटक केली होती. या अटकेनंतर अनेक पोलीस अधिकारी आणि सरकारमधील प्रतिनिधींना बिटकॉईनच्या स्वरुपात लाच मिळाली, असा आरोप विरोधकांनी केला. जेव्हा अटक झाली तेव्हा बोम्मई हे गृहमंत्री होते.

मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील अपयशाचे आझे घेऊन बोम्मई यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत उतरले होते. तसेच येडियुरप्पा यांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्यामुळे सर्व भार बोम्मई यांच्या खांद्यावर आला होता. भाजपाने सावध पवित्रा घेत बोम्मई हेच मुख्यंमत्रीपदाचा चेहरा असतील, हे जाहीर करण्याची घाई केली नाही. त्याऐवजी कर्नाटकमध्ये संयुक्त नेतृत्व असेल असेच पंतप्रधान मोदी आपल्या प्रचारात सांगत होते.

आणखी वाचा >> Karnataka Election Results : कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालांचे ‘सहा’ कळीचे मुद्दे

भाजपामधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपाने कर्नाटक पक्ष संघटनेमधील जुन्या नेत्यांना बाजूला सारून नव्या नेत्यांच्या हातात पक्षाची सूत्र देण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. त्यामुळेच येडियुरप्पा यांच्यानंतर लिंगायत समाजाचे नेते म्हणून बोम्मई यांना पुढे करण्यात येत आहे. मात्र भाजपाने ठरविल्याप्रमाणे ही योजना यशस्वी झालेली नाही. ज्याचा परिणाम विधानसभेच्या प्रचारादरम्यान बोम्मई फारसे दिसलेच नाहीत. त्यांच्याऐवजी सर्वत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच प्रचारात सर्वात पुढे दिसले.

डिसेंबर २०२१ रोजी बोम्मई यांनी आपल्या मतदारसंघाचा दौरा केला होता. तेव्हा माध्यमांशी बोलत असताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले होते. सत्तेचे कोणतेही पद कायम राहत नाही हे सांगताना ते म्हणाले, “हे आयुष्य कायमचे नाही. आपण किती काळ जगू हे आपल्याला माहीत नाही. अशा परिस्थितीत सत्तापदही कायमस्वरूपी नसते.” आजच्या निकालावरून बोम्मई यांना त्यांचेच जुने वाक्य पुन्हा नक्कीच आठवले असेल.