उत्तर प्रदेशमधील कैसरगंज लोकसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीने विद्यमान खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचं तिकीट कापलं आहे. भाजपाने ब्रिजभूषण यांच्याऐवजी त्यांचे पुत्र करण भूषण शरण सिंह यांना लोकसभेच्या रिंगणात उतरवलं आहे. भारतीय जनता पार्टीने काही वेळापूर्वी त्यांच्या लोकसभेच्या दोन उमेदवारांची नावं जाहीर केली आहेत. भाजपाने कैसरगंजमधून करण भूषण यांना आणि रायबरेलीतून दिनेश प्रताप सिंह यांना लोकसभेची तिकीटं दिली आहेत. दिनेश सिंह यांनी यापूर्वी देखील रायबरेली मतदारसंघातून काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधींविरोधात निवडणूक लढवली होती.
भारतातील अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महिला कुस्तीपटूंनी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंचं लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप केले होते. अनेक कुस्तीपटूंनी दिल्लीत पाच महिन्यांहून अधिक काळ आंदोलनही केलं होतं. महिला कुस्तीपटूंच्या या आंदोलनानंतरही सरकारने ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची मोठी कारवाई केली नाही. मात्र या आंदोलनाचा ब्रिजभूषण यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर परिणाम होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. त्या आंदोलनामुळेच ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचं तिकीट कापल्याचं बोललं जात आहे. पक्षाने ब्रिजभूषण यांचं तिकीट कापलं असलं तरी त्यांनी पक्षाकडून त्यांच्या मुलासाठी लोकसभेचं तिकीट मिळवून राजकीय नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न केला असल्याचं दिसत आहे.
ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचे पूत्र करण भूषण हे उत्तर प्रदेश कुस्ती संघाचे अध्यक्ष आहेत. डबल ट्रॅप नेमबाजीतही त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर चांगली कामगिरी केली आहे. तसेच त्यांनी अवध विद्यापीठातून पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं आहे. यासह त्यांनी एलएलबी केली आहे. नवाबगंज सहकारी ग्रामविकास बँकेचे अध्यक्ष म्हणूनही ते कारभार पाहत आहेत.
हे ही वाचा >> पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची काँग्रेसला तीन आव्हानं; म्हणाले, “युवराजांमध्ये हिंमत असेल तर…”
ब्रिजभूषण सिंहांवरील आरोप निश्चितीचा आदेश पुढे ढकलला!
महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळाप्रकरणी भाजपा खासदार आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावरील आरोप अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात दोन आठवड्यांपूर्वी सुनावणी झाली. त्यावेळी हा आदेश पुढे ढकलला आहे. ब्रिजभूषण यांनी या प्रकरणी त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी राऊस अव्हेन्यु न्यायालयात नवा अर्ज दाखल केला होता. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, पीडितेवर अत्याचार झाले तेव्हा मी भारतातच नव्हतो. आरोप निश्चितीला उशीर व्हावा यासाठी ही युक्ती करण्यात आल्याचा आरोप पीडितांकडून करण्यात आला आहे. पीडितांनी त्यांच्या अर्जाला विरोध केला आहे. निवडणूण होईपर्यंत हे प्रकरण भिजत ठेवलं जाईल, असं अनेकांचं म्हणणं आहे.
