कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात काही टक्के वाढ करण्याचा निर्णय भाजपासाठी फलदायी ठरलेला दिसत नाही. निवडणुकीच्या निकालातून दोन्ही समुदायांसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांच्या निकालावरून तरी हेच दिसत आहे. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागांमधून एकही जागा भाजपाला मिळवता आलेली नाही. तर अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांपैकी केवळ १२ जागा भाजपाला मिळाल्या आहेत. २०१८ साली हीच संख्या १६ होती.
दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसला मात्र चांगला लाभ झाल्याचे दिसून येते. अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या ३६ मतदारसंघांपैकी २१ मतदारसंघ काँग्रेसने जिंकले आहेत. तर अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या १५ मतदारसंघांपैकी १४ जागा काँग्रेसने मिळवल्या आहेत. एक जागा जेडीएसने जिंकली आहे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत दोन्ही राखीव प्रवर्गांत काँग्रसेची संख्या वाढली आहे. अनुसूचित जमातीच्या सात तर अनुसूचित जातीच्या १२ जागा २०१८ च्या तुलनेत वाढलेल्या आहेत.
भाजपाने मोलाकळमुरू (एसटी)सारखी चर्चेतली जागा गमावली. वाल्मीकी समाजाचे राज्यातील मोठे नेते मानल्या जाणाऱ्या बी श्रीरामालु यांचा या ठिकाणी पराभव झाला. श्रीरामालु हे २०१८ च्या निवडणुकीच्या आधी उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते. कुडलिगी मतदारसंघातील माजी आमदार आणि भाजपाचे नेते एनवाय गोपालक्रिष्णा यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून मोलाकळमुरूची उमेदवारी मिळवत श्रीरामालु यांचा पराभव केला.
हे वाचा >> कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय; मुस्लीम समुदायाचे चार टक्के आरक्षण वोक्कालिगा, लिंगायत यांना दिले
कर्नाटक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोळी हे आदिवासी समाजातील एक महत्त्वाचे नेते मानले जातात. येमकानमर्डी या मतदारसंघातून त्यांनी चौथ्यांदा यश संपादन केले. शोरापूर, रायचूर ग्रामीण, मानवी, मस्की, कम्पली, सिरुगप्पा, बेल्लरी ग्रामीण, संदूर, कुडलिगी, मोलाकळमुरू, छल्लाकेरे, जगलूर आणि एचडी कोटे अशा इतर अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांत काँग्रेसचा विजय झाला. जेडीएसकडून करेम्मा जी नायक या एकमेव आमदार निवडून आल्या आहेत. त्यांनी देवदुर्ग येथून भाजपाचे विद्यमान आमदार शिवनागौडा यांचा ३४ हजार ३५६ मताधिक्याने पराभव केला.
अनुसूचित जातींच्या राखीव मतदारसंघातूनदेखील भाजपाचे अनेक मोठे नेते पराभूत झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाममंत्री आणि माजी उपमुख्यमंत्री गोविंद कार्जोल यांच्यासारख्या नेत्याचाही पराभव झाला. बागलकोट जिल्ह्यातील मुधोळ मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार आरबी थिम्मापूर यांनी गोविंद यांचा पराभव केला. हवेरी मतदारसंघात उमेदवार निवडीचा वाद झाल्यामुळे हा मतदारसंघदेखील काँग्रेसच्या रुद्रप्पा मलानी यांनी ११ हजार ९०० मतांनी जिंकला. तसेच कोरटगेरे मतदारसंघातून काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जी. परमेश्वर यांनी भाजपाचे उमेदवार आणि माजी आयएएस अधिकारी बीएच अनिल कुमार यांचा मोठ्या फरकाने पराभव केला.
माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस नेते केएच मुनीयप्पा यांनी देवानहळ्ळी मतदारसंघातून ४,२५६ एवढ्या मताधिक्याने विजय मिळवला. नंजनगुड मतदारसंघातून काँग्रेसचे माजी कार्याध्यक्ष आर. ध्रुवनारायण यांचे पुत्र दर्शन ध्रुवनारायण यांनी विजय मिळवला. निवडणुकीच्या काही दिवस आधी आर. ध्रुवनारायण यांचा मृत्यू झाल्यामुळे त्यांच्या मुलाला उमेदवारी देण्यात आली होती. भाजपाच्या प्रभू चौहान यांनी अरूड मतदारसंघातून विजय मिळविला, तर चिंचोली मतदारसंघातून भाजपाचे खासदार उमेश जाधव यांचे सुपुत्र अविनाश जाधव यांचा ८१४ मतांनी निसटता विजय झाला.
हे वाचा >> कर्नाटकमध्ये मुस्लिमांचे आरक्षण काढले, पण जैन आणि ख्रिश्चनांना मात्र राखीव जागांचा लाभ मिळणार
मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वाढ करून १५ टक्क्यांची मर्यादा १७ टक्क्यांवर नेली होती. तसेच अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा कोटा तीन टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर नेला होता. वोक्कलिगा, लिंगायत समुदायांसोबतच मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ केल्यामुळे निवडणुकीत याचा चांगला लाभ मिळेल, अशी अटकळ भाजपाने बांधली होती. मात्र आरक्षणाच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय भाजपाच्या पथ्यावर पडलेला नाही.
भाजपाने आरक्षणाच्या वाढवलेल्या मर्यादेला अद्याप अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. सध्या हे आरक्षण नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट न केल्यामुळे त्याला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. केंद्र सरकार जे कायदे घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करते, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के असल्याचे निश्चित केलेले आहे. कर्नाटक सरकारने एससी, एसटी, वोक्कलिग, लिंगायत यांच्या आरक्षणात वाढ केल्यानंतर राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ५६ टक्क्यांवर जात आहे.
तसेच सोशल इंजिनीअरिंग करण्याच्या नादात भाजपाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातही कोटा ठरवून त्याची विभागणी केली होती. १७ टक्के एससीच्या आरक्षणात एसी लेफ्ट असा प्रवर्ग पाडून त्यासाठी सहा टक्के आरक्षण निश्चित केले. दलितांमधील अधिकतर जाती एससी लेफ्टमध्ये आहेत. एससी राईट गटाला ५.५ टक्के आरक्षण दिले. एससीमधील बंजारा आणि भोविस समाजांना ४.५ टक्के आणि इतर एससी जातींसाठी एक टक्का आरक्षण ठेवले. मात्र भाजपाच्या या खेळीमुळे बंजारा समाजाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि काही ठिकाणी हिंसक आंदोलनेसुद्धा झाली.
