पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. प्रत्येक पक्ष आपापल्या पद्धतीने निवडणुकांच्या तयारीला लागला आहे. बहुजन समाज पक्षाने (BSP) नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणुकीसाठी गोंडवाना गणतंत्र पक्षाशी (GGP) युती जाहीर केली आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून भाजपा आणि काँग्रेस या दोन पक्षांचा प्रभाव राहिला आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणूक आणि २०२७ साली होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बसपाने दलित आणि आदिवासी मतदारांची मोट बांधून नव्या सोशल इंजिनिअरिंगच्या प्रयोगाला सुरुवात केल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गोंडवाना गणतंत्र पक्षाशी (GGP) केलेली युती जर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये बसपाला लाभदायक ठरली तर या यशाची पुनरावृत्ती उत्तर प्रदेशमध्येही करण्याचा विचार बसपाचा आहे. उत्तर प्रदेशमध्येही पुरेसे आदिवासी मतदार आहेत. बसपा प्रमुख मायावती यांनी सोमवारी (९ ऑक्टोबर) एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून युतीची घोषणा केली. तसेच राजस्थान आणि तेलंगणा राज्यात बसपा स्वबळावर लढणार असल्याचेही जाहीर केले. मायावती यांनी अलीकडेच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा राज्यातील विधानसभा निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली होती. तसेच लोकसभा निवडणुकीत निवडणूकपूर्व आघाडी करणार नसल्याचेही सांगितले होते.

आणखी वाचा

मध्य प्रदेशमधील २३० विधानसभा मतदारसंघापैकी बसपा १७८ मतदारसंघात तर जीजीपी पक्ष ५२ मतदारसंघात निवडणूक लढविणार आहे. तसेच छत्तीसगडमधील ९० सदस्य असलेल्या विधानसभेच्या जागांपैकी बसपा ५३ आणि जीजीपी ३७ मतदारसंघात उमेदवार उभे करणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ४७ मतदारसंघ अनुसूचित जमाती आणि ३५ मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत. तर छत्तीसगडमध्ये २९ जागा अनुसूचित जमाती आणि १० जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत.

मध्य प्रदेशमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या २२ टक्के तर अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १७ टक्के एवढी आहे. छत्तीसगडमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ३२ टक्के आणि अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १५ टक्के एवढी आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीचे मतदार पारंपरिकपणे काँग्रेस आणि भाजपाला मतदान करतात.

गोंडवाना गणतंत्र पक्ष

गोंडवाना गणतंत्र पक्षाची स्थापना १९९१ साली झाली. गोंड जमातीच्या हक्कासाठी या पक्षाची स्थापना झाली. गोंडवाना हे वेगळे राज्य असावे, अशी त्यांची मूळ मागणी आहे. महाकौशल प्रांतातील बालाघाट, मंडला, दिंडोरी, सिवनी, छिंदवाडा आणि बेतूल जिल्ह्यांमध्ये गोंड लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत जीजीप पक्षाला एकही जागा जिंकता आला नव्हती. अनेक उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले होते.

बसपामधील सूत्रांनी सांगितले की, जीजीपी पक्षाशी आघाडी करून एक नवा सोशल इंजिनिअरींगचा प्रयोग करत आहे. या माध्यमातून दलित आणि आदिवासींना एकत्र आणले जात आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत आदिवासी जमातींचे समर्थन मिळाले तर उत्तर प्रदेशमध्ये पक्षाला लाभ होऊ शकतो, अशी आशा बसपा नेत्यांना वाटते.

बहुजन समाज पक्ष

२०१८ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाने मध्य प्रदेशमधील २२७ जागांवर निवडणूक लढविली होती आणि त्यापैकी दोन जागी विजय मिळविला. पक्षाला मिळालेले एकूण मतदान ५.०१ टक्के एवढे होते.

छत्तीसगडमध्ये बसपाने ३५ ठिकाणी निवडणूक लढविली, त्यापैकी दोन मतदारसंघात विजय संपादन करण्यात यश आले. एकूण मतदानापैकी ३.८७ टक्के मतदान बसपाने घेतले.

गोंडवाना गणतंत्र पक्षाशी (GGP) केलेली युती जर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये बसपाला लाभदायक ठरली तर या यशाची पुनरावृत्ती उत्तर प्रदेशमध्येही करण्याचा विचार बसपाचा आहे. उत्तर प्रदेशमध्येही पुरेसे आदिवासी मतदार आहेत. बसपा प्रमुख मायावती यांनी सोमवारी (९ ऑक्टोबर) एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून युतीची घोषणा केली. तसेच राजस्थान आणि तेलंगणा राज्यात बसपा स्वबळावर लढणार असल्याचेही जाहीर केले. मायावती यांनी अलीकडेच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा राज्यातील विधानसभा निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली होती. तसेच लोकसभा निवडणुकीत निवडणूकपूर्व आघाडी करणार नसल्याचेही सांगितले होते.

आणखी वाचा

मध्य प्रदेशमधील २३० विधानसभा मतदारसंघापैकी बसपा १७८ मतदारसंघात तर जीजीपी पक्ष ५२ मतदारसंघात निवडणूक लढविणार आहे. तसेच छत्तीसगडमधील ९० सदस्य असलेल्या विधानसभेच्या जागांपैकी बसपा ५३ आणि जीजीपी ३७ मतदारसंघात उमेदवार उभे करणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ४७ मतदारसंघ अनुसूचित जमाती आणि ३५ मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत. तर छत्तीसगडमध्ये २९ जागा अनुसूचित जमाती आणि १० जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत.

मध्य प्रदेशमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या २२ टक्के तर अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १७ टक्के एवढी आहे. छत्तीसगडमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ३२ टक्के आणि अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १५ टक्के एवढी आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीचे मतदार पारंपरिकपणे काँग्रेस आणि भाजपाला मतदान करतात.

गोंडवाना गणतंत्र पक्ष

गोंडवाना गणतंत्र पक्षाची स्थापना १९९१ साली झाली. गोंड जमातीच्या हक्कासाठी या पक्षाची स्थापना झाली. गोंडवाना हे वेगळे राज्य असावे, अशी त्यांची मूळ मागणी आहे. महाकौशल प्रांतातील बालाघाट, मंडला, दिंडोरी, सिवनी, छिंदवाडा आणि बेतूल जिल्ह्यांमध्ये गोंड लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत जीजीप पक्षाला एकही जागा जिंकता आला नव्हती. अनेक उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले होते.

बसपामधील सूत्रांनी सांगितले की, जीजीपी पक्षाशी आघाडी करून एक नवा सोशल इंजिनिअरींगचा प्रयोग करत आहे. या माध्यमातून दलित आणि आदिवासींना एकत्र आणले जात आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत आदिवासी जमातींचे समर्थन मिळाले तर उत्तर प्रदेशमध्ये पक्षाला लाभ होऊ शकतो, अशी आशा बसपा नेत्यांना वाटते.

बहुजन समाज पक्ष

२०१८ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाने मध्य प्रदेशमधील २२७ जागांवर निवडणूक लढविली होती आणि त्यापैकी दोन जागी विजय मिळविला. पक्षाला मिळालेले एकूण मतदान ५.०१ टक्के एवढे होते.

छत्तीसगडमध्ये बसपाने ३५ ठिकाणी निवडणूक लढविली, त्यापैकी दोन मतदारसंघात विजय संपादन करण्यात यश आले. एकूण मतदानापैकी ३.८७ टक्के मतदान बसपाने घेतले.