कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२० मे) भारतीय जनता पार्टीला मोठा दणका दिला. न्यायालयाने भाजपावर पुढील आदेशांपर्यंत तृणमूल काँग्रेसविरोधातील कोणत्याही प्रकारच्या अपमानजनक जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास बंदी घातली आहे. तृणमूल काँग्रेसने भाजपाच्या जाहिरातींविरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. याप्रकरणी आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमूर्ती सब्यसाची भट्टाचार्य यांनी निवडणूक आयोगालाही खडसावलं. यावेळी उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग अपमानजनक जाहिराती रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरे ओढले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी, लोकांची मतं मिळवण्यासाठी टीव्ही आणि समाजमाध्यमांवर वेगवेगळ्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. या जाहिरातींमध्ये अनेक पक्षांनी लोकांसाठी केलेल्या कामांपेक्षा विरोधकांवरील टीका-टिप्पण्यांचा भडीमार अधिक असल्याचं चित्र समाजमाध्यमांवर पाहायला मिळत आहे. भाजपाने विरोधी पक्षांवर टीका करणाऱ्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामध्ये टीएमसी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधणाऱ्या जाहिरातीदेखील आहेत. भाजपाने या जाहिराती प्रसिद्ध केल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. मात्र आयोगाने याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. त्यामुळे टीएमसीने थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
तृणमूलच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भट्टाचार्य म्हणाले, “तृणमूल काँग्रेसने केलेल्या तक्रारी निर्धारित वेळेत सोडवण्यात निवडणूक आयोग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. निवडणूक आयोग टीएमसीच्या तक्रारींचं निवारण निवडणुकीनंतर करणार होता का? निवडणुकीनंतर या सगळ्याला काहीच अर्थ उरत नाही. निर्धारित वेळेत निवडणूक आयोग कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात असमर्थ ठरल्यामुळे हे न्यायालय पुढील आदेशांपर्यंत अशा प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यावर बंदी घालत आहे.”
न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “सायलेन्स पीरियडदरम्यान (मतदानाच्या एक दिवस आधी आणि मतदानाच्या दिवशी/आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर) भाजपाच्या जाहिराती आदर्श आचारसंहिता आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अधिकारांचं उल्लंघन करत आहेत. देशात निष्पक्ष निवडणुका व्हायला हव्यात, हा नागरिकांचा अधिकार असून या जाहिराती नागरिकांच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतात.”
हे ही वाचा >> ISIS च्या चार दहशतवाद्यांना अहमदाबाद विमानतळावरून अटक, ऐन निवडणूक काळात सुरक्षा यंत्रणांचे धाबे दणाणले
न्यायमूर्ती म्हणाले, “तृणमूलने आक्षेप घेतलेल्या जाहिराती अपमानजनक आहेत. यामधून केलेले आरोप अपमान करणारे आहेतच तसेच ते व्यक्तिगत पातळीवर हल्ला करणारे आहेत. व्यक्तिगत हल्ला हेच या जाहिरातींमागचं उद्दीष्ट असल्याचं स्पष्ट होतंय. निष्पक्ष आणि निष्कलंक निवडणूक हा नागरिकांचा अधिकार आहे, त्यावर गदा येता कामा नये. या जाहिराती नागरिकांच्या या स्वातंत्र्याचं उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे हे न्यायालय भाजपाला पुढील आदेशांपर्यंत या जाहिराती प्रसिद्ध न करण्याचे आदेश देत आहे.”
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी, लोकांची मतं मिळवण्यासाठी टीव्ही आणि समाजमाध्यमांवर वेगवेगळ्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. या जाहिरातींमध्ये अनेक पक्षांनी लोकांसाठी केलेल्या कामांपेक्षा विरोधकांवरील टीका-टिप्पण्यांचा भडीमार अधिक असल्याचं चित्र समाजमाध्यमांवर पाहायला मिळत आहे. भाजपाने विरोधी पक्षांवर टीका करणाऱ्या अनेक जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. यामध्ये टीएमसी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधणाऱ्या जाहिरातीदेखील आहेत. भाजपाने या जाहिराती प्रसिद्ध केल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. मात्र आयोगाने याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. त्यामुळे टीएमसीने थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
तृणमूलच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती भट्टाचार्य म्हणाले, “तृणमूल काँग्रेसने केलेल्या तक्रारी निर्धारित वेळेत सोडवण्यात निवडणूक आयोग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. निवडणूक आयोग टीएमसीच्या तक्रारींचं निवारण निवडणुकीनंतर करणार होता का? निवडणुकीनंतर या सगळ्याला काहीच अर्थ उरत नाही. निर्धारित वेळेत निवडणूक आयोग कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात असमर्थ ठरल्यामुळे हे न्यायालय पुढील आदेशांपर्यंत अशा प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यावर बंदी घालत आहे.”
न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “सायलेन्स पीरियडदरम्यान (मतदानाच्या एक दिवस आधी आणि मतदानाच्या दिवशी/आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर) भाजपाच्या जाहिराती आदर्श आचारसंहिता आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अधिकारांचं उल्लंघन करत आहेत. देशात निष्पक्ष निवडणुका व्हायला हव्यात, हा नागरिकांचा अधिकार असून या जाहिराती नागरिकांच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतात.”
हे ही वाचा >> ISIS च्या चार दहशतवाद्यांना अहमदाबाद विमानतळावरून अटक, ऐन निवडणूक काळात सुरक्षा यंत्रणांचे धाबे दणाणले
न्यायमूर्ती म्हणाले, “तृणमूलने आक्षेप घेतलेल्या जाहिराती अपमानजनक आहेत. यामधून केलेले आरोप अपमान करणारे आहेतच तसेच ते व्यक्तिगत पातळीवर हल्ला करणारे आहेत. व्यक्तिगत हल्ला हेच या जाहिरातींमागचं उद्दीष्ट असल्याचं स्पष्ट होतंय. निष्पक्ष आणि निष्कलंक निवडणूक हा नागरिकांचा अधिकार आहे, त्यावर गदा येता कामा नये. या जाहिराती नागरिकांच्या या स्वातंत्र्याचं उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे हे न्यायालय भाजपाला पुढील आदेशांपर्यंत या जाहिराती प्रसिद्ध न करण्याचे आदेश देत आहे.”
