निवडणूक आयोगाने शनिवारी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार उत्तर प्रदेशमध्ये १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या कालावधीत सात टप्प्यात मतदान होणार आहे. मात्र, यादरम्यान कोणत्याही राज्यात रॅली आणि रोड शोला परवानगी दिली जाणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे समजावादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव चांगलेच संतापले आहेत. आयोगाने यावेळी निवडणुकांमध्ये १५ जानेवारीपर्यंत कोणत्याही रस्त्यावरील मेळावे, सायकल रॅली किंवा बाइक रॅली आणि पदयात्रा यासारख्या गोष्टींवर बंदी असेल. केवळ डिजिटल रॅलींना प्रोत्साहन दिले जाईल, असे म्हटले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या निर्णयावरुन टीका केली आहे. “जर निवडणूक आयोग २०२२च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांसाठी व्हर्च्युअल रॅलींच्या बाजूने असेल तर आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांसाठी समान नियम बनवले पाहिजे. करोनाच्या काळात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची निवडणूक होत आहे. आयोगाने अनेक नियम बनवले आहेत. पण व्हर्च्युअल रॅलींबद्दल बोलायचं झालं तर आयोगाने त्या पक्षांचाही विचार करायला हवा, ज्यांच्याकडे ज्यांच्याकडे व्हर्च्युअल रॅलीसाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा नाहीत,” असे अखिलेश यादव म्हणाले.
“निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षांना टीव्हीवर अधिक वेळ द्यायला हवा आणि तो विनामूल्य उपलब्ध असायला हवा. भाजपeकडे आधीच भरपूर पायाभूत सुविधा आहेत. निवडणूक रोखेही त्यांना सर्वाधिक दिले जातात. विरोधी पक्षांनाही कुठेतरी जागा मिळायला हवी,” असे अखिलेश यादव म्हणाले. भाजपावर कडाडून हल्ला करताना अखिलेश यादव म्हणाले, “पंचायत निवडणुकीत भाजपाचे कार्यकर्ते अधिकारी झाल्याचे लोकांनी पाहिले होते. करोनाच्या काळात लोकांच्या कुटुंबीयांना ऑक्सिजन आणि बेड कसे उपलब्ध नव्हते हे लोकांनी पाहिले होते. निवडणूक आयोगाने सरकारवर कडक नजर ठेवली पाहिजे पण तेच मनमानी करत आहेत. १० मार्चला भाजपा उत्तर प्रदेशातून साफ होईल.”
निवडणूक आयोगाने नवी दिल्लीत निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्याच्या काही तास आधी लखनऊ येथील पत्रकार परिषदेत अखिलेश यादव यांनी याबाबत भाष्य केले. “निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना काही निधी द्यावा जेणेकरून ते एक पाऊल पुढे जातील, पायाभूत सुविधा तयार होतील. आम्ही भाजपाच्या पायाभूत सुविधांशी स्पर्धा करू शकत नाही. म्हणूनच आम्ही आवाहन करतो की निवडणूक आयोगाने सरकारकडून राजकीय पक्षांना काही निधी मिळवून द्यावा, जेणेकरून लोकशाही व्यवस्थेत भाजपाइतके मजबूत नसलेले सर्व राजकीय पक्ष स्पर्धा करू शकतील,” असे अखिलेश यादव यांनी म्हटले.
समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या निर्णयावरुन टीका केली आहे. “जर निवडणूक आयोग २०२२च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांसाठी व्हर्च्युअल रॅलींच्या बाजूने असेल तर आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांसाठी समान नियम बनवले पाहिजे. करोनाच्या काळात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची निवडणूक होत आहे. आयोगाने अनेक नियम बनवले आहेत. पण व्हर्च्युअल रॅलींबद्दल बोलायचं झालं तर आयोगाने त्या पक्षांचाही विचार करायला हवा, ज्यांच्याकडे ज्यांच्याकडे व्हर्च्युअल रॅलीसाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा नाहीत,” असे अखिलेश यादव म्हणाले.
“निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षांना टीव्हीवर अधिक वेळ द्यायला हवा आणि तो विनामूल्य उपलब्ध असायला हवा. भाजपeकडे आधीच भरपूर पायाभूत सुविधा आहेत. निवडणूक रोखेही त्यांना सर्वाधिक दिले जातात. विरोधी पक्षांनाही कुठेतरी जागा मिळायला हवी,” असे अखिलेश यादव म्हणाले. भाजपावर कडाडून हल्ला करताना अखिलेश यादव म्हणाले, “पंचायत निवडणुकीत भाजपाचे कार्यकर्ते अधिकारी झाल्याचे लोकांनी पाहिले होते. करोनाच्या काळात लोकांच्या कुटुंबीयांना ऑक्सिजन आणि बेड कसे उपलब्ध नव्हते हे लोकांनी पाहिले होते. निवडणूक आयोगाने सरकारवर कडक नजर ठेवली पाहिजे पण तेच मनमानी करत आहेत. १० मार्चला भाजपा उत्तर प्रदेशातून साफ होईल.”
निवडणूक आयोगाने नवी दिल्लीत निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्याच्या काही तास आधी लखनऊ येथील पत्रकार परिषदेत अखिलेश यादव यांनी याबाबत भाष्य केले. “निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना काही निधी द्यावा जेणेकरून ते एक पाऊल पुढे जातील, पायाभूत सुविधा तयार होतील. आम्ही भाजपाच्या पायाभूत सुविधांशी स्पर्धा करू शकत नाही. म्हणूनच आम्ही आवाहन करतो की निवडणूक आयोगाने सरकारकडून राजकीय पक्षांना काही निधी मिळवून द्यावा, जेणेकरून लोकशाही व्यवस्थेत भाजपाइतके मजबूत नसलेले सर्व राजकीय पक्ष स्पर्धा करू शकतील,” असे अखिलेश यादव यांनी म्हटले.
