लोकसभा निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. यंदा ही निवडणूक एकूण सात टप्प्यांमध्ये घेण्यात आली. यापैकी सहा टप्पे पूर्ण झाले असून आता केवळ अखेरच्या टप्प्यातील मतदान बाकी आहे. या निवडणुकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने ‘अब की बार ४०० पार’चा नारा दिला होता. मात्र, “या घोषणेमुळे भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांसमोर मोठं आव्हान निर्माण झालं होतं”, अशी कबुली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अजित पवार गटातील नेते आणि राज्याचे अन्न तथा नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. ‘४०० पार’च्या घोषणेमुळे एनडीएचं नुकसान झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. भुजबळ म्हणाले, “एनडीए ४०० पार गेल्यामुळे आपल्या देशाचं संविधान बदललं जाणार नाही ही गोष्ट लोकांना पटवून देताना आमच्या नाकी नऊ आले होते.”

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतीय जनता पार्टी गेल्या १० वर्षांपासून देशात सत्तेवर असून नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. मोदींच्या सरकारने या १० वर्षांच्या काळात अनेक मोठे आणि धक्कादायक निर्णय घेतल्याचं जनतेनं पाहिलं आहे. ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून रद्द करणे, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करणे, जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हटवणे ही मोदी सरकारच्या मोठ्या निर्णयांची काही प्रमुख उदाहरणं आहेत. भाजपाने या १० वर्षांत संविधानातही अनेकवेळा संशोधन केलं. अनेक नवी विधेयकं मांडली, नवे कायदे केले. मोदी सरकारने तीन कृषी कायदेदेखील सादर केले होते. हे कायदे शेतकऱ्यांचं शोषण करणारे असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी दीड वर्षांहून अधिक काळ केंद्र सरकारबरोबर संघर्ष केला. या संघर्षानंतर केंद्राला ते कायदे मागे घ्यावे लागले. दरम्यान, भाजपाने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘अब की बार ४०० पार’चा नारा दिला आहे.

आणखी वाचा

सत्तास्थापन करण्यासाठी केवळ २७२ जागांची (बहुमत) आवश्यकता असते. तरी देखील भाजपाने देशभरात ४०० जागा जिंकण्याचा निर्धार केला. त्यामुळे विरोधक भाजपाच्या या निर्धाराबाबत संशय व्यक्त करू लागले. “भाजपाला देशाचं संविधान बदलायचं आहे, भाजपाने ४०० जागा जिंकल्यास यंदाची लोकसभा निवडणूक ही देशातील शेवटची निवडणूक असेल, भाजपाला ४०० जागा मिळाल्यास ते देशात हुकूमशाही सुरू करतील, आणीबाणी लादतील”, असे वेगवेगळे आरोप आणि दावे विरोधक करू लागले. परिणामी भाजपाच्या हेतूंवर शंका उपस्थित केली जाऊ लागली. अखेर या आरोपांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनेक मुलाखती आणि प्रचारसभांमधून उत्तर द्यावं लागलं.

हे ही वाचा >> “…म्हणून २००४ मध्ये राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री झाला नाही”, सुधाकरराव नाईकांचा उल्लेख करत अजितदादांनी सांगितली पवारांची भीती

दरम्यान, “भाजपाच्या या घोषणेमुळे भाजपासह मित्रपक्षांसमोर निवडणुकीच्या प्रचारात मोठं आव्हान निर्माण झालं होतं”, असं वकव्य छगन भुजबळ यांनी केलं आहे. भुजबळ म्हणाले, “मला एक गोष्ट सांगायची आहे की निवडणुकीच्या आधीपासूनच भाजपावाल्यांनी ४०० पार बोलून बोलून देशातील दलित समाजाच्या मनात ही गोष्ट एवढी बिंबवली की आता भाजपाने ४०० पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या तर देशाचं संविधान बदललं जाणार, असा विचार लोक करू लागले होते. ही गोष्ट त्यांच्या मनातून काढता काढता आमच्या नाकी नऊ आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका वृत्तवाहिनीवर १५ ते २० मिनिटे याच विषयावर बोलत होते, ‘असं होणार नाही, देशाचं संविधान बदललं जाणार नाही’, ही गोष्ट पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होते. तसेच नरेंद्र मोदी सांगत होते की, ‘आम्ही संविधानाचे रक्षक आहोत. यावर्षी आपल्या संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे आम्ही हे वर्ष साजरं करणार आहोत, वगैरे.. वगैरे…’ अनेक गोष्टी ते सांगत होते. परंतु, संविधान बदलणार ही गोष्ट लोकांच्या मनात इतकी खोलवर गेली होती की त्याचा परिणाम आपल्याला मागच्या निवडणुकीत लक्षात आला असेल.”

भारतीय जनता पार्टी गेल्या १० वर्षांपासून देशात सत्तेवर असून नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. मोदींच्या सरकारने या १० वर्षांच्या काळात अनेक मोठे आणि धक्कादायक निर्णय घेतल्याचं जनतेनं पाहिलं आहे. ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून रद्द करणे, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करणे, जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हटवणे ही मोदी सरकारच्या मोठ्या निर्णयांची काही प्रमुख उदाहरणं आहेत. भाजपाने या १० वर्षांत संविधानातही अनेकवेळा संशोधन केलं. अनेक नवी विधेयकं मांडली, नवे कायदे केले. मोदी सरकारने तीन कृषी कायदेदेखील सादर केले होते. हे कायदे शेतकऱ्यांचं शोषण करणारे असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी दीड वर्षांहून अधिक काळ केंद्र सरकारबरोबर संघर्ष केला. या संघर्षानंतर केंद्राला ते कायदे मागे घ्यावे लागले. दरम्यान, भाजपाने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत ‘अब की बार ४०० पार’चा नारा दिला आहे.

आणखी वाचा

सत्तास्थापन करण्यासाठी केवळ २७२ जागांची (बहुमत) आवश्यकता असते. तरी देखील भाजपाने देशभरात ४०० जागा जिंकण्याचा निर्धार केला. त्यामुळे विरोधक भाजपाच्या या निर्धाराबाबत संशय व्यक्त करू लागले. “भाजपाला देशाचं संविधान बदलायचं आहे, भाजपाने ४०० जागा जिंकल्यास यंदाची लोकसभा निवडणूक ही देशातील शेवटची निवडणूक असेल, भाजपाला ४०० जागा मिळाल्यास ते देशात हुकूमशाही सुरू करतील, आणीबाणी लादतील”, असे वेगवेगळे आरोप आणि दावे विरोधक करू लागले. परिणामी भाजपाच्या हेतूंवर शंका उपस्थित केली जाऊ लागली. अखेर या आरोपांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनेक मुलाखती आणि प्रचारसभांमधून उत्तर द्यावं लागलं.

हे ही वाचा >> “…म्हणून २००४ मध्ये राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री झाला नाही”, सुधाकरराव नाईकांचा उल्लेख करत अजितदादांनी सांगितली पवारांची भीती

दरम्यान, “भाजपाच्या या घोषणेमुळे भाजपासह मित्रपक्षांसमोर निवडणुकीच्या प्रचारात मोठं आव्हान निर्माण झालं होतं”, असं वकव्य छगन भुजबळ यांनी केलं आहे. भुजबळ म्हणाले, “मला एक गोष्ट सांगायची आहे की निवडणुकीच्या आधीपासूनच भाजपावाल्यांनी ४०० पार बोलून बोलून देशातील दलित समाजाच्या मनात ही गोष्ट एवढी बिंबवली की आता भाजपाने ४०० पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या तर देशाचं संविधान बदललं जाणार, असा विचार लोक करू लागले होते. ही गोष्ट त्यांच्या मनातून काढता काढता आमच्या नाकी नऊ आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका वृत्तवाहिनीवर १५ ते २० मिनिटे याच विषयावर बोलत होते, ‘असं होणार नाही, देशाचं संविधान बदललं जाणार नाही’, ही गोष्ट पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होते. तसेच नरेंद्र मोदी सांगत होते की, ‘आम्ही संविधानाचे रक्षक आहोत. यावर्षी आपल्या संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे आम्ही हे वर्ष साजरं करणार आहोत, वगैरे.. वगैरे…’ अनेक गोष्टी ते सांगत होते. परंतु, संविधान बदलणार ही गोष्ट लोकांच्या मनात इतकी खोलवर गेली होती की त्याचा परिणाम आपल्याला मागच्या निवडणुकीत लक्षात आला असेल.”