नवी दिल्ली : दक्षिण व ईशान्येकडील १० राज्यांतील सुमारे ६० जागांवरील उमेदवारांवर गुरुवारी काँग्रेसच्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे समजते. या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने केरळचा समावेश असल्याने वायनाडमधून राहुल गांधी यांना पुन्हा उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही समजते.
या बैठकीमध्ये उत्तर प्रदेशमधील जागांवर चर्चा झाली नसल्याने अमेठी व रायबरेलीतील उमेदवारांबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राहुल गांधी अमेठीतूनही आगामी लोकसभा निवडणूक लढण्यासंदर्भातील पक्षाचा निर्णय अजूनही गुलदस्त्यात आहे. पुढील दोन दिवसांमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवारांची पहिला यादी जाहीर होऊ शकेल.
वायनाडमधून ‘इंडिया’ आघाडीतील भाकपचे सरचिटणीस डी. राजा यांची पत्नी अॅनी राजा लोकसभा निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे वायनाडमध्ये राहुल गांधी विरुद्ध अॅनी राजा यांच्यामध्ये लढत होण्याची शक्यता आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील मित्र पक्षातील प्रमुख नेते एकमेकांविरोधात उभे राहणार असल्यामुळे राहुल गांधी भाजपविरोधात थेट लढाई लढत नसल्याचे चित्र निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे राहुल गांधी उत्तरप्रदेशातून अमेठी मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवण्याच्या तर्काला बळ मिळाले आहे. उत्तर प्रदेशच्या बुधवारी दिल्लीत झालेल्या छाननी समितीच्या बैठकीमध्ये प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्यांनी राहुल गांधींनी अमेठीतूनही लढावे अशी सर्वानुमते मागणी केल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा >>>भारतावर कोणी वाईट नजर टाकल्यास लष्कर चोख प्रत्युत्तर देण्यास तयार; संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे प्रतिपादन
काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीमध्ये दक्षिणेतील केरळ, तेलंगणा, कर्नाटक, लक्षद्वीप तर ईशान्येकडील मेघालय, त्रिपुरा, सिक्कीम व मणिपूर या राज्यांतील जागांची चर्चा करण्यात आली. याशिवाय, हिंदी पट्ट्यातील दिल्ली, छत्तीसगढ या राज्यांतील उमेदवारही निश्चित करण्यात आल्याचे समजते. दिल्लीतील ७ जागांपैकी तीन जागा काँग्रेस लढवत आहे.
काँग्रेसची ५ आश्वासने
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा जाहीरनामा तयार झाला असून त्यातील महत्त्वाच्या पाच आश्वासनांची घोषणा राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केली.
● भरती भरोसा योजना-रोजगाराची हमी: ३० लाख रिक्त पदे कालबद्धरितीने भरली जातील. परीक्षेच्या तारखेपासून ते नियुक्तीपर्यंत नेमके वेळापत्रक जाहीर केले जाईल.
● पहिली नोकरीची हमी : शिकाऊ उमेदवारीच्या अधिकारासाठी कायदा केला जाईल. ज्यामध्ये २५ वर्षांखालील प्रत्येक पदवी किंवा पदवीकाधारकाला सरकारी वा खासगी क्षेत्रात शिकाऊ उमेदवार म्हणून प्रशिक्षण दिले जाईल. दरमहा ८५०० रुपये व वार्षिक १ लाख रुपये विद्यार्थी वेतन (स्टायपेंड) दिले जाईल.
● पेपरफुटीच्या समस्येपासून मुक्ती : पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवा कायदा केला जाईल. पेपरफुटीची घटना झाल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
● स्वतंत्र कंत्राटदारांसाठी (गिग कामगार) सामाजिक सुरक्षा: गिग कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी नवा कायदा केला जाईल.
● नवउद्यामींसाठी निधी : प्रत्येक जिल्ह्यात ५ हजार कोटींचा राष्ट्रीय निधी उभारला जाईल. त्यातून नवउद्यामी कंपन्यांसाठी तरुणांना निधी दिला जाईल.
