Eknath Shinde Maratha Reservation Maharashtra Assembly Election 2024 : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार काल (१८ नोव्हेंबर) थांबला असून आता सर्वांना मतदान व निवडणुकीच्या निकालाची प्रतीक्षा आहे. हरियाणाप्रमाणेच महाराष्ट्रात थेट दुरंगी लढत पाहायला मिळत आहे. दोन्ही राज्यांमधील फरक इतकाच की तिथे दोन पक्ष होते, महाराष्ट्रात मात्र दोन आघाड्या असून त्यामध्ये सहा प्रमुख पक्ष आहेत. तसेच निवडणुकीत इतर लहान पक्षांची भूमिका देखील निर्णायक असेल. हरियाणात भाजपा व काँग्रेस यांना ८० टक्के मते मिळाली. त्यामुळे तिसरा भिडू नगण्यच ठरला. आता महाराष्ट्रात दोन आघाड्यांतील सहा पक्षांमुळे उमेदवारीची संधी मिळाली नसल्याने बंडखोरांची संख्या यंदा अधिक आहे. ५० हून अधिक बंडखोर विविध मतदारसंघात उभे आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी ध्रुवीकरण, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, पक्षफूट, स्थानिक निवडणुकांचा अभाव, पायाभूत सुविधांचा विकास या काही प्रमुख मुद्द्यांभोवती यंदाची निवडणूक होत आहे. यापैकी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांसमोरील मोठं आव्हान आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या वर्षभरापासून आक्रमक आंदोलनं केली आहेत. मनोज जरांगे व त्यांच्या समर्थकांनी अनेकदा उपोषणं व ठिय्या आंदोलनं केली. प्रसंगी पोलिसांच्या लाठ्यादेखील खाल्ल्या. तरीदेखील त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं नाही. परिणामी त्यांना राज्यभरातून पाठिंबा मिळू लागला. त्यामुळेच महायुती सरकारला त्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष द्यावं लागलं. जरांगे यांच्या मागणीनंतर महायुती सरकारने कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देणार असल्याचं जाहीर केलं. तशी प्रक्रिया देखील सुरू केली होती. मात्र, ती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे जरांगे यांनी त्यांचं आंदोलन अधिक तीव्र केलं. या काळात मनोज जरांगे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांमध्ये टोकाचा संघर्ष पाहायला मिळाला.

आणखी वाचा

एकनाथ शिंदेंची भूमिका काय?

आता राज्यात निवडणुका होत आहेत. निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेत बसेल ते तरी मनोज जरांगे यांची मागणी पूर्ण करेल का असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर भाष्य केलं आहे. शिंदे यांनी साम मराठी या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत यावर प्रतिक्रिया दिली. महायुतीचं सरकार आलं तर मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीबाबत काय विचार कराल? असा प्रश्न शिंदे यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर ते म्हणाले, “कायद्याच्या निकषात व कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळे इतर समाजांवर अन्याय करण्याची आवश्यकता नाही”.

हे ही वाचा >> अनिल देशमुखांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर शरद पवारांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “काही प्रवृत्तींना…”

मराठा आरक्षण आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी समाजाला शिक्षण तसेच नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली आहे. तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत यासाठी आंदोलन केले. सरकारने सरसकट देणे शक्य नसल्याचे सांगत, मराठवाड्यात या समाजाला निजामकालीन दाखले असलेल्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. जरांगे मागण्यांवर ठाम आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात महायुतीला पर्यायाने भाजपला याचा फटका बसला. त्यांची या विभागात एकही जागा आली नाही. जवळपास २८ टक्के मराठा समाज राज्यात आहे. जरांगे यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने भाजपाला लक्ष्य केलं. यामुळे विधानसभेला मराठवाड्यातील ४६ जागा महायुतीसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतात. हरियाणात २२ टक्के जाट समाज भाजपाविरोधात जाईल अशी अटकळ बांधली गेली. त्याला उत्तर देण्यासाठी भाजपाने इतर मागासर्गीय समाजाची मोट बांधली. अर्थात काही सर्वेक्षणांनुसार हरियाणात भाजपाला जाट समुदायाची २३ टक्के मते मिळाली, तर काँग्रेसला ५५ टक्क्यांच्या आसपास ही मतं मिळाली. आता महाराष्ट्रात हा मुद्दा प्रभावी ठरणार काय? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या वर्षभरापासून आक्रमक आंदोलनं केली आहेत. मनोज जरांगे व त्यांच्या समर्थकांनी अनेकदा उपोषणं व ठिय्या आंदोलनं केली. प्रसंगी पोलिसांच्या लाठ्यादेखील खाल्ल्या. तरीदेखील त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं नाही. परिणामी त्यांना राज्यभरातून पाठिंबा मिळू लागला. त्यामुळेच महायुती सरकारला त्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष द्यावं लागलं. जरांगे यांच्या मागणीनंतर महायुती सरकारने कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देणार असल्याचं जाहीर केलं. तशी प्रक्रिया देखील सुरू केली होती. मात्र, ती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे जरांगे यांनी त्यांचं आंदोलन अधिक तीव्र केलं. या काळात मनोज जरांगे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांमध्ये टोकाचा संघर्ष पाहायला मिळाला.

आणखी वाचा

एकनाथ शिंदेंची भूमिका काय?

आता राज्यात निवडणुका होत आहेत. निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेत बसेल ते तरी मनोज जरांगे यांची मागणी पूर्ण करेल का असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर भाष्य केलं आहे. शिंदे यांनी साम मराठी या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत यावर प्रतिक्रिया दिली. महायुतीचं सरकार आलं तर मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीबाबत काय विचार कराल? असा प्रश्न शिंदे यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर ते म्हणाले, “कायद्याच्या निकषात व कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळे इतर समाजांवर अन्याय करण्याची आवश्यकता नाही”.

हे ही वाचा >> अनिल देशमुखांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर शरद पवारांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “काही प्रवृत्तींना…”

मराठा आरक्षण आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी समाजाला शिक्षण तसेच नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी केली आहे. तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत यासाठी आंदोलन केले. सरकारने सरसकट देणे शक्य नसल्याचे सांगत, मराठवाड्यात या समाजाला निजामकालीन दाखले असलेल्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. जरांगे मागण्यांवर ठाम आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यात महायुतीला पर्यायाने भाजपला याचा फटका बसला. त्यांची या विभागात एकही जागा आली नाही. जवळपास २८ टक्के मराठा समाज राज्यात आहे. जरांगे यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने भाजपाला लक्ष्य केलं. यामुळे विधानसभेला मराठवाड्यातील ४६ जागा महायुतीसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतात. हरियाणात २२ टक्के जाट समाज भाजपाविरोधात जाईल अशी अटकळ बांधली गेली. त्याला उत्तर देण्यासाठी भाजपाने इतर मागासर्गीय समाजाची मोट बांधली. अर्थात काही सर्वेक्षणांनुसार हरियाणात भाजपाला जाट समुदायाची २३ टक्के मते मिळाली, तर काँग्रेसला ५५ टक्क्यांच्या आसपास ही मतं मिळाली. आता महाराष्ट्रात हा मुद्दा प्रभावी ठरणार काय? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.