– मनोज वैद्य
पावसाळा साधारणतः ठरलेल्या वेळी येणार आहे. याचा अंदाज ठरवूनच शेतकरी, शासन यंत्रणा आपले नियोजन करत असतात. पण काही घटक मात्र त्याकडे कानाडोळा करतात. त्यामुळे त्यांचे नुकसान होतेच. तसेच काहीसे महाराष्ट्र भाजपचे झाले आहे. आज माध्यमे काहीही चित्र रंगवित असली तरी, निवडणूकीचा पहिला टप्पा चार दिवसांवर आला असतानाही राज्यात भाजप धडपडत आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
भाजप मोदीलाटेवर २०१४ च्या यशाच्या धुंदीतून बाहेरच पडली नाही. विधानसभेत पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. राष्ट्रवादीने न मागताच पाठिंबा दिला, शिवसेना विरोधी पक्षांत बसली. भाजपने त्यावेळी सावध होऊन राजकीय मांडणी करताना काळजी घेणे गरजेचे होते.
शिवसेनेला विधानसभेत नामोहरम केलेच होते. पण त्यांच्याशी पुन्हा जूळवून घेताना मात्र योग्य ती काळजी घेतली गेली नाही. केंद्रात मंत्रीपदे देताना शिवसेनेला खुपच अपमानित करण्यात आले होते. पण महाराष्ट्रात ती चूक दुरुस्त करता आली असती. पण इथेही नावालाच मंत्रीपदे देण्यात आली. त्यामुळे शिवसेनेने सरकारात राहून विरोधी पक्षाची भूमिका खुलेआम पार पाडली. महाराष्ट्रातील जनतेने हा बिनपैश्याचा तमाशा पाहीला.
परंतु भाजपला एक लक्षातच आले नाही की, फडणवीस सरकार जे काही चांगली कामे करत आहे, त्याकडे या तमाशामधून लोकांना योग्य संदेश मिळत नव्हता. याचे कारण असे होते की, भाजपनं अशी रणनीती आखली होती, शिवसेनेत फूट पाडायची होती आणि सरकार बहुमतामध्ये आणायचे. पण उध्दव ठाकरे यांनी अत्यंत संयमाने राजकीय परिस्थिती हाताळली. शिवसैनिक रस्त्यावर आणि मंत्री व आमदार सत्तेत यांमुळे भाजपला शिवसेना फोडता आली नाही. मोदी-शहा यांना शिवसेनेपुढे झुकायचे नव्हते, तर शिवसेनेला संपवायचे होते.
याबाबतीत मनोहर पर्रीकर यांच्या दुःखद निधनानंतर गोव्यातील एका घटनेकडे लक्ष वेधू इच्छितो. नविन मुख्यमंञी निवडताना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या सुदिप ढवळीकर यांनी उपमुख्यमंञी पदासाठी भाजपशी अडवणूकीचे धोरण (शिवसेनेप्रमाणे) घेतले. भाजपने नमते घेत मगोपच्या तीन आमदार असलेल्या पक्षाला उपमुख्यमंत्री पद दिले. पण दोन दिवसात मगोपचे दोन आमदार भाजपमध्ये घेतले आणि त्यांना मंत्रीपदे मध्यरात्री दिली. ढवळीकर यांची पदावरुन हकालपट्टी केली. हाच “गेमप्लान” शिवसेनेसोबत होणार होता. पण उध्दव ठाकरे यांच्या मुत्सदीपणामुळे भाजपला ते शक्य झाले नाही. लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर शिवसेनेचा उपमुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपला संधी मिळाली की शिवसेनेचा लचका तोडल्याशिवाय राहणार नाही. कारण राजकारण भावनेवर नाही चालत.
मोदी-शहा यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना मुक्तहस्त दिला. त्याचा फायदा फडणवीस यांनी आपले स्थान बळकट करण्यासाठी केला. त्याचा फायदा घेत खडसे यांचा बळी देऊन पक्षातंर्गत विरोधकांना दिला. पंकजा मुंडे यांना चिक्की प्रकरणांत गुंतवून त्यांची मुस्कटदाबी केली. तर विनोद तावडे यांना बोगस डिग्री प्रकरणांत अडकवून, त्यांच्या महत्वाकांक्षी स्वभावाला लगाम घातला.महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील हे अमित शहा यांचे “खबरीलाल ” म्हणून योग्य भूमिका बजावत राहिले.
मुख्यमंत्री या सर्व परिस्थितीत विरोधी पक्षांना नियंत्रणाखाली ठेवू शकले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण पाटील यांचा मुलगाच भाजपचा उमेदवार झाला, त्यामुळे त्यांचे संबंध किती खोल असतील हे आता महाराष्ट्राच्या लक्षांत आले असेलच. परंतु शिवसेना सरकारचे खुपच नुकसान करत होती. त्यांवर मात करण्यांत फडणवीस यांना यश नाही मिळाले. तिथेच सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री अपयशी ठरले. मधल्या काळांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकींना त्यांनी चांगले यश मिळवले. परंतु त्यातील पैशाचा अमाप वापर व इतर पक्षांची तोडफोड हे लोकांच्या लक्षांत आले होते. माध्यमे मॅनेज केल्याने लोकधारणा कायम नाही बदलता येत.
त्याचवेळी मराठा आरक्षण संघर्षचे शिस्तबद्ध मूक मोर्चे आणि शेतक-यांचे मोर्चे महाराष्ट्रातील अस्वस्थता जाणवत होती. याकडे फडणवीस यांनी यांकडे तितकेसे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्याउलट त्यांना तोंडदेखली आश्वासने दिली. पण त्यातूनच त्यांची चांगली असलेली विश्वासार्हता कमी झाली. मोदींना फेकू याप्रमाणे फडणवीस गाजर या नावाने ओळखू जावू लागले. परंतु या बदलत्या वातावरणाचा वेध घेण्यांत मुख्यमंत्री कमी पडले. मोदींची लोकप्रियता ढासळत आहे हे त्यांनी मान्य करुन, वेळीच शिवसेनेशी जूळवून घेतले पाहिजे होते.
परंतु शिवसेनेशी जूळवून घेईपर्यंत जे नुकसान व्हायचे होते ते झाले होते. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरुन बैठका घेत होते. लोकसभेची तयारी करत होते. त्यावेळी भाजप आणि शिवसेना उघडपणे एकमेकांच्या उरावर बसले होते. तोपर्यंत शरद पवार यांनी बरेचसे काम पूर्णत्वाला नेले होते. शरद पवार यांनी युती झाली तर, त्यांचे उमेदवार कोण असतील याचा अंदाज तयार केला होता.
नगरचे विखे, सोलापूरचे मोहिते यांचे बोर्डिंग पास तेव्हाच तयार केले होते. तो त्यांच्या व्यूहनीतीमधून तयार झालेले सक्तीचे प्रवेश होते. भाजप देखील या जाळ्यात सहजपणे अडकली. नंतर पवारांचा डाव लक्षात आल्याने मोहिते यांच्याऐवजी निंबाळकर यांना उमेदवारी दिली. परंतु सुजय विखे पाटील यांच्या सापळ्यात भाजप अडकलीच. शरद पवार यांनी काँग्रेसची उमेदवारी निवडसुध्दा स्वतःकडेच घेतली होती. पण काँग्रेसने प्रविण गायकवाड यांना खेळवत मोहन जोशी यांनाच उमेदवारी दिली.
काँग्रेस व राष्टूवादीने महाराष्ट्रात कोणताही गाजावाजा न करता, अगदी लो प्रोफाईल राहून अपवाद वगळता युतीच्या अशा जागा जिथे ते सहजच विजयी होऊ शकतात त्या लढतीवर आणून ठेवल्या. आणि विशेष म्हणजे त्या जागांवर शांतपणे काम सुरु केले. त्यामध्ये बेरीज कशी करता येईल याचे प्रयत्न केले.
शिरुरची शिवसेनेची अढळ जागा होती. शिवसेनेच्याच अभिनेते अमोल कोल्हे यांना राष्ट्रवादीत आणून त्यांना उमेदवारी देऊन शिवसेनेचे खासदार आढळराव पाटील यांना आव्हान निर्माण केले. सातारामध्ये उदयनराजे यांना भाजपकडे जाण्यापासून रोखले आणि हक्काची जागा कायम राखली. मावळमधून पार्थ पवार यांना उमेदवारी देऊन शिवसेनेच्या हक्काची जागा अडचणीत आणली आहे. पवार कुटुंबियांचे पिंपरी-चिंचवड, मावळ भागात असलेले संबंध आणि रायगडमध्ये शेकापची मदत तर कामी येईलच. परंतु शरद पवार यांचे सध्या भाजपमध्ये असलेले रामशेठ ठाकूर यांच्याशी असलेले वैयक्तिक संबंध निवडणुकीची दिशा नक्कीच बदलू शकेल.
विदर्भातील काँग्रेसने जागावाटप अत्यंत विचारपूर्वक केले आहे. सगळ्यां जागांवर गांभीर्याने निवडणूका लढविण्याचे संकेत दिले आहेत. नागपूर शहरांतील उमेदवारी नाना पटोले यांना दिली. त्यामुळे नितीन गडकरींना विजय सोपा राहीला नाही. दलित, मुस्लीम व कुणबी ( DMK) यांचे गणित मोडण्यात गडकरी यशस्वी झाले तरच त्यांचा विजय शक्य आहे. मोदींची वर्ध्यातील शुभारंभाची गर्दीअभावी फ्लॉप झालेली सभा आणि राहुल गांधी यांच्या सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लक्षांत घेता, विदर्भातील पहिल्याच टप्प्यात होणाऱ्या मतदानात वेगळे काही निकाल लागण्याची मोठी शक्यता आहे. मध्यप्रदेशला लागून असलेल्या हा भाग पुन्हा काँग्रेसकडे वळल्यास काही नवल वाटणार नाही. एकूण दहाही जागा पूर्वी (भंडारा पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव) युतीकडे होत्या. सध्या कोणतीही लाट नसल्याने जे काही नुकसान होणार ते युतीचे होईल.
मुंबईतसुध्दा युती विरुध्द आघाडी अशा चुरशीच्या लढती पहायला मिळतील. उत्तर मुंबईच्या जागेचा इथे उल्लेख करावाच लागेल. भाजपची एकतर्फी असलेली ही जागा आहे. पण काँग्रेसने उर्मिला मातोंडकर या सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीला उमेदवारी दिली आहे. परंतु उर्मिला ही फक्त सुंदर अभिनेत्रीच नाही तर तिला प्रगल्भ वैचारिकतासुध्दा आहे. त्यामुळे कमी वेळांतच तिने मतदारांवर छाप पाडली आहे. त्यामुळे मुंबईच्या सगळ्या जागांवर थेट लढती होतील.
कोकणातसुध्दा केंद्रीय मंत्री मोदी लाटेत तीन हजार मतांनी जिंकले होते. यावेळी सुनिल तटकरे यांनी जुळविलेली गणिते लक्षांत घेतली तर, अनंत गीते निवडून येणे मोठा चमत्कारच असेल. तळकोकणात शिवसेनेचे विनायक राऊत व नारायण राणे यांचे पूत्र निलेश राणे यांची लढत रोमांचक होईल. तिथे भाजप राणेंना मदत करते का हे पहावे लागेल. तिथे शिवसेना सशक्त असली तरी विद्यमान खासदार यांच्याविषयी नाराजी आहे. राणे कुटुंबियांचा त्यावरच अधिक भर आहे.
उत्तर महाराष्ट्रात दिंडोरीचे शिवसेनेचे माजी आमदार धनराज महाले यांना राष्ट्रवादीने तिकीट दिले. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या डॉ. भारती पवार या भाजपातून उमेदवार झाल्या. पण त्यामुळे भाजपचे विद्यमान खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण पक्षावर नाराज झाले आहेत. बाकी खानदेशात गिरीश महाजन विरुध्द एकनाथ खडसे यांचा वाद जगजाहीर आहे. त्यातून जळगांवच्या भाजपच्या उमेदवार स्मिता वाघ यांची उमेदवारी ऐनवेळी रद्द करण्यांत आली.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपद असलेल्या सत्ताधारी भाजपकडून त्यांना अठ्ठेचाळीस पैकी मिळालेल्या पंचवीस जागांवर त्यांनी उमेदवार
निवडताना घातलेला गोंधळ लक्षात घेतला पाहिजे. कारण निवडणुका या होणारच होत्या. सत्तेत असताना पक्षाच्या निष्ठावंतांना ताकद दिली पाहिजे होती. अजूनही काँग्रेसचे उमेदवार आयात करावे लागतात, हे अपयशच आहे.
सध्या सर्वच मतदार संघात भाजपला आघाडीच्या उमेदवाराशी लढा देण्यात वेळच मिळत नाही. कारण प्रत्येक ठिकाणी शिवसेनेचे नेते आणि शिवसैनिक आपला संताप व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे किरीट सोमय्यांचा राजकीय बळी देण्यात आला आहे. भिवंडीचे भाजपचे खासदार कपिल पाटील यांनी माफीनामा सादर केला आहे. तरी शिवसैनिक काही ऐकत नाहीत. तिथे पालघरमध्ये शिवसेना-भाजपचे कार्यकर्ते श्रेष्ठींच्या निर्णयाने कोमात गेले आहेत. ते अजुनही शुध्दीवर आले नाहीत.
देशात भाजपला उत्तर भारत, हिंदी पट्टा व गुजराथमध्ये २०१४ सारखे यश मिळणार नाही. तर दक्षिणेत आशाच नाही. पूर्वोत्तरमध्ये व प. बंगालमध्ये काही सांगता येत नाही. त्यामुळे फक्त महाराष्ट्रच काय तो आशेचा किरण होता. परंतु सध्याचे वातावरण पहाता ठोसपणे सांगता येत नाही असे चिञ आहे.
वंचित बहुजन आघाडीला मिळणारा प्रतिसाद दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. त्यांच्या सभा फ्लॉप होऊ लागल्याचे वृत्त आहे. विदर्भातील सभांमध्ये लोकांचा प्रतिसाद अत्यल्प आहे. बालेकिल्ल्यातच अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे बाकी भागांमध्ये तर आशाच नको असे जाणकारांचे मत आहे.
त्याचवेळी राज ठाकरे यांची मुंबईच्या सभेला मिळालेला प्रतिसाद मोठा होता. त्यांनी मांडलेले मुद्दे परिणामकारक होते. त्यांच्या अकरा – बारा सभा महाराष्ट्रात झाल्यास, भाजपला डॅमेज कंट्रोल करणे कठीण जाईल. राज ठाकरे यांना रोखणे भाजपच्या नियोजनात नव्हते. अचानकच आलेल्या चक्रीवादळामुळे जसे सामान्य भांबावले जातात तसे भाजपचे झाले आहे.
सगळ्यांत नकारात्मक बाजू असेल तर, उन्हाळा त्यामुळे झालेली दुष्काळसदृष परिस्थिती त्यामुळे सत्ताधारींवर ग्रामीण भागांत असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यावर तातडीने काहीच उपाय नाही. सरकारचे सगळे दावे हा उन्हाळा उघड्यावर आणत आहे. जलयुक्त शिवारचे नावच सरकार काढू शकत नाही.
एकूणच देवेंद्र फडणवीस आत्ममग्न राहीले. फक्त मोदी-शहा यांच्या लाटेवर ते विसंबून होते. त्यामुळे जे ग्राउंड वर्क करण्यांत ते कमी पडले. पक्ष म्हणून टीमवर्क कुठेच नाही. फक्त मोदींच्या सभांच्या तारखा लक्षात ठेवून, काहीही करुन गर्दी जमवायची हेच काय ते निवडणूकीचे काम आहे असे त्यांना वाटत आहे. पण यांतून काही आता साध्य होईल असे दिसत नाही. महाराष्ट्रातून केंद्रात अपेक्षित आकडा काही मिळणार नाही हे निश्चितच आहे. वेळ निघून गेली आहे. आता २३ मे पर्यंत आपल्याला थांबावेच लागेल यांत काही शंका नाही.
(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत)
