Lok Sabha Elections and social media: नववर्षाचं आगमन होत असतानाच हे वर्ष निवडणुकांचं असेल हे स्पष्ट झालं. फक्त भारतात नव्हे तर तब्बल ६४ देशांमध्ये निवडणुकांचं बिगूल वाजणार आहे. जगाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मी माणसं निवडणुकीला सामोरं जाणार आहेत. जागतिक महासत्ता असं वर्णन होणाऱ्या अमेरिकेपासून अल्जेरियापर्यंत आणि इराणपासून इंडोनेशियापर्यंत निवडणुकांची रणधुमाळी असणार आहे. आपल्या देशाचं खंडप्राय स्वरुप लक्षात घेता निवडणुका आयोजित करणं हे मोठं आव्हान आहे. निवडणूक आयोग दर पाच वर्षांनी हे शिवधनुष्य पेलतं. यंदाचं वर्ष त्याला अपवाद नसेल. निवडणुकीत कोण बाजी मारणार याबरोबरीने सर्वाधिक चर्चा आहे तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन अंमलात येणाऱ्या फसव्या गोष्टींची. काय आहे हे आव्हान? कसं रोखायचं याला? जाणून घेऊया.
आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या काळात सोशल साईट्सवरून निवडणूक प्रचार करणं ही काळाची गरज ठरलीय. यामुळे आजकाल सर्वच राजकीय पक्ष आणि उमेदवार सोशल मीडियाद्वारे प्रचार करतात. निवडणुकीपूर्वी दोन्ही बाजूच्या पक्षात जोरदार वादविवाद होतात. राजकीय पक्षांमध्ये निवडणुकीपूर्वी मोठी स्पर्धा पाहायला मिळते. हल्ली सोशल मीडियामुळे त्याचं प्रमाण वाढलं असून त्यामध्ये गैरप्रकार आणि हिंसा वाढवण्याचा प्रकार सुरू आहे. फेसबुक, ट्विटर आणि इतर सोशल मीडियाद्वारे समाजात अशांतता पसरवण्याचा मुद्दाम प्रयत्न होत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे.
एकाच वेळी एक विशेष संधी आणि अग्निपरीक्षा
भारतात ९०० दशलक्ष मतदार, ४६० मिलियन इंटरनेट वापरकर्ते, ३५५ दशलक्ष स्मार्टफोन, ३१४ दशलक्ष फेसबुक खाती आणि २०० दशलक्ष व्हॉट्सॲप वापरकर्ते असलेली ही लोकसभा निवडणूक सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी एकाच वेळी एक विशेष संधी आणि अग्निपरीक्षा आहे. फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हॉट्सॲप आणि शेअरचॅटसारख्या कंपन्यांनी, इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियासह भारतीय निवडणूक आयोगाची आदर्श आचारसंहिता लागू केली पाहिजे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून चुकीची माहिती देणाऱ्या पोस्ट शोधण्यासाठी आणि काढून टाकण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केला जात आहे, पण हे कितपत प्रभावी ठरू शकते? ब्राझीलमध्ये हा प्रयोग अयशस्वी झाला. सोशल मीडियामधील खोट्या बातम्या विजेच्या वेगाने पसरत असल्याने, चुकीची माहिती देणाऱ्या पोस्ट शोधून काढल्या जाण्याआधीच त्या लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतात. इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध लेखात यासंदर्भात माहिती देण्यात आली होती.
सोशल मीडियावर जाहिरातबाजी
हे माध्यम एका बाजूला ट्रोल करून बदनामीसाठी जसं वापरलं गेलं तसंच ते राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या फायद्यासाठीही वापरलं. त्याचं उदाहरण म्हणजे, बराक ओबामा यांनी जिंकलेल्या २००८ आणि २०१२ च्या अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुका; निवडणूक प्रचारादरम्यान सोशल मीडियाचा वापर डावपेच म्हणून झालेली ती पहिलीच निवडणूक होती. भारताच्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडून सोशल मीडियाचा प्रयोग २००८ अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीशी साधर्म्य साधणारा होता. ‘देशात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’…’मोदी लाट’, अबकी बार मोदी सरकार, सबका साथा सबका विकास… यांसारखी मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी सोशल मीडियावर करण्यात आली होती. त्यामुळे हायटेक अग्निपरीक्षेत पहिला नंबर कसा ठरणार? यासाठी प्रत्येक पक्ष प्रयत्न करत आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, ऑर्लँडोमधील सेंट्रल फ्लोरिडा विद्यापीठातील राजकीय शास्त्रज्ञ केविन ॲस्लेट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना एका अभ्यासात असे आढळले की, लोक एखाद्या विषयाची माहिती घेण्यासाठी तो विषय गूगलवर सर्च करतात. त्यावेळी त्यांना जे समोर दिसतं ते लोक वाचतात आणि ती माहिती चुकीची जरी असली तरी त्यावर विश्वास ठेवतात. हे फक्त निवडणुकांमध्येच नाही तर करोना काळातही चुकीच्या बातम्यांमुळे लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण झाले होते. उदा. लक्षणे नसलेल्या लोकांमध्येही करोना होऊ शकतो किंवा लसीकरण केल्यानंतरही करोना होऊ शकतो, अशा प्रकारच्या बातम्या वाचून लोकांमध्ये घबराट निर्माण होत होती.
हेही वाचा >> Travel trend: स्वस्त पर्यटनाच्या मोहजालात महागडी फसवणूक!
अविश्वासू स्रोतांकडून बातम्या आल्या तर ?
माहिती तंत्रज्ञानाच्या वेगाने होणाऱ्या प्रगतीमुळे इथून पुढच्या निवडणुका या हायटेक नक्कीच असतील; याचबरोबर निवडणूक आयोगासाठी त्या अधिक आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत फेसबुकचा एकाच वेळी एकाच यंत्रणेकडून दुहेरी वापर होतो. ज्यांनी दुसर्‍याच्या बदनामीच्या जाहिराती दिल्या, त्यांनीच स्वतःच्या कौतुकाच्या जाहिराती दिल्या. त्यामुळे सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. त्यामुळे या सुपर इलेक्शन वर्षात, मतदारांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, जर एखाद्या अविश्वासू स्रोताकडून बातम्या आल्या तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे हा सर्वोत्तम पर्याय असू शकतो.
निवडणुकीच्या काळात आपण काय काळजी घ्यावी?
आजकालच्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या काळात डीपफेक ऑडिओ आणि व्हिडीओ तयार करण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही, काही मिनिटांमध्ये हे तयार होतं आणि पसरतं. इंटरनेटवर राजकीय नेत्यांच्या अनेक ऑडिओ आणि व्हिडीओ क्लीप उपलब्ध आहेत, त्यामुळे अशा प्रकारचे डीपफेक ऑडिओ किंवा व्हिडीओ तयार करणे फार अवघड गोष्ट नाही. अशा व्हिडीओ किंवा ऑडिओंमुळे जनमतावर प्रभाव पडू शकतो. तसेच निवडणुकीतील उमेदवाराच्या प्रतिमेलाही धक्का पोहोचण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळेच लोकशाही पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. एखादा व्हिडीओ किंवा ऑडिओ तुमच्याकडे आलाच तर तो शेअर करण्याआधी त्याची सत्यता तपासा. व्हिडीओ किंवा ऑडिओची सत्यता तपासण्यासाठी इंटरनेटवर अनेक एआय व्हिडीओ डिटेक्टर्स उपलब्ध आहेत. ऑडिओची सत्यता तपासण्यासाठीदेखील साधनं उपलब्ध आहेत. aivoicedetector.com, play.ht अशी त्याची काही उदाहरणे आहेत. त्यांची मदत घेऊन व्हिडीओ आणि ऑडिओची सत्यता तपासली जाऊ शकते, त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात डीपफेक व्हिडीओ आणि ऑडिओंपासून सावध राहिले पाहिजे. अशा प्रकारचे व्हिडीओ समोर आलेच तर पोलिस भारतीय दंड संहिता आणि आयटी कायद्याच्या कलमाअंतर्गत कारवाई करतात.
