Jammu and Kashmir Exit Polls 2024 Live Streaming: जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० काढून टाकल्यानंतर तब्बल एका दशकानंतर राज्यात निवडणुका पार पडल्या. तीन टप्प्यात झालेल्या निवडणुकांसाठी जम्मू-काश्मीरमधील मतदार मोठ्या संख्येने बाहेर पडले. लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेलाही मतदारांचा उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. लोकशाही मार्गाने सत्ता स्थापन करण्यासाठी मतदारांचा आग्रह यानिमित्ताने दिसून आला. १ ऑक्टोबर रोजी तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान होत असताना सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ६५.४८ टक्के मतदानाची नोंद झाली. अतिशय कडक बंदोबस्तात ४० जागांसाठी ३९.१८ लाख मतदारांनी ४१५ उमेदवारांचा निर्णय मतपेटीत टाकला. आता ८ ऑक्टोबर रोजी हरियाणा राज्यासह जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेचा निकाल लागेल.
एक्सिट पोल कधी येणार?
तीनही टप्प्याचे मतदान पार पडल्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरसह संबंध देशाला एक्झिट पोलची प्रतिक्षा लागली आहे. राज्यात कुणाची सत्ता येणार, हे जाणून घेण्याची अनेकांना इच्छा आहे. मात्र एक्झिट पोलसाठी आणखी एका दिवसाची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. हरियाणा राज्यात ५ ऑक्टोबर रोजी एकाच टप्प्यात मतदान पार पडणार आहे. त्यानंतरच जम्मू आणि काश्मीरचेही एक्झिट पोल समोर येतील.
हे वाचा >> Exit Poll: ‘एक्झिट पोल’ म्हणजे काय? निकालाचा अंदाज कसा लावला जातो?
या एक्झिट पोलमधून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा कल कुणाकडे आणि कौल कुणाला? याचा अंदाज येऊ शकेल.
निवडणूक आयोगाने ३१ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार हरियाणाचे मतदान संपल्यानंतर ५ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ६ वाजल्यानंतरच जम्मू-काश्मीरच्या मतदानोत्तर जनमत चाचणीचे कल सादर करता येतील. हा नियम सर्व प्रकारचे माध्यमे, जसे की, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट आणि ऑनलाईन माध्यमांना लागू होतात. तसेच पॉलिटिकल एजन्सी, तसेच निवडणुकीशी संबंधित असलेल्या यंत्रणांनाही हा नियम लागू होतो.
हे ही वाचा >> विश्लेषण : एक्झिट पोल किती अचूक असतात?… अंदाज फसल्याची उदाहरणे किती?
इतर राज्यातील मतदान संपेपर्यंत मतदानोत्तर जनमत चाचणीचे कल सादर करण्यास निवडणूक आयोगाने बंदी घातलेली आहे. यामुळे इतर ठिकाणच्या मतदारांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता असते. मिडिया हाऊसेस, सोशल मिडिया नेटवर्क आणि निवडणुकीशी संबंधित यंत्रणांना हे नियम पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. निष्पक्ष निवडणूक होण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी या नियमांचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्याकडे निवडणूक आयोगाचे लक्ष असते.
