First General Election in India, First Vote, First Ballot Box: ईव्हीएम मशीनमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप करत विरोधकांकडून सातत्याने मतपेट्या व मतपत्रिकांच्या वापराची मागणी केली जात आहे. मतपेट्या हा मतदानासाठी सुरक्षित व निष्पक्ष पर्याय असल्याचा युक्तिवाद विरोधकांकडून होत आहे. पण या मतपेट्यांना नेमकी सुरुवात कधी झाली होती? १९५२ साली झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत किती मतपेट्यांचा वापर झाला होता? या मतपेट्या नेमक्या कशा बनवल्या होत्या? असे अनेक मुद्दे ईव्हीएमच्या काळात मागे पडले असले, तरी भारतीय लोकशाहीचा जवळपास ६ दशकांचा काळ या मतपेट्यांनीच सावरून धरला होता. या मतपेट्यांचं मूळ देशाची आर्थिक राजधानी अर्थात मुंबापुरीत आहे!
पहिली निवडणूक, पहिलंच मतदान आणि पहिल्याच मतपेट्या!
भारताला स्वातंत्र्य १९४७ साली मिळालं असलं, तरी देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी १९५१ साल उजाडावं लागलं. इतक्या मोठ्या भूभागावर इतक्या प्रचंड लोकसंख्येला मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देणं हे महाकठीण कर्म होतं. एकीकडे जगभरात स्वतंत्र भारतातली लोकशाही हा प्रासंगिक फुगा ठरेल आणि लवकरच तो फुटेल अशी हेटाळणी केली जात असताना दुसरीकडे लोकशाहीचा मूलभूत पाया असणाऱ्या निवडणुका यशस्वी करून या सर्व टीकांना उत्तर देण्याचं आव्हान तत्कालीन व्यवस्थेसमोर होतं. त्याशिवाय निवडणुका घेण्याचा कोणताही अनुभव आणि आवश्यक साहित्य उपलब्ध नसताना त्या सर्व गोष्टी नव्याने उभ्या कराव्या लागणार होत्या.
आख्ख्या देशासाठी मतपेट्या पुरवण्याचं मोठं शिवधनुष्य गोदरेज कंपनीनं आपल्या खांद्यावर घेतलं. मुंबईच्या विक्रोळी भागातील कंपनीच्या वर्कशॉपमध्ये काम सुरू झालं. पण पहिला प्रश्न होता कच्च्या मालाचा. कारण निवडणूक आयोगानं तब्बल १२ लाख २४ हजार मतपेट्यांची मागणी नोंदवली होती. त्यासाठी लागणारं स्टील आणि इतर कच्चा माल मिळवण्याचं आव्हान कंपनीसमोर होतं. त्यापाठोपाठ मतपेट्यांचं डिझाईन नेमकं कसं असावं? यावर मोठा खल झाला. त्यातून तब्बल ५० प्रकारचे डिझाईन्स समोर आले.
गोजरेज कंपनीच्या अर्काईव्हजमध्ये तेव्हाच्या बॉम्बे क्रॉनिकलमध्ये छापून आलेल्या एका वृत्ताची प्रत आहे. या वृत्तामधील माहितीच्या हवाल्याने टाईम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृ्त्तामध्ये तत्कालीन सर्व रंजक घटनांच्या नोंदी आहेत. कंपनीनं तयार केलेल्या ५० डिझाईन्समधून तत्कालीन केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी एक डिझाईन अंतिम केलं. पण त्यापुढे यक्षप्रश्न उभा राहिला तो मतपेट्या बंद करण्याच्या व्यवस्थेचा.
मतपेटीच्या लॉकची समस्या आणि भन्नाट उत्तर!
अंतिम करण्यात आलेल्या डिझाईनची मतपेटी तयार करण्यासाठी ५ रुपये खर्च येत होता. पण मतपेटी बाहेरून बंद करण्यासाठी लावाव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त साहित्यामुळे हा खर्च जास्त होत होता. यासंदर्भात काही वर्षांपूर्वी कंपनीचे तेव्हाचे प्रकल्प व्यवस्थापक के. आर. थानेवाला यांनी गोदरेचच्याच एका मुलाखतीत माहिती दिली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं या मुलाखतीचा काही भाग प्रकाशित केला आहे. “त्यावेळी ही अडचण सोडवण्यासाठी कंपनीत काम करणारे नाथालाल पांचाल नावाचे कर्मचारी पुढे आले. त्यांनी मतपेटीच्या झाकणाच्या आतल्या बाजूला बंद करण्यासाठीची व्यवस्था कशी करता येईल, याचं उत्तर शोधून काढलं”, असं थानेवाला मुलाखतीत म्हणाले होते.
या मतपेटीला बाहेरील बाजूने एक हुक लावून त्याची कळ मतपेटीच्या आतल्या बाजूला देण्यात आली. बाडूच्या जागेतून जोपर्यंत आत बोट घालून ती कळ दाबली जात नाही, तोपर्यंत ही मतपेटी उघडत नसे. त्यामुळे कमी खर्चात सुरक्षित आणि मजबूत मतपेटी तयार करण्यात कंपनीला यश आलं!
१२ लाख २४ हजार मतपेट्यांची मागणी
त्या काळी टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये छापून आलेल्या एका जाहिरातीमध्ये गोदरेज कंपनीनं दिलेली माहिती त्यांच्या अर्काईव्ह्जमध्ये सापडली आहे. त्यानुसार, गोजरेज कंपनीला एकूण १२ लाख ८४ हजार मतपेट्या बनवण्याचं कंत्राट देण्यात आलं होतं. कंपनीनं अवघ्या चार महिन्यांमध्ये १२ लाख ८३ हजार मतपेट्या तयार केल्या. इतर काही कंपन्यांनाही तेव्हा मतपेट्या तयार करण्याचं काम देण्यात आलं होतं. पण त्यांच्याकडून असमर्थता दर्शवण्यात आल्यानंतर ते कामही गोजरेजच्या मुंबईतील वर्कशॉपकडेच येत असे.
दिवसाला १५ हजार मतपेट्या!
१९५२ साली ‘बॉम्बे क्रॉनिकल’मध्ये छापून आलेल्या एका वृत्तामध्ये गोजरेज कंपनीतील मतपेट्या उत्पादनाची माहिती देण्यात आली होती. हे काम इतकं प्रचंड होतं की कंपनीच्या वर्कशॉपमध्ये दिवसाला तब्बल १५ हजार मतपेट्या तयार केल्या जात असत. जवळपास ५० प्रकारच्या मतपेट्यांमधून एका प्रकाराची अंतिमत: निवड करण्यात आली होती. ही मतपेटी ९ इंच लांब व ९ इंच रुंद होती. मतपेटी तयार करण्यासाठी प्रतिनग ५ रुपये इतका खर्च तेव्हा नोंद करण्यात आला आहे. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी या मतपेटीची निवड केली होती.
३६ एव्हरेस्ट आणि ३०० किलोमीटरची रांग!
निवडणूक काळात गोदरेज कंपनीकडून तयार करण्यात आलेल्या मतपेट्यांचं प्रमाण किती होतं, याचा अंदाज सांगण्यासाठी या प्रकल्पाच्या गोजरेजमधील अभियंत्यांच्या हवाल्याने बॉम्बे क्रॉनिकलनं वृत्तात माहिती दिली आहे. या सर्व मतपेट्या एका रांगेत ठेवल्या तर त्यांची तब्बल ३०० किलोमीटर इतकी लांब रांग झाली असती. किंवा जर एकावर एक अशा ठेवल्या असत्या, तर ३६ एव्हरेस्टची शिखरं मोजता येतील इतकी उंची झाली असती, असं गोदरेजच्या तेव्हाच्या अभियंत्यांचं म्हणणं होतं!
चार महिन्यात जवळपास १३ लाख मतपेट्या तयार करून कंपनीनं २२ राज्यांमध्ये रेल्वेच्या माध्यमातून रवाना केल्या. या रेल्वेच्या बोग्यांनी ‘निवडणूक विशेष’ असं म्हटलं जायचं. तेव्हा कंपनीच्या वर्कशॉपपासून विक्रोळी रेल्वेस्थानकापर्यंत जाण्यासाठीच्या रस्त्यावर दिवे नव्हते. त्यामुळे नाईट शिफ्टला असताना कंपनीतले कर्मचारी किंवा अगदी प्रकल्प व्यवस्थापक थानेवाला हेही मध्यरात्री मतपेट्या रेल्वे स्थानकावर नेण्यासाठी हातात मशाल घेऊन कर्मचाऱ्यांना वाट दाखवत असतं. खुद्द थानेवाला यांनीच मुलाखतीत ही माहिती दिली आहे.
देशातली पहिलीच निवडणूक असल्यामुळे निवडणुकीची पूर्वतयारी मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली होती. त्यासाठी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी दारोदार जाऊन लोकांना मतदानाचं महत्त्व आणि मतदान प्रक्रियेची माहिती देत होते. शिवाय पात्र मतदारांचा शोध घेणे, त्यांच्या याद्या तयार करणे, प्रतीनिवडणुका घेणे, लोकांना मतदान प्रक्रियेसंदर्भात साक्षर करणे अशा अगणित गोष्टींवर तेव्हा निवडणूक आयोगाला आणि प्रशासनला काम करावं लागलं. त्यावेळी त्यांच्यासमोर आणखी एक मोठं आव्हान होतं ते इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला मतदान करण्यासाठी लागणाऱ्या मतपेट्या!तेव्हा गोदरेज कंपनीवर सरकारनं विश्वास दाखवला आणि कंपनीनंही विक्रमी वेळेत लाखो मतपेट्यांचं उत्पादन करून दाखवलं!
पहिली निवडणूक, पहिलंच मतदान आणि पहिल्याच मतपेट्या!
भारताला स्वातंत्र्य १९४७ साली मिळालं असलं, तरी देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी १९५१ साल उजाडावं लागलं. इतक्या मोठ्या भूभागावर इतक्या प्रचंड लोकसंख्येला मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देणं हे महाकठीण कर्म होतं. एकीकडे जगभरात स्वतंत्र भारतातली लोकशाही हा प्रासंगिक फुगा ठरेल आणि लवकरच तो फुटेल अशी हेटाळणी केली जात असताना दुसरीकडे लोकशाहीचा मूलभूत पाया असणाऱ्या निवडणुका यशस्वी करून या सर्व टीकांना उत्तर देण्याचं आव्हान तत्कालीन व्यवस्थेसमोर होतं. त्याशिवाय निवडणुका घेण्याचा कोणताही अनुभव आणि आवश्यक साहित्य उपलब्ध नसताना त्या सर्व गोष्टी नव्याने उभ्या कराव्या लागणार होत्या.
आख्ख्या देशासाठी मतपेट्या पुरवण्याचं मोठं शिवधनुष्य गोदरेज कंपनीनं आपल्या खांद्यावर घेतलं. मुंबईच्या विक्रोळी भागातील कंपनीच्या वर्कशॉपमध्ये काम सुरू झालं. पण पहिला प्रश्न होता कच्च्या मालाचा. कारण निवडणूक आयोगानं तब्बल १२ लाख २४ हजार मतपेट्यांची मागणी नोंदवली होती. त्यासाठी लागणारं स्टील आणि इतर कच्चा माल मिळवण्याचं आव्हान कंपनीसमोर होतं. त्यापाठोपाठ मतपेट्यांचं डिझाईन नेमकं कसं असावं? यावर मोठा खल झाला. त्यातून तब्बल ५० प्रकारचे डिझाईन्स समोर आले.
गोजरेज कंपनीच्या अर्काईव्हजमध्ये तेव्हाच्या बॉम्बे क्रॉनिकलमध्ये छापून आलेल्या एका वृत्ताची प्रत आहे. या वृत्तामधील माहितीच्या हवाल्याने टाईम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृ्त्तामध्ये तत्कालीन सर्व रंजक घटनांच्या नोंदी आहेत. कंपनीनं तयार केलेल्या ५० डिझाईन्समधून तत्कालीन केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी एक डिझाईन अंतिम केलं. पण त्यापुढे यक्षप्रश्न उभा राहिला तो मतपेट्या बंद करण्याच्या व्यवस्थेचा.
मतपेटीच्या लॉकची समस्या आणि भन्नाट उत्तर!
अंतिम करण्यात आलेल्या डिझाईनची मतपेटी तयार करण्यासाठी ५ रुपये खर्च येत होता. पण मतपेटी बाहेरून बंद करण्यासाठी लावाव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त साहित्यामुळे हा खर्च जास्त होत होता. यासंदर्भात काही वर्षांपूर्वी कंपनीचे तेव्हाचे प्रकल्प व्यवस्थापक के. आर. थानेवाला यांनी गोदरेचच्याच एका मुलाखतीत माहिती दिली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियानं या मुलाखतीचा काही भाग प्रकाशित केला आहे. “त्यावेळी ही अडचण सोडवण्यासाठी कंपनीत काम करणारे नाथालाल पांचाल नावाचे कर्मचारी पुढे आले. त्यांनी मतपेटीच्या झाकणाच्या आतल्या बाजूला बंद करण्यासाठीची व्यवस्था कशी करता येईल, याचं उत्तर शोधून काढलं”, असं थानेवाला मुलाखतीत म्हणाले होते.
या मतपेटीला बाहेरील बाजूने एक हुक लावून त्याची कळ मतपेटीच्या आतल्या बाजूला देण्यात आली. बाडूच्या जागेतून जोपर्यंत आत बोट घालून ती कळ दाबली जात नाही, तोपर्यंत ही मतपेटी उघडत नसे. त्यामुळे कमी खर्चात सुरक्षित आणि मजबूत मतपेटी तयार करण्यात कंपनीला यश आलं!
१२ लाख २४ हजार मतपेट्यांची मागणी
त्या काळी टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये छापून आलेल्या एका जाहिरातीमध्ये गोदरेज कंपनीनं दिलेली माहिती त्यांच्या अर्काईव्ह्जमध्ये सापडली आहे. त्यानुसार, गोजरेज कंपनीला एकूण १२ लाख ८४ हजार मतपेट्या बनवण्याचं कंत्राट देण्यात आलं होतं. कंपनीनं अवघ्या चार महिन्यांमध्ये १२ लाख ८३ हजार मतपेट्या तयार केल्या. इतर काही कंपन्यांनाही तेव्हा मतपेट्या तयार करण्याचं काम देण्यात आलं होतं. पण त्यांच्याकडून असमर्थता दर्शवण्यात आल्यानंतर ते कामही गोजरेजच्या मुंबईतील वर्कशॉपकडेच येत असे.
दिवसाला १५ हजार मतपेट्या!
१९५२ साली ‘बॉम्बे क्रॉनिकल’मध्ये छापून आलेल्या एका वृत्तामध्ये गोजरेज कंपनीतील मतपेट्या उत्पादनाची माहिती देण्यात आली होती. हे काम इतकं प्रचंड होतं की कंपनीच्या वर्कशॉपमध्ये दिवसाला तब्बल १५ हजार मतपेट्या तयार केल्या जात असत. जवळपास ५० प्रकारच्या मतपेट्यांमधून एका प्रकाराची अंतिमत: निवड करण्यात आली होती. ही मतपेटी ९ इंच लांब व ९ इंच रुंद होती. मतपेटी तयार करण्यासाठी प्रतिनग ५ रुपये इतका खर्च तेव्हा नोंद करण्यात आला आहे. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी या मतपेटीची निवड केली होती.
३६ एव्हरेस्ट आणि ३०० किलोमीटरची रांग!
निवडणूक काळात गोदरेज कंपनीकडून तयार करण्यात आलेल्या मतपेट्यांचं प्रमाण किती होतं, याचा अंदाज सांगण्यासाठी या प्रकल्पाच्या गोजरेजमधील अभियंत्यांच्या हवाल्याने बॉम्बे क्रॉनिकलनं वृत्तात माहिती दिली आहे. या सर्व मतपेट्या एका रांगेत ठेवल्या तर त्यांची तब्बल ३०० किलोमीटर इतकी लांब रांग झाली असती. किंवा जर एकावर एक अशा ठेवल्या असत्या, तर ३६ एव्हरेस्टची शिखरं मोजता येतील इतकी उंची झाली असती, असं गोदरेजच्या तेव्हाच्या अभियंत्यांचं म्हणणं होतं!
चार महिन्यात जवळपास १३ लाख मतपेट्या तयार करून कंपनीनं २२ राज्यांमध्ये रेल्वेच्या माध्यमातून रवाना केल्या. या रेल्वेच्या बोग्यांनी ‘निवडणूक विशेष’ असं म्हटलं जायचं. तेव्हा कंपनीच्या वर्कशॉपपासून विक्रोळी रेल्वेस्थानकापर्यंत जाण्यासाठीच्या रस्त्यावर दिवे नव्हते. त्यामुळे नाईट शिफ्टला असताना कंपनीतले कर्मचारी किंवा अगदी प्रकल्प व्यवस्थापक थानेवाला हेही मध्यरात्री मतपेट्या रेल्वे स्थानकावर नेण्यासाठी हातात मशाल घेऊन कर्मचाऱ्यांना वाट दाखवत असतं. खुद्द थानेवाला यांनीच मुलाखतीत ही माहिती दिली आहे.
देशातली पहिलीच निवडणूक असल्यामुळे निवडणुकीची पूर्वतयारी मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली होती. त्यासाठी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी दारोदार जाऊन लोकांना मतदानाचं महत्त्व आणि मतदान प्रक्रियेची माहिती देत होते. शिवाय पात्र मतदारांचा शोध घेणे, त्यांच्या याद्या तयार करणे, प्रतीनिवडणुका घेणे, लोकांना मतदान प्रक्रियेसंदर्भात साक्षर करणे अशा अगणित गोष्टींवर तेव्हा निवडणूक आयोगाला आणि प्रशासनला काम करावं लागलं. त्यावेळी त्यांच्यासमोर आणखी एक मोठं आव्हान होतं ते इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला मतदान करण्यासाठी लागणाऱ्या मतपेट्या!तेव्हा गोदरेज कंपनीवर सरकारनं विश्वास दाखवला आणि कंपनीनंही विक्रमी वेळेत लाखो मतपेट्यांचं उत्पादन करून दाखवलं!
