२०१७ मधील गोव्यात झालेली चूक टाळण्यासाठी काँग्रेसचा मोठा निर्णय; निकालाच्या आधीच…

निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर हे नेते पक्ष हिताच्या दृष्टीने महत्वाचे निर्णय घेऊ शकतील या दृष्टीकोनातून या चार राज्यांमध्ये पाठवल्याचं सुत्रांची सांगितलंय. हे नेते त्रिशंकु किंवा थेट बहुमत नसलेल्या राज्यांमध्ये स्थानिक पक्षांशी किंवा समविचारी पक्षांसोबत युती करण्यासंदर्भातील निर्णयही घेऊ शकतात असं सांगण्यात आलंय.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी यासंदर्भातील बैठक काही आठवड्यांपूर्वी घेतली. त्यामध्येच अशाप्रकारे निकालांच्या आधीच महत्वाचे नेते राज्यांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं कळतंय. विशेष म्हणजे अशाप्रकारे काँग्रेसने यापूर्वी कधीही आपले नेते निकालाच्या आधीच राज्यामधील राजकीय समिकरणं बांधण्याच्या दृष्टीने पाठवलेले नव्हते.

गोव्यामध्ये २०१७ साली सर्वात मोठा पक्ष असूनही काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्यात अपयश आलेलं. भाजपाने तातडीने निर्णय घेत अपक्ष तसेच समविचारी पक्षांना एकत्र करत सत्ता स्थापन केली होती. सर्वात मोठा पक्ष असणारा काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून पाच वर्षे काम करत होता. हाच गोंधळ पुन्हा होऊ नये म्हणून यंदा काँग्रेसने आधीपाससूनच तयारी केलीय. २०१७ मध्ये काँग्रेसने ४० पैकी १७ जागा गोव्यात जिंकल्या होत्या. भाजपाने १३ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र भाजपने छोटे पक्ष आणि अपक्षांच्या मदतीने सत्ता स्थापनकेली. दोन वर्षानंतर १५ काँग्रेसचे आमदार भाजपामध्ये गेले. बाबू कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आमदार भाजपात गेले. या मोबदल्यात बाबू कवळेकर यांना भाजपाने उप-मुख्यमंत्रीपद दिलं.

काही आठवड्यांपूर्वी काँग्रेसने गोव्यातील उमेदवारांना राहुल गांधीसोबत राहण्याची शपथही दिली होती. मात्र सत्तेची स्पर्धा असताना या अशा शपथेचा फायदा होत नाही असा विचार करुन काँग्रेसने आता वरिष्ठ नेत्यांना राज्यामध्ये निकालापूर्वीच पाठवून ठेवलं आहे. आधीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर पटापट निर्णय घेऊन सत्ता काबीज करता येईल असा काँग्रेसचा विचार आहे.

गोव्याबरोबरच काँग्रेसने पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्येही नेते पाठवले आहेत. या चारपैकी किमान दोन राज्यांमध्ये तरी सत्तेत येईल अशी पक्षाला अपेक्षा आहे.