वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी मनोहर पर्रिकरांना निवडणूक आयोगाची नोटीस

आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मनोहर पर्रिकरांवर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पर्रिकर यांच्यावर निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून पैसे स्विकारण्यास प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगाने मनोहर पर्रिकरांना तीन फेब्रुवारीपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. गोव्यात चार फेब्रुवारीला विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.

आणखी वाचा

कल्याणमधील आंबिवलीतील सराईत गुन्हेगारांची न्यायालयाच्या आदेशावरून मोक्कामधून मुक्तता

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणः …या कारणामुळे हल्लेखोरांनी दुचाकी वापरली नाही

एक लाख कसबेकरांचा निवडणुकीवर बहिष्काराचा निर्णय

मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला आव्हान: ओबीसी संघटनेच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यास सरकारला मुदतवाढ

पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकल्पांचे लोकार्पण; मुंबईकरांच्या सेवेत पहिली भुयारी मेट्रो, मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न

बदलापूर प्रकरण : …तर शाळेच्या विश्वस्तांना अद्याप का शोधू शकला नाहीत ? उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना संतप्त प्रश्न

ऑनलाईन रमी हा खेळ संधीचा की कौशल्याचा भाग ? राज्य सरकाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

‘संरक्षण मनोहर पर्रिकरांनी त्यांच्या विधानाने आचारसंहितेच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे,’ असे निवडणूक आयोगाचे सचिव सुमित मुखर्जी यांनी म्हटले आहे. मनोहर पर्रिकर यांनी गोव्याची राजधानी असलेल्या पणजीजवळच्या चिंबेल भागात एक सभा घेतली. यावेळी मनोहर पर्रिकरांनी लोकांना संबोधित करताना वादग्रस्त विधान केले. ‘एखाद्या उमेदवाराने रॅली काढली आणि त्या रॅलीमध्ये उमेदवाराच्या मागे मागे फिरण्यासाठी तुम्ही ५०० रुपये घेतले. तर कोणतीही समस्या नाही. मात्र मत देताना कमळाचीच (भाजपचे निवडणूक चिन्ह) निवड करा,’ असे विधान पर्रिकरांनी केले होते.

मागील महिन्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही निवडणूक आयोगाने अशाच प्रकारच्या विधानामुळे नोटीस बजावली होती. ‘प्रतिस्पर्धी पक्षांकडून पैसे घ्या. मात्र मतदान आम आदमी पक्षालाच करा,’ असे वादग्रस्त विधान केजरीवाल यांनी केले होते. यानंतर केजरीवाल यांच्याकडे निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण मागितले होते. ‘निवडणूक आयोगाला गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुकीत होणाऱ्या पैशांचा वापर रोखता आलेला नाही,’ असे प्रत्युत्तर केजरीवालांनी दिले होते. यानंतर निवडणूक आयोगाने केजरीवालांविरोधात तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.