जबाबदारीने बोला.. 

आपल्या विधानाची मोडतोड केल्याचा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचा दावा स्पष्टपणे फेटाळताना निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचा गुरुवारी ठपका ठेवला. भविष्यात अशा स्वरूपाची विधाने न करण्याची सक्त ताकीदही त्यांना आयोगाने दिली.

‘निष्पक्षपाती निवडणुकीसाठी उच्चस्तरावरील, घटनात्मक पदे सांभाळणाऱ्या व्यक्तींनी जबाबदार विधाने करणे गरजेचे असते. मतदानासाठी लाच घेण्यास कळत नकळत प्रवृत्त करणारे तुमचे विधान कदापि स्वीकारार्ह नाही. हा निवडणूक गरप्रकार आणि एक प्रकारची भ्रष्ट कृती आहे. तुमच्या विधानाने आदर्श आचारसंहितेचा भंग झालाय. म्हणून भविष्यात अशा स्वरूपाची विधाने करताना खबरदारी घ्या,’ असे आयोगाने आदेशात म्हटले आहे. ‘कोणाकडूनही दोन हजार रुपये घेऊन तुम्ही मत देऊ शकता. ते ठीक आहे. कुणीतरी प्रचारसभा घेईल. पाचशे रुपयांच्या नोटा घेऊन कुणी फिरत असेल तर त्याबद्दल आमचा आक्षेप नाही. पण मत फक्त कमळालाच द्यायचे असल्याचे विसरू नका,’ असे विधान पíरकर यांनी गोव्यातील एका प्रचारसभेत केले होते. याच दरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरिवद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध असेच विधान केल्याबद्दल आयोगाने गुन्हा दाखल केला. तसेच भविष्यात अशी कृती पुन्हा केल्यास पक्षाची नोंदणीही रद्द करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावरून थयथयाट करणाऱ्या केजरीवालांनी पíरकरांविरुद्ध कारवाई करून दाखविण्याचे आव्हानच आयोगाला दिले होते.

त्या पाश्र्वभूमीवर आयोगाने पíरकरांना नोटीस बजावली. पण पíरकरांचे म्हणणे होते की माझ्या विधानाचा गरअर्थ काढला आहे. मूळ भाषण कोकणी भाषेतून केले होते आणि भाषणाच्या मूळ सीडीच्या आधारे केलेले भाषांतर अयोग्य, चुकीचे आणि मोडतोड करणारे असल्याचा त्यांचा दावा होता. म्हणून मग आयोगाने उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडून अहवाल मागितला. मूळ सीडीप्रमाणेच भाषांतर असल्याचा अहवाल त्यांनी दिला. त्याशिवाय आयोगाने तीन तज्ज्ञांकडून पुन्हा भाषांतराची खात्री केली. पण तरीही पíरकर आपल्या दाव्यावर ठाम राहिले आणि कोकणी भाषेच्या तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत पुन्हा एकदा सीडी पाहण्याची विनंती केली. तीही आयोगाने ऐकली आणि कोकणी तज्ज्ञाला पाचारण केले. मात्र, त्याही तज्ज्ञाने भाषांतरात कोणतीही चूक नसल्याचे सांगितल्यानंतर आयोगाने पíरकरांचे म्हणणे फेटाळले.