दर पाच वर्षांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबरोबरच हरयाणा विधानसभा निवडणुकीसाठीही मतदान होतं. ९० आमदारांच्या या विधानसभेची यंदाची मुदत ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि जननायक जनता पक्षाच्या युतीचं सरकार राज्यात अस्तित्वात आलं आणि मनोहरलाल खट्टर भाजपाचे मुख्यमंत्री झाले. याच वर्षी मार्च महिन्यात हरयाणात राजकीय भूकंप झाला. युतीमधील मतभेदांमुळे जननायक पक्ष सरकारमधून बाहेर पडला आणि मनोहरलाल खट्टर सरकार कोसळलं. मात्र, अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर पुन्हा एकदा भाजपाच्या नायब सिंह सैनी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
१९५७ साली महाराष्ट्र व गुजरात मिळून मुंबई प्रांताची निवडणूक पार पडली. तर १९६२ साली महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरची पहिली निवडणूक झाली.
महाराष्ट्रातील विद्यमान विधानसभेचा कालावधी २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील निवडणुका आणि मतमोजणी प्रक्रिया ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यांत होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुका २१ ऑक्टोबर रोजी पार पडल्या होत्या. २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडली. भाजपा व शिवसेनेच्या युतीला बहुमत मिळाल्यानंतरही राजकीय वादामुळे पुढील महिनाभर सत्तास्थापना होऊ शकली नाही. अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
२३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी देवेंद्र फडणवीस व अजित पवारांनी शपथ घेऊन सरकार स्थापन केलं. पण २६ नोव्हेंबर रोजी दोघांनी राजीनामा दिला. २८ नोव्हेंबर रोजी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसनं मिळून सरकार स्थापन केलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला १०५ जागांवर विजय मिळाला. त्यापाठोपाठ शिवसेनेला ५६ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ५४ जागा मिळाल्या. काँग्रेस पक्षानं राज्यात ४४ जागा जिंकल्या. वंचित बहुजन आघाडीला ३, एमआयएमला २, समाजवादी पक्षाला २, प्रहार जनशक्ती पक्षाला २ तर माकप, मनसे, शेकाप, स्वाभिमानी पक्ष, जन सुराज्य शक्ती, क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष व रासप या पक्षांना प्रत्येकी एका जागेवर विजय मिळाला. या निवडणुकीत १३ अपक्ष निवडून आले होते.
भारतात स्वीकारण्यात आलेल्या लोकशाहीच्या प्रातिनिधिक संघराज्य स्वरूपानुसार केंद्रात लोकसभेत लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी खासदार म्हणून बसतात, तर राज्यात अशाच प्रकारे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून विधानसभेत बसतात. राज्य विधिमंडळात विधानपरिषद हे वरीष्ठ सभागृह तर विधानसभा हे कनिष्ठ सभागृह मानलं जातं.