विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. येथे प्रचार शिगेला पोहोचला असून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी उमेदवार तसेच पक्षांकडून वेगवेगळी आश्वसने दिली जात आहेत. दरम्यान हिमाचलप्रदेशमधील मतदान अवघे आठवड्यावर आलेले असताना येथील भाजपाने मोठे आश्वासन दिले आहे. आम्ही सत्तेत आलो तर ‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ अर्थात समान नागरी कायदा लागू करू, असे आश्वसन भाजपाने येथील मतदारांना दिले आहे.
गुजरातमध्येही कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली
भाजपाने हिमाचल प्रदेशमधील जनतेला आम्ही सत्तेत परत आलो तर समान नागरी कायदा लागू करू, असे आश्वासन दिले आहे. भाजपाचे शासन असलेल्या बहुतांश राज्य सरकारांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे. गुजरात राज्यात तर हा कायदा लागू करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती काही दिवसांपूर्वी गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी शनिवारी होती. या आश्वासनानंतर विरोधी पक्षांनी भाजपाला घेरलं आहे. हिंदुंची मतं मिळण्याठी भाजपाकडून असे आश्वसन देण्यात आले आहे, अशी टीका विरोधी पक्षाने केली आहे.
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात नेमक काय?
समान नागरि कायदा लागू करण्याबरोबरच भाजपाने हिमाचल प्रदेशमधील जनतेला इतरही आश्वासनं दिली आहेत. सत्तेत आल्यास आम्ही ८ लाख नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देऊ. सरकारी नोकऱ्यात ३३ टक्के आरक्षण, अशी आश्वासनं भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली आहेत. ——–
समान नागरी कायदा काय आहे?
भारतात आज विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक यासारख्या बाबींसाठी प्रत्येक धर्मानुसार वेगळे कायदे आहेत. त्यामुळे सर्व धर्मीयांसाठी एकच कायदा तयार करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. जर देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला तर विवाह, घटस्फोट, दत्तक प्रकिया, वारसा हक्क, मालमत्ता हस्तांतरण याबाबतीत देशात एकसमान कायदा असेल. ”राज्य देशभरातील नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, असे संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये नमूद आहे. कलम ४४ हे राज्यांसाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक आहे. संविधानाच्या कलम ३७ नुसार राज्यासाठी असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ट नाहीत, म्हणजेच न्यायालयाद्वारे ते अंमलात आणले जाऊ शकत नाहीत. मात्र, ही तत्त्वे देशाच्या कारभारासाठी मूलभूत आहेत आणि कायदे बनवताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आ
