देशातील पाच राज्यांपैकी तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे मतदान संपन्न झाले आहे. राजस्थान आणि तेलंगणामधील मतदान येत्या काही दिवसांत होणार आहे. यावेळी पाच पैकी चार राज्यांतील निवडणुकांमध्ये ध्रुवीकरण आणि कल्याणकारी योजना या दोन मुद्द्यांवर सपशेल विभागणी दिसली. शहरी भागात ध्रुवीकरणाचा मुद्दा राजकीय पक्षांसाठी फायदेशीर ठरला, तर ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास कल्याणकारी योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. भाजपाकडून मध्य प्रदेशमधील सत्ता राखण्यासह छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तर दक्षिणेकडील तेलंगणा राज्यातील महत्त्वाचा पक्ष म्हणून भाजपाने मुसंडी मारली आहे. इतर पक्षांच्या आश्वासनांना ‘रेवडी’ म्हणून हिणवणाऱ्या भाजपाने या राज्यात इतर पक्षांप्रमाणेच आश्वासनांची खैरात जाहीरनाम्यात दिली आहे.
मध्य प्रदेश राज्यात कल्याणकारी योजनांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. चार टर्मपासून मुख्यमंत्री राहिलेल्या शिवराज सिंह चौहान यांच्या महिलाकेंद्रीत योजनांचा चांगला लाभ भाजपाला मिळताना दिसत आहे. काँग्रेसने ज्या पद्धतीने कर्नाटक निवडणुकीत गॅरंटी दिल्या होत्या, ज्यामुळे काँग्रेसचा कर्नाटकात विजय झाला; त्याप्रमाणेच भाजपाही तेलंगणामध्ये गॅरंटी देत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केला.
हे वाचा >> पाच राज्यांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यापासून आतापर्यंत १७६० कोटी रुपये जप्त
छत्तीसगडमध्ये भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा प्रचार हिंदुत्व आणि कल्याणकारी योजनांच्या अवतीभवती होता. छत्तीसगडमध्ये ७ नोव्हेंबर रोजी मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडण्याच्या चार दिवस आधी भाजपाने घरगुती स्वयंपाक गॅसवर ५०० रुपयांचे अनुदान आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी जाहीर केले. विवाहित महिलांना १२ हजार रुपयांची वार्षिक आर्थिक मदत जाहीर केली. पक्षातील सूत्रांनी सांगितले की, या योजनांची घोषणा करताच त्याचे सकारात्मक पडसाद उमटले. ज्यामुळे छत्तीसगडमध्ये पुन्हा एकदा भाजपाला मुख्य शर्यतीत आणले गेले.
भाजपाच्या घोषणेचा परिणाम लगेचच पाहायला मिळाला. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी आठवड्याभरात घोषणा केली की, जर काँग्रेसचे सरकार पुन्हा एकदा राज्यात आल्यास सर्व महिलांना वार्षिक १५ हजार रुपयांची मदत दिली जाईल.
भाजपाला हे लक्षात आले की, कर्नाटक निडणुकीत हनुमानाचा उल्लेख प्रचारात करून काँग्रेसची पिछेहाट करता आली नाही. काँग्रेसने गॅरंटीचा प्रचार इतक्या जबरदस्त पद्धतीने केला की, त्यांच्या योजनांसमोर धार्मिक प्रचार टिकू शकला नाही. कर्नाटक भाजपामधील नेत्यांनी सांगितले की, निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात आक्रमक प्रचार केला गेला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः निवडणुकीच्या प्रचाराला उतरले. मात्र, यावेळी त्यांनी काँग्रेस ऐवजी भाजपाची मते घेतली.
यावेळीही मध्य प्रदेशमध्ये हिंदुत्वाचा विषय गाजला. मध्य प्रदेशमधील राघोगड येथे जाहीर सभेत बोलत असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले, “तुम्हाला राम लल्लाचे दर्शन हवे आहे का? तुम्हाला खर्चाची अजिबात चिंता करायची गरज नाही. भाजपाला मत द्या आणि आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही तुम्हाला अयोध्येतील राम लल्लाचे मोफत दर्शन मिळवून देऊ.”
छत्तीसगडमध्ये बोलत असताना अमित शाह म्हणाले, “भगवान राम यांचे हे आजोळ आहे.” शाह छत्तीसगडमधील प्रत्येक सभेत सांगायचे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २२ जानेवारी रोजी राम मंदिराचे उदघाटन करणार आहेत आणि जर छत्तीसगडमध्ये भाजपाचे सरकार आले तर राम लल्ला दर्शन योजना सुरू केली जाईल. तेलंगणातही भाजपाने अयोध्यापर्यंत मोफत प्रवासाची योजना जाहीर केली.
आणखी वाचा >> राजस्थानच्या प्रचारात ‘पाणी घोटाळा’; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “मी पाठविलेल्या पैशांवर काँग्रेसने मारला डल्ला”
भाजपाने राम मंदिराचे दर्शन देण्याची घोषणा केल्यानंतर काँग्रेसनेही निवडणूक प्रचारात रामाचा उल्लेख केला. बघेल सरकार यांनी राम वन गमन पथ योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे राम वनवासात असताना ज्या मार्गावरून गेले, त्या मार्गाचा विकास करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
राजस्थानमध्ये भाजपाने आश्वासन दिले की, ४५० रुपयांना एलपीजी सिलिंडर आणि बारावीमध्ये चांगले गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थिनींना स्कुटी देणार असल्याचे सांगितले.
मध्य प्रदेशमध्येही काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असलेल्या कमलनाथ यांनी सौम्य हिंदुत्वाची कास धरलेली दिसली. भाजपाने हिंदुत्वाच्या विषयावर काँग्रेसला पिछाडीवर टाकू नये यासाठी कमलनाथ यांनी ही खेळी केल्याचे बोलले जाते. कमलनाथ यांनीही मध्य प्रदेशमध्ये राम वन गमन पथ प्रकल्प घोषित केला होता, मात्र त्यांचे सरकार २०२० साली मध्येच कोसळल्यामुळे हा प्रकल्प मागे पडला. यावेळी काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल, तसेच श्रीलंकेत सीता माता मंदिर उभारले जाईल, असे आश्वासन कमलनाथ यांनी दिले.
काँग्रेसने हिंदुत्वासह कल्याणकारी योजनांचा आक्रमक प्रचार केल्यानंतर भाजपालाही याच मार्गावरून जावे लागल्याचे दिसत आहे. भाजपामधील एका वरिष्ठ नेत्याने द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले, “कर्नाटक निवडणुकांमुळे हे सिद्ध झाले आहे की, गॅरेंटी योजनांमुळे मोठ्या प्रमाणात मते मिळवता येतात. आर्थिक विषय निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आल्यानंतर कल्याणकारी योजना आणि मोफत वस्तू देण्याची चढाओढ लागते. तसेच मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानसारख्या राज्यांत ९० टक्के लोक हिंदू धर्माचे असल्यामुळे सांप्रदायिक ध्रुवीकरणालाही मर्यादा आहेत.”
आणखी वाचा >> Chhattisgarh : ४० हजार कोटींची कर्जमाफी, मोफत वीज, शिक्षण व आरोग्य सुविधा; राजकीय आश्वासनांचा तिजोरीवर भार
भाजपाच्या नेत्यांनी पुढे सांगितले की, हिंदुत्वाच्या विषयाचा लोकसंख्येमधील काही संख्येवर नक्कीच परिणाम होतो. त्यात शहरी आणि निमशहरी भागाचाही समावेश आहे. महागाई आणि बेरोजगारी हे विषय निवडणुकीच्या प्रचारातील प्रमुख विषय झाले असल्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रिय सवलती जाहीर करण्यापासून भाजपाला कोणताही संकोच वाटणार नाही.
